चला, पाल्यांना मराठी शाळेत घालू या! जि.प.च्या शाळांना प्रवेशासाठी निवडू या!

जून महिना उजाडला की नव्या शैक्षणिक वर्षाची चाहूल लागते. घराघरांत मुलांच्या शाळा प्रवेशाची लगबग सुरू होते. आपल्या पाल्याला कोणत्या शाळेत प्रवेश द्यावा, हा प्रत्येक पालकासमोरील महत्त्वाचा प्रश्न असतो. अशा वेळी एक मराठी माणूस, एक जबाबदार पालक आणि आपल्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगणारा नागरिक म्हणून आपण स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे – “आपल्या मुलाला जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेत प्रवेश का देऊ नये?”

आज आपल्या राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, उत्तम शिक्षक, आधुनिक सुविधा आणि संस्कारक्षम वातावरण यामुळे नव्या उंचीवर पोहोचत आहेत. याला आणखी उंचीवर पोहोचविण्यासाठी आवश्यक आहे तो पालकांचा विश्वास ! आणि पालक म्हणून आपला सक्रिय सहभाग ! केवळ अफवा आणि यंत्रणेसंदर्भातील नकारात्मक दृष्टिकोन यामुळे ग्रामीण भागातील कमी खर्चाची, योग्य गुणवत्तेची आणि संस्कार करणारी एक यंत्रणा आम्ही कमकुवत तर करत नाही ना ? हा प्रश्न एकदा स्वतःला विचारणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत इतिहास घडवला तो जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी.या शाळांमधून आजचे उच्चपदस्थ अधिकारी, शास्त्रज्ञ,डॉक्टर, वकील,कवी, लेखक,कृषी तज्ञ,समाज सुधारक तयार झाले आहेत. विशेषतः मराठी माध्यमातू शिकूनही ते कुठेही गुणवत्तेत मागे पडलेले नाही. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उदाहरण आमच्या अनेक पिढ्यांनी अनुभवले आहे.अपार कष्ट ,अवहेलना सहन करून अशा शाळांमधून शिक्षण घेत त्यांनी आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. देशातील मोठमोठ्या संस्थांवरचे गुणवान जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधूनच तयार झाले आहे. त्यामुळे आपल्या पाल्यांना मराठी माध्यमाच्या आणि विशेषतः जिल्हा परिषद शाळांच्या दारी नेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

जिल्हा परिषद शाळा : गुणवत्तेची खात्री

जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची निवड अत्यंत पारदर्शक आणि गुणवत्तेच्या निकषांवर आधारित असते. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET), विविध स्पर्धात्मक प्रक्रिया, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या आधारे शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे समाजातील गुणवंत, प्रशिक्षित युवकच शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहतात. जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या गुणवत्तेची वेळोवेळी तपासणी होते. प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे या शाळांमध्ये अप्रशिक्षित शिक्षक हा प्रश्न निकाली निघाला आहे.

शिक्षक हे राष्ट्रनिर्माते असतात. आपल्या गुरु शिष्य प्राचीन परंपरेला याच शाळा पुढे घेऊन गेल्या आहेत. येथील शिक्षक केवळ अभ्यासक्रम शिकवत नाहीत, तर विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी, संस्कारांसाठी, देशाच्या आधुनिक शैक्षणिक धोरणांशी जोडले गेले असतात. त्यामुळे शासकीय शैक्षणिक संस्था अर्थात आपल्या शाळा जबाबदार नागरिक घडविणारी यंत्रणा म्हणून पुढे आल्या आहेत.

मातृभाषेतून शिक्षण : अधिक आत्मविश्वास देणारे 

शैक्षणिक संशोधन सातत्याने सांगते की, मुलांचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत झाले तर त्यांची आकलनशक्ती, विचारशक्ती आणि सर्जनशीलता अधिक चांगल्या प्रकारे विकसित होते. मराठी माध्यमातून शिकणारी मुले केवळ भाषा शिकत नाहीत, तर आपल्या संस्कृतीशी, इतिहासाशी, परंपरांशी, वारशाशी आणि सामाजिक मूल्यांशी जोडली जातात.

मराठी भाषेतील शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. ते आपले विचार स्पष्टपणे व्यक्त करू शकतात. इंग्रजी व अन्य भाषा शिकणे आवश्यक आहेच; परंतु शिक्षणाचा पाया मातृभाषेत असणे अधिक परिणामकारक असल्याचे अनेक जागतिक तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे.

सर्वात मोठे बलस्थान : समर्पित शिक्षक

जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना शासनाकडून नियमित व पूर्ण वेतन दिले जाते. त्यामुळे त्यांचे संपूर्ण लक्ष अध्यापन, विद्यार्थ्यांचा विकास आणि शाळेच्या प्रगतीकडे केंद्रित राहते. काही समर्पित शिक्षक स्वतःच्या खर्चातून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य देतात, विविध उपक्रम राबवितात आणि गावोगावी शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवतात. साने गुरुजींच्या महाराष्ट्रात आजही अनेक ठिकाणी शिक्षकांच्या नावाने ती शाळा ओळखल्या जाते.

आज अनेक जिल्हा परिषद शाळांनी डिजिटल वर्गखोल्या, संगणक शिक्षण, विज्ञान प्रयोगशाळा, ई-लर्निंग सुविधा, क्रीडा साहित्य आणि विविध नवोपक्रमांच्या माध्यमातून उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे.सेमी इंग्लिश शिक्षण पद्धती शाळांनी अवलंब केली आहे.शालेय व्यवस्थापन समिती आणि माझी विद्यार्थी मंडळाकडून अनेक सुधारणा होत आहे.

राज्याचे शैक्षणिक धोरण ;मातृभाषेचे महत्त्व

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० तसेच महाराष्ट्र शासनाचे शैक्षणिक धोरण प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेत शिक्षण देण्याला विशेष महत्त्व देते. मुलांचा बौद्धिक विकास, भाषिक कौशल्ये आणि संकल्पना समजून घेण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी मातृभाषा हे सर्वात प्रभावी माध्यम असल्याचे या धोरणांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.याच विचारातून महाराष्ट्रातील मराठी शाळांना अधिक सक्षम, आधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण बनविण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. विशेष म्हणजे कला, क्रीडा, स्पर्धा परीक्षा या संदर्भातील मुलांच्या विकासाची यंत्रणा, श्रृंखला याच शाळांमध्ये पूर्ण होते. इथे निधी अभावी कधीही विद्यार्थ्याच्या खिशातून पैसा काढून स्पर्धा घेतली जात नाही, रद्द होत नाही,पुढे ढकलली जात नाही. क्रीडा स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शनी, शिक्षकांचे प्रशिक्षण एकदा ठरले की पूर्ण केले जाते. राज्याच्या बाल कल्याण धोरणाला, बौद्धिक धोरणाला याच व्यासपीठावर राबविले जाते. त्यामुळे या यंत्रणेतून आपण बाद तर होत नाही ना ? याचा विचार व्हावा.

एक काळ असा होता की काही पालकांना जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे ग्रामीण भागातील भक्कम पर्याय वाटत असे. मात्र, अफवा, गैरसमज,आणि काही अपवादात्मक घटनांनी या शाळा मधल्या काळात ओस पडायला लागल्या होत्या. मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांनी आपल्या गुणवत्तेमुळे वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.सातारा, कोल्हापूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, नाशिक, नागपूर, जळगाव आणि इतर अनेक जिल्ह्यांतील काही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांची मोठी मागणी दिसून येते.अनेक शिक्षकांनी आपल्या दायित्वातून,गुणवत्तेतून,कल्पकतेने शाळांना नवी ओळख दिली आहे. डिजिटल शिक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, संस्कारक्षम वातावरण आणि विद्यार्थ्यांचे उत्कृष्ट निकाल यामुळे या शाळांवर पालकांचा विश्वास वाढत आहे.

नवे शैक्षणिक धोरण ;शाळांनी कात टाकली

काही ठिकाणी अपवादात्मक शाळांच्या जीर्ण इमारती व आवश्यक सोयीसुविधांची कमतरता दिसते. त्यामुळे पालकांनी केवळ भौतिक सुविधा बघून शाळांबाबत भूमिका बनविणे अयोग्य आहे.गरिबातील गरीब विद्यार्थ्यापासून सर्वांना शिक्षण मिळावे, अशी समतोल भूमिका शासनाची आहे.त्यामुळे अतिशय माफक शुल्कामध्ये या शाळेतील शिक्षण मुलांना घेता येते.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक ॲप शाळांनी विकसित केले आहे.शिक्षकांना जबाबदारीने आपले कर्तव्य पार पाडावे लागत आहे.निपुण शाळा या मोहिमेतून शाळातील शिक्षणावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. तिसऱ्या वर्गापासून प्रज्ञाशोध परीक्षा, चौथी व सातवीत होणारी स्कॉलरशिप परीक्षा, टॅलेंट सर्च परीक्षा,शालेय गणवेष, शालेय पोषण आहार, सगळ्यांना मोफत पुस्तके, केळी व अंडी वाटप, मुलींसाठी दैनिक भत्ता, मुलींना स्वतंत्र स्वच्छता गृह, सॅनेटरी नॅपकीनची उपलब्धता ,प्रवेश उत्सव, संस्कार शिबीर,अशा विविध उपक्रमांना शाळेत राबविण्यात येते. पहिलीपासून इंग्रजी अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे इंग्रजी पासून कोणी वंचित राहत नाही. प्रत्येक जिल्ह्यातील काही शाळा सेमी इंग्लिश झाल्या आहेत. याशिवाय या सर्व यंत्रणेवर पालकांच्या पाच समित्यांचे नियंत्रण असते.त्यामुळे बाह्य चकाकी व इंग्रजी माध्यमांच्या आग्रहातून मुले दर्जेदार प्रशिक्षित शिक्षकांपासून, शिक्षणापासून वंचित राहू नये यावर विचार करण्याची ही गरज आहे.

मराठी शाळा वाचविणे म्हणजे आपली ओळख जपणे होय.घरापासून योग्य अंतरावर असणारी शाळा मुलांना त्यांच्या बाल्यावस्थेत खेळ व अन्य कला गुणांसाठी भरपूर वेळ वाचवू शकते. गावातील शाळा बाजूला ठेवून शहरातील, तालुक्याच्या ठिकाणच्या शाळांसाठी पालकांना मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त खर्चही करावा लागतो. वाहन व्यवस्था करावी लागते. यामध्ये मुलांच्या जडणघडणीचा वेळ जातो. अनेक गावांनी ग्रामपंचायतीमार्फत ज्या पालकांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेतला त्यांना घरपट्टीतही सवलत दिली आहे.अनेक गावांनी शिक्षकांना मुख्यालयी राहणे अनिवार्य केले आहे. गावाचे, गावातील प्रमुखांचे ,शाळांकडे लक्ष असणे आणि शिक्षकांचे गावातच राहणे यामुळे आदर्श जीवनपद्धतीची जपणूक ही होते. गावाप्रतीचा आदरही वृद्धिंगत होतो. शाळा म्हणजे केवळ शिक्षण देणारी संस्था नसते; ती संस्कृती, परंपरा, मूल्ये आणि समाजाची ओळख जपणारे केंद्र असते. गरीबी, श्रीमंती सोबत मिळणारे एकत्रित शिक्षण सामाजिक जाणिवा वृद्धींगत करते. त्यामुळे मराठी शाळा टिकल्या तर मराठी भाषा टिकेल. मराठी भाषा टिकली तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख अधिक बळकट राहील.

त्यामुळे आज आपल्या मुलाला मराठी शाळेत प्रवेश देणे म्हणजे केवळ एका शाळेची निवड नव्हे; तर आपल्या भाषेवर, संस्कृतीवर आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर व्यक्त केलेला विश्वास आहे. पालक, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, तलाठी, नगरसेवक, सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षण तज्ज्ञ या सर्वानीच ही बाब अधोरेखित करावी. अनियंत्रित खासगी यंत्रणेचे फटके समाज व्यवस्थेला बसत असताना, शिक्षणाची ही मूळ साखळी पुढे नेण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन शाळांना, शाळेच्या यंत्रणेला बळकट करणे आवश्यक आहे.

     चला, एक सकारात्मक निर्णय घेऊ या!

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आपल्या गावातील, परिसरातील जिल्हा परिषद शाळेला भेट द्या. तेथील शिक्षकांशी संवाद साधा. शाळेच्या सुविधा पाहा. विद्यार्थ्यांचे यश जाणून घ्या. आणि मग आपल्या पाल्याच्या भविष्यासाठी विचारपूर्वक निर्णय घ्या.

आमचे आई-वडील, आम्ही आणि आमची मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच शिकलेलो आहे. त्यामुळे यावर्षी निर्धारपूर्वक ठरवूया, आपल्या पुढच्या पिढीतील पाल्यांना मराठी शाळेत घालू या…

मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यांचा अभिमानाने वारसा पुढील पिढीकडे सुपूर्द करू या!

प्रवीण टाके –    उपसंचालक, (माहिती)विभागीय माहिती कार्यालय,कोल्हापूर.  9702858777