रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने भागधारकांना सर्वाधिक लाभांश देण्याचा विक्रम नोंदल्याने बॅंक सध्या चर्चेत आहे. राज्यातील सहकारी बँकाकडून दिल्या जाणाऱ्या डिव्हीडंडमधील हा अत्यूच्च लाभांश मानला जातो. कोविड काळातील मार्केटच्या प्रचंड घसरणीनंतर अनेक बँका कोसळून पडल्या. ‘पीएमसी’सारख्या सहकारी बँकानी तर लाखो लोकांचे अब्जावधी रुपये ठकविले. त्यातून अनेकांनी आत्महत्या करत आपले जीवन संपविले. कुटुंबे उध्वस्त झाली. अनेक सहकारी बँकानी गेल्या चार वर्षांत डिव्हीडंडच दिले नाहीत, तर बारामती सहकारी बँक ५ टक्के, रायगड सहकारी १२.५ टक्के, जनता सहकारी बँकेने तब्बल १२ वर्षांनंतर ८ टक्के अशा नोंदी असताना आपल्या ३ हजार सभासद ग्राहकांना थेट ३० टक्के लाभांश देण्याची करामत आणि धाडस रत्नागिरी जिल्हा बँकेने करावे हे विशेष उल्लेखनीय आणि अभिनंदनीय आहे.
२००८ पूर्वी ही बँक प्रचंड अडचणीत होती. थकबाकी वाढलेली. शेती कर्जाची आणि विविध प्रकल्प कर्जाची वसुली हा बँकेसमोरील मोठा प्रश्न होता. त्याच काळात राज्य बँकही अडचणीत होती. जिल्हा बँक बंद बुडीत जाणार की काय? असे प्रश्न उपस्थित होत होते. या काळात डॅा. तानाजीराव चोरगे यांच्याकडे बँकेचे नेतृत्व आले. माजी खासदार गोविंदराव निकम यांच्याकडून त्यांचे जावई तानाजीराव यांच्याकडे नेतृत्व आले ते निकमांच्या जिल्ह्यातील राजकीय सामाजिक कार्याच्या पुण्याईसह; मात्र बँकेच्या कारभाराला शिस्त लावणे ही त्याकाळातील मोठी गरज होती. डॉ. तानाजीराव यांचा सहकार आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील अनुभव आणि निरपेक्ष काम करण्याची वृत्ती, सोबत कठोर शिस्त यातून त्यांनी बँकेला शिस्त लावली. उत्तम सिस्टीम उभारली, तिला अद्यावततेकडे नेले. यांमुळेच त्यांना बँकेचे हेडमास्तर असेही म्हणतात. २००८ साली पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या अर्थसंकल्पात ६० हजार कोटींची तरतूद करत देशातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी करण्याचा निर्णय झाला. वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्रात त्याची उत्तमपणे अंमलबजावणी केली. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील १५९ कोटींचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले. जिल्ह बँकेला खऱ्याअर्थाने सुगीचे दिवस आले.
डॉ. तानाजीराव चोरगे यांनी जिल्हा बँकेवरील आपली पकड अधिक घट्ट करताना सर्व राजकीय पक्षांना सोबत जोडून घेतले. कोकणात सहकार चळवळ वाढत नाही, कारण एकमेकांसोबत जोडून घेण्याची वृत्ती नाही असा आक्षेप नोंदविला जातो; मात्र मूळ कोल्हापूरच्या डॉ. चोरगे यांनी कोकणातील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आपल्या सोबत जोडून घेत बॅंक सहकारातील मतभेदांच्या उखाळ्यां-पाखाळ्यांनाच तिलांजली दिली. या बाबत त्यांचे गणितच वेगळे आहे. स्वतःवर आक्षेप घ्यावा, असा प्रश्न ते प्रथम निकाली काढतात. रत्नागिरी येथील बॅंकेचे संचालक मंडळ मीटिंगला येताना सुरवातीला ते स्वतःचा दुपारचा डबा ही घेऊन येत होते. बँकेचा प्रत्येक पैसा योग्य ठिकाणीच खर्च झाला पाहिजे याबाबत त्यांचा अत्यंत कटाक्ष होता. त्यामुळेच एक काळ वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर सतत बातमीचा विषय असणारी अगदी संचालक ते कर्मचारी ते शेतकरी या विविध विषयावर ती बॅंक आता जनरल सभेव्यतिरिक्त चर्चेचा विषयच नाही इतका शांत कारभार सुरू आहे. या काळात बँकेने ४६०० कोटींचा टप्पा पार केला आहे. एकूण ठेव २६३६ कोटींच्या आहेत, तर एकूण कर्ज २००४ कोटींची आहेत. सलग १२ वर्षे ०% एनपीए हे बँकेचे वैशिष्ठ्य मानले जात आहे. बँकेचे आणखी एक वैशिष्ठ्य आहे, ते बँकेची सर्वसाधारण सभा. ही सभा म्हणजे सभागृह तुडूंब भरलेली. सभा सुरू होणार आणि शेजारीच जेवणाची पंगत वाढत असल्याचा खमंग गंधाने सारे सभागृत तृप्त जेवणासाठी अधिर होणार. फक्त पाच म्हणजे पाचच मिनिटांत वार्षिक सर्वसाधारण सभा आवाजी मतदानाने वार्षिक अहवाल मंजूर करत संपलेली. सहा-सात मिनिटे उशीरा येणारी व्यक्ती थेट जेवण मंडपातच….
यावेळची सभा याहीपेक्षा अधिक वेगाने पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती, यातील मुख्य कारण होते, अनपेक्षित आणि अकल्पित उच्चांक मोडणारा लाभांश बॅंक भागधारकांना मिळणार होता; मात्र या सभेत सहकार आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणारे कार्यकर्ते दीपक राऊत यांनी काही महत्त्वाचे मुलभूत प्रश्न उपस्थित केला. जिल्हा बँक आर्थिक उलाढाल आणि ती सभासद भागधारकांना देणारा उच्चतम लाभांश हाच बॅंकेच्या प्रगतीचा योग्य निर्देशांक मापन आहे का? असा प्रश्न विचारून खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची म्हणून असणाऱ्या बॅंकेच्या मुलभूत विचारधारा आणि त्याचा व्यवहार यालाच आव्हान दिले आणि ते खरोखरच विचार करण्याजोगे आहे.
यातील प्रमुख मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला, तो म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा बँक ही रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकरी कष्टकरी वर्गासाठी कार्यरत असणारी बँक गेली १० वर्षे ही बँक आपल्या कर्जव्यहारापैकी (३५%) ५६५ कोटींची कर्जे ही पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना देते आणि नफा कमवून भागधारकांना लाभांश अधिकाधिक देते. याचा अर्थच बँक आपल्या मूळ उद्देशाप्रमाणे वागत नाही. आज रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकरी, येथील आंबा उत्पादक, काजू उत्पादक, मच्छिमार, शेतकरी, शेतमजूर, शेतीवर पूरक उद्योग, दूध, कोंबड्या, शेळ्या यांना कर्ज देण्यात या बॅंकेचे प्राधान्य नसते की त्यांना त्यात स्वारस्य नाही. जिल्ह्याबाहेरील कारखान्यांना कोट्यावधी देण्यापेक्षा ते जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिले, तर त्यातून शेतकरी, मच्छिमार, आंबा, काजू उद्योजक उभा राहिला तर ते मुख्य धोरण आहे. बँकेने नफा अधिक कमविण्यापेक्षा शेतकरी उभा करणे महत्त्वाचे ह्या मुलभूत भूमिकेपासूनच बॅंक दूर जात चालली आहे. या आक्षेपाची नोंद करताना येथील बॅंक ॲाफ इंडिया आणि इतर सर्व बँका यांच्याकडे शेतकरी रांगा लावून कर्ज प्रकरणे करतात आणि जी शेतकऱ्यांची बॅंक आहे ती मात्र त्यांनाच कर्जापासून दूर ठेवत लाभांशावर लक्ष केंद्रीत करत आहे, असे चित्र दिसत आहे.
मध्यंतरी लोकसभेत राहुल गांधी यांनी केंद्रीय बजेट निमित्ताने प्रश्न उपस्थित केला. ‘बजेटचा हलवा’चे लाभार्थी कोण आहेत? ९० टक्के यापासून अलिप्तच राहत आहेत. रत्नागिरी जिल्हा बँकेची परिस्थिती तशीच होत नाही ना. बँक लाभांशाचा हलवा कोणाच्या ओंजळीत पडत आहे हे महत्त्वाचे आहे. आपल्या दैदिप्यमान वाटचालीला झळाळी देताना बँक संचालकमंडळाने या घटनेकडे एक विरोध म्हणून दुर्लक्ष न करता सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे अन्यथा हलवा कोणी अन्यच पळवून नेईल!!!
