कोळीवाड्यांचा खऱ्या अर्थाने विकास करावयाचा असेल तर राज्यात कोळी फॉर्म्युला अवलंबण्याची मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीकडून मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील अटींनुसार, आज मुंबईतील एकाही कोळीवाड्यात आणि गावठणात याची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही. कारण दोन घरांमधील रस्त्याचे अंतर ४.५ मीटर, ९ मीटर, १२ मीटर इतके असल्यास या रस्त्यांच्या रुंदीच्या हिशोबाप्रमाणे एफ.एस.आय. ठरविण्यात आले आहे. हे ठरवण्यात आलेले निकष मच्छिमारांवर अन्यायकारक असल्याचे मत अखिल महाराष्ट्र कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी व्यक्त केले.
तांडेल यांनी व्यक्त केली भीती
मुंबई महापालिकेने ‘विकास आराखडा २०३४’ च्या माध्यमातून तयार केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) आराखड्यामुळे कोळीवाडे आणि गावठणात मच्छिमारांच्या घरांच्या पुनर्रचना आणि बांधकाम करणे अधिक कठीण होणार आहे. जर नियमावलींचे कायद्यात रूपांतर झाले, तर भविष्यात मच्छिमारांना त्यांच्या राहत्या घरांच्या डागडुजी करण्यापासून वंचित राहावे लागणार असल्याची भीतीही तांडेल यांनी केली.
अंमलबजावणी का केली जात नाही
KOLI फॉर्म्युला अंतर्गत “K” म्हणजे सध्या राहत असलेले क्षेत्रफळ निश्चित करणे, “O” म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीत कोळ्यांना राहणीमानासाठी लागणारे क्षेत्रफळानुसार अधिकचे क्षेत्रफळ ओळखून ते निश्चित करणे, “L” म्हणजे अधिकचे क्षेत्रफळ निश्चित करून झाल्यानंतर जर कोणा मच्छिमाराला जागा अपुरी पडत असेल आणि त्या मच्छिमारांची खर्च करण्याची तयारी असेल तर त्या मच्छिमाराला देण्यात येणाऱ्या क्षेत्रफळापेक्षा अधिकचे क्षेत्रफळ निश्चित करणे आणि KOLI फॉर्म्युल्यातील “I” म्हणजे भविष्यात मच्छिमारांचे कुटुंब वाढ लक्षात घेऊन वाढीव गृहनिर्माण (Incremental Housing) निश्चित करणे. वाढीव गृहनिर्माण हे लंडन मध्ये पारित असून या धोरणांमध्ये वीस वर्षानंतर रहिवाश्यांना ३५ टक्के वाढीव क्षेत्रफळ दिले जाते. तसेच ४० वर्षांनंतर ३० टक्के वाढीव क्षेत्रफळ दिले जाते. जर लंडनमध्ये ही पॉलिसी यशस्वीरित्या अंमलात आणली असेल, तर मुंबईमध्ये याची अंमलबजावणी का केली जात नाही, असा सवाल तांडेल यांनी केला.
ठरवलेले निकष अन्यायकारक
ज्या अटीं डीसीआरमध्ये महापालिकेने नियोजीले आहे त्या अटींची पूर्तता करणे आज मुंबईतील एकाही कोळीवाड्यात आणि गावठणात शक्य होणार नाही कारण दोन घरांमधील रस्त्याचे अंतर ४.५ मीटर, ९ मीटर, १२ मीटर इतके असल्यास या रस्त्यांच्या रुंदीच्या हिशोबाप्रमाणे एफ.एस.आय. ठरविण्यात आले आहे. हे ठरवण्यात आलेले निकष मच्छिमारांवर अन्यायकारक असल्याचे मत तांडेल यांनी व्यक्त केले.
कोळीवाडे उध्वस्त करण्याची मानसिकता
रखडलेला डी.सी.आर. सुधारित करण्याच्या नादात पालिका कायमस्वरूपी मच्छिमारांच्या घरांवर बुलडोजर फिरवणार असल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला आहे. सुधारित डी.सी.आर मच्छिमारांच्या हिताचा कमी आणि विकासकांच्या हिताचा जास्त असल्याचाही आरोप तांडेल यांनी केला. या विकास आराखड्यात मच्छिमारांच्या उपजिविकेसाठी आवश्यक असलेल्या बोटी ठेवण्याच्या जागा, जाळी विणण्यासाठी जागा, मासे सुकविण्याच्या जमीनींबद्दल कोणताच उल्लेख केला नाही. उलट क्लस्टर योजनेला कसे राबविण्यात येतील. यावर विकास आराखड्यात उल्लेख केला आहे. त्यामुळे पालिकेची मानसिकता मुंबईतील कोळीवाडे उध्वस्त करण्याची आहे, असा आरोप तांडेल यांनी केला आहे.
