राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार गट) सगळे आलबेल झाल्याचे या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे यांचे म्हणणे आहे. ते कदाचित तात्पुरते खरेही ठरेल. पण हा पक्ष आता प्रफुल पटेल किंवा तटकरे यांच्या ताब्यात राहिलेला नाही, तो पुढच्या काळात राहण्याचीही शक्यता नाही.
पक्षाची सूत्रे सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्याकडे गेलेली आहेत, ती अजित पवारांच्या कधीकाळी जवळ असलेल्या या नेत्यांकडे जाण्याची शक्यता कमी. तटकरे यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन काहीशी तडजोडीची भूमिका घेतली असली तरी त्यांच्या हाती फारसे काही लागेल असे नाही. प्रफुल पटेल यांनी त्यांच्या पक्षातील मतभेदावर, त्यांच्या पदावनतीबद्दल, पक्षातील त्यांच्या स्थानाबद्दल अवाक्षर काढलेले नाही. हे दोन्ही नेते भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या म्हणजे मोदी-शहांच्या थेट संपर्कात असतात. त्यामुळे ते राजकारणात भाजपला जसे हवे त्या पद्धतीने कदाचित टिकून राहू शकतात; पण त्यांची सद्दी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षात राहील असे दिसत नाही. व्यावसायिक हितसंंबंध जपण्यात प्रफुल पटेल यांचे राजकीय हित सामावलेले आहे. या हितसंबंधांची सांगड कशी घालायची हे त्यांना चांगले माहीत आहे, त्यामुळे ते भाजपला न दुखावता राजकारणामध्ये राहू शकतील. शिवाय, त्यांच्याकडे सहा वर्षांसाठी राज्यसभेची खासदारकी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेदेखील आणि नाहीदेखील अशा त्रिशंकू अवस्थेत राहणे पटेलांना फारसे अवघड जाणार नाही. त्यांना विधानसभा वा लोकसभा निवडणूक लढवायची नाही. त्यामुळे पटेलांपुढे फार मोठी अडचण नाही असे दिसते.
ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरेंना मात्र भविष्यात राजकीय आयुष्यात काय करायचे याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. पवार कुटुंबातील बदललेल्या नव्या पिढीतील नेतृत्वासमोर झुकून त्यांचे नेतृत्व मान्य करून तात्पुरते राहावे लागेल. तसे करायचे तर, सगळे आलबेल आहे, असे सातत्याने बोलून दाखवावे लागेल. दुसरा पर्याय पुन्हा शरद पवारांकडे जाणे. तसे प्रत्यक्षात त्यांना करता येणार नाही आणि ते राजकीयदृष्ट्या घातक असेल. त्यांना ‘एनडीए’तून बाहेर पडावे लागेल, सत्तेतून कोणी बाहेर पडत नसते. रायगड जिल्हा तटकरेंच्या ताब्यात आहे, सत्तेतून गेल्यावर हातातून स्वत:चे घरही जाऊ शकते. हा धोका तटकरे कशासाठी पत्करतील? संधी मिळालीच तर ते भाजपचे कमळ हाती घ्यायला तयार होतील. पण त्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल, त्यांच्यासाठी बदलाच्या शक्यता लोकसभेची निवडणूक जवळ आल्यावर खुल्या होऊ शकतात. बाकी पक्षातील ज्येष्ठ नेते पक्ष वाढवू शकत नाहीत, ते स्वत:ला वाचवण्याला अधिक पसंती देत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाला स्वतंत्र अस्तित्व राखायचे असेल तर सुनेत्रा पवार कुटुंबातील सदस्यांना मेहनत करावी लागेल, मुळे घट्ट करावी लागतील, मग झाड उभे राहील, त्यानंतर त्याचा विस्तार होईल. ही प्रक्रिया प्रचंड कष्टदायी, प्रचंड वेळखाऊ आणि प्रचंड इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. हे सगळे होईपर्यंत भाजपने हा पक्ष गिळंकृत केलेला असण्याची शक्यता अधिक दिसते. भाजपला २०२९ मध्ये स्वबळावर निवडणूक लढवायची असेल तर राज्यातील एकाही प्रादेशिक पक्षाला भाजप बळकट होऊ देणार नाही. सुनेत्रा पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्यात राजकीयदृष्ट्या नगण्य होईल असे प्रयत्न भाजपने केले तर या पक्षाला कोणते उज्ज्वल भवितव्य आहे, याचा विचार पक्षातील नेते करत असतीलच.
राज्यातील दुसरा प्रादेशिक पक्ष म्हणजे शिवसेना. ठाकरे आणि शिंदे गट. साडेतीन वर्षांपूर्वी भाजपच्या आशीर्वादाने शिवसेना फुटली. ठाकरेंचे राज्य एका फटक्यात खालसा झाले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले वगैरे घडामोडी झाल्या तरी, आता हा पक्ष गलितगात्र झालेला आहे. स्वत: ठाकरे विधान परिषदेतही पुन्हा जायला तयार झाले नाहीत. या पक्षाचे खासदार कधी शिंदे गटात जातील हे सांगता येत नाही असे म्हटले जाते. ‘ऑपरेशन टायगर’ होणार आहे का आणि ते कधी हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच माहिती असू शकते. त्यासाठी त्यांना दिल्लीतील भाजपचे सर्वेसर्वा अमित शहांची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यांना ती मिळाली आहे का, हेही शिंदेच सांगू शकतील. पक्ष विस्तारीकरणाचा शिंदे यांचा प्रकल्प किती यशस्वी होईल हे नजीकच्या भविष्यात कळेल; पण ठाकरेंची शिवसेना नजीकच्या भविष्यात फार विस्तारू शकत नाही हे वास्तव आहे. त्यांना २०२९ च्या लोकसभेत वा विधानसभेत त्यांना खरोखरच किती जागा मिळतील याचा अंदाजही करता येत नाही. हे पाहिले तर ठाकरे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रादेशिक पक्ष पुढील तीन वर्षांत पूर्णपणे कोपर्यात ढकलले जाऊ शकतात.
म्हणजे महाराष्ट्रात उरले दोन प्रादेशिक पक्ष. शिवसेना शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार. विरोधी पक्षांच्या राजकारणासाठी या राष्ट्रवादी काँग्रेसची अजूनही राज्याला गरज आहे. सुप्रिया सुळे यांनी हा पक्ष बळकट करण्याचे, काँग्रेसच्या विचारांच्या मार्गाने पुढे नेण्याचे ठरवले असल्याचे दिसते. तसे असेल तर, भाजपचे राजकारण ज्यांना पसंत नाही असे अजित पवार गटातील नेते निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यानंतर परत येऊ शकतील. या पक्षाने ठरवले तर तग धरून राहण्याची शक्यता असू शकते. राज्यात काँग्रेस आणि शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना एकत्रितपणे भाजपविरोधात लढता येऊ शकते. भाजपविरोधात उभ्या राहणार्या प्रादेशिक पक्षाची राज्याला अजूनही गरज आहे!
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सद्य:स्थितीत सर्वात मोठी अडचण शिंदेंच्या शिवसेनेची झालेली आहे. भाजपने मूळ शिवसेना कमकुवत केली, मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही शकले झाली. त्यातून जन्माला आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही घरघर लागलेली आहे. आता भाजपचा मोर्चा शिंदेंच्या शिवसेनेकडे वळू शकतो. विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर भाजपला शिंदेंच्या शिवसेनेची तशी गरज उरलेली नाही. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत शिंदे शिवसेना असेल, इतकीच या शिवसेनेची उपयुक्तता. पण, शिंदेंच्या शिवसेनेला टिकून राहण्यासाठी मात्र ही उपयुक्तता पुरेशी नाही. शिंदेंना हवे मुख्यमंत्रीपद. राज्य भाजपचे. स्वबळावर लढण्याची क्षमताही भाजपची. अशा स्थितीत भाजपने स्वत:चे मुख्यमंत्रीपद शिवसेना नावाच्या घटक पक्षाला का द्यावे, असा प्रश्न आहे. त्यात देवेंद्र फडणवीस इतक्या कष्टाने मिळवलेले हे पद कशासाठी सोडतील हा मुद्दा महत्त्वाचा. शिंदेंसमोर दोन पर्याय आहेत असे दिसते. राज्यातील तमाम मराठा समाजाचा एकमेव बलाढ्य नेता असल्याचे सिद्ध करणे, त्यातून भाजपच्या दिल्लीतील नेतृत्वाला आपल्या बाजूने हवा तो निर्णय घेण्यास भाग पाडणे. मराठा समाजाचा नेता असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी शिंदेंना पक्षाचा विस्तार करावा लागेल. म्हणूनच ऑपरेशन टायगर आणि तुतारीची चर्चा सातत्याने होते. मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन उचल घेत असल्याची चर्चाही पुन्हा होऊ लागली आहे. आत्ताच्या घडीला शिंदेंची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा एकमेव आधार म्हणजे अमित शहा. पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक भाजपने जिंकल्यानंतर राष्ट्रीय राजकारणात आणि भाजपच्या अंतर्गत स्पर्धेत शहांचा हात धरणारा कोणी नाही असे म्हटले जाऊ लागले आहे. शहा म्हणतील ती पूर्व दिशा असे समीकरण झालेले आहे. अशा स्थितीत शहांनी शिंदेंना हात दिला तर राज्यात आपली ‘सत्ता’ पुन्हा येईल असे शिंदेंना वाटू शकते. पण असे खरेच होईल का, याचे उत्तर कदाचित नकारात्मक असेल. ही शक्यता गृहीत धरून कदाचित शिंदेंच्या शिवसेनेने राज्यव्यापी संघटना बांधणीची मोहीम सुरू केलेली आहे. पुढच्या निवडणुकीत स्वबळावर लढता येईल का याची चाचपणी केली जात आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेने स्वबळावर निवडणूक लढवली तरी हा पक्ष विरोधी पक्षाचे काम करू शकत नाही. ही शिवसेना भाजपच्याच जवळ राहण्याचे राजकारण करत राहील. अर्थात भाजपच्या जवळ राहणार्या प्रादेशिक पक्षांचे काय झाले हे बिजू जनता दल, जनता दल (सं), मूळ शिवसेना यांच्या अवस्थेवरून स्पष्ट दिसते. शिंदेंच्या शिवसेनेचेही वेगळे काही भवितव्य असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे राज्याला आवश्यक असलेला प्रादेशिक पक्ष म्हणून शिंदेंच्या शिवसेनेचा कितपत उपयोग होईल हे उघडच आहे.
राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व संपवल्यानंतर भाजपची अपेक्षा काँग्रेसविरोधात थेट लढाईत विजय मिळवण्याची असते. महाराष्ट्रात भाजप त्या दिशेने जाऊ पाहात आहे. असे असले तरी काँग्रेसला महाराष्ट्राकडे मोठी संधी म्हणून पाहता येऊ शकेल. केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा या राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे किंवा सत्तेत काँग्रेस सहभागी झालेला आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसला भाजपशी थेट संघर्ष करायचा आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसची संघटना बळकट झाली तर काँग्रेससाठी उत्तरेतील यशाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
- राज्यातील भाजपच्या राजकारणामुळे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व नगण्य होत जाणार असेल तर ही ‘स्पेस’ काँग्रेसलाच भरून काढावी लागेल. प्रश्न काँग्रेस ही ‘स्पेस’ भरून काढू शकतो का, हाच उरतो.
