दिनेश माहेश्वरी २३व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांची २३व्या विधी आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली, तर पुण्याचे ज्येष्ठ अधिवक्ता हितेश जैन यांना सदस्य नेमण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी बहुप्रतीक्षित २३व्या विधी आयोगाच्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर पुण्याचे ज्येष्ठ अधिवक्ता हितेश जैन आणि वाराणसी हिंदू विद्यापीठाचे प्रोफेसर डी. पी. वर्मा यांची पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. २३व्या आयोगाचा कार्यकाळ दि. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राहणार आहे. २२व्या विधी आयोगात अध्यक्षांसह सहा सदस्य होते. परंतु, २३व्या आयोगात अध्यक्षांसह केवळ तीन सदस्य आहेत ही विशेष बाब.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन. एम. घटाटे यांची १७व्या विधि आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली होती. घटाटे १६व्या आयोगातही सदस्य होते.

महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब अशी की, तब्बल २२ वर्षांनंतर विधि आयोगात सदस्य म्हणून राज्यातील व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लंडनच्या स्कूल आफ इकॉनॉमिक्समधून आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि कॉर्पोरेट कायद्यांमध्ये एलएलएम पदवी मिळविणारे पुण्याचे ज्येष्ठ अधिवक्ता हितेश जैन यांना सदस्य नेमण्यात आले आहे. ते ज्येष्ठ अधिवक्ता एस. के. जैन यांचे चिरंजीव होय. ३० वर्षाच्या कार्यकाळात हितेश जैन यांनी उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दिवाणी आणि फौजदारी स्वरूपाचे खटले लढविले आहेत.

आयोगाचे नेमके काम काय ?

विधी आयोग एक महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. आयोग कायदे आणि न्यायव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी काम करते. त्याचे मुख्य कार्य कायदे आणि कायद्यातील त्रुटी शोधणे, सुधारणा सुचवणे आणि सरकारला योग्य मार्गदर्शन करणे आहे.