काही वेळा एखादी अन्यायकारक वाटणाऱ्या गोष्टीतून, वाईटातून चांगल्या गोष्टींचा शोध लागतो. असंच थोडेफार मिरकरवाडा मच्छीमार बंदराबाबत म्हणता येईल. नुकतेच मिरकरवाडा बंदरावरील वर्षानुवर्षाचे अतिक्रमण हटविण्याचा अत्यंत कठोर निर्णय मत्सविभागाने घेतला आणि त्याची अत्यंत कडक आणि प्रसंगी निष्ठूरपणे कार्यवाही करण्यात आली. यात गेल्या ४० वर्षांपासूनच्या या ठिकाणी मासे विकणाऱ्या, मासेमारी करणाऱ्या, मासे प्रक्रिया करणाऱ्या मच्छिमार स्त्रियांना त्यांचा वर्षानुवर्षाचा व्यवसाय उठवावा लागला. त्यांच्या अनधिकृत शेड तोडल्या गेल्या आणि मिरकरवाडा बंदराची जागा अतिक्रमणे पूर्ण हटविण्यात आली. या शासकीय आक्रमणाने येथील मच्छीमार अत्यंत संतप्त झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर त्यांनी मोर्चा काढला. “आमच्या पाठीवर मारा, परंतु पोटावर मारू नका” असा अक्रोश केला. ते दृष्य फारच विदारक आणि करुणामय होते. अशी टोकाची कारवाई करण्याचे आदेश देणाऱ्या मत्स्योद्योग मंत्री ना. नितेश राणे यांच्या नावे टीकाही झाली. या प्रसंगी रत्नागिरी जिल्हा पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी कोणतीच ठोस भूमिका घेतली नाही. तर राणे यांच्या कारवाईला एकप्रकारे मूक संमत्तीच दिली, असाही टीकेचा सूर होता. यांतील मच्छिमारांना आणि विशेषतः महिलांचे व्यवसाईक उध्वस्तीकरण अत्यंत अमानूष होते; मात्र मिरकरवाडा बंदराच्या भावी विकासासाठी आणि मच्छिमारांच्या उज्वल भविष्यासाठी एक्सप्लोअरिंग मिरकरवाडा बंदर प्लॅन आवश्यकच होता.
मिरकरवाडा मच्छीमार बंदर हे सर्वाधिक जुने आणि सर्वाधिक उलाढाल असणारे कोकणातील मच्छीमार बंदर आहे. हजारो कोटींची आर्थिक उलाढाल करणारे राज्याच्या पश्चिम किनारपट्टीचे हे बंदर रत्नागिरीचे मुख्य आर्थिक सत्ता केंद्र आहे. रत्नागिरी शहराची आणि तालुक्यातील आर्थिक उलाढाल तेजी मंदी ही या बंदरावरील मच्छिमारीच्या उलाढालीवर अवलंबून राहते; मात्र या बंदरावर सारा कारभार अनागोंदी, कोणाचा कोणाला पायपोस नाही की त्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. बंदरावर किमान वीज, पाणी, बर्फ, डिझेल, वॉशरूम सुविधा उपलब्ध नाहीत. मच्छिमारी व्यवसाय वाढत आहे; मात्र त्या बंदराला उर्जितावस्था येणे शक्यच नाही, अशी अनागोंदी आणि अनधिकृततेचे साम्राज्य पसरलेले.
काही वर्षांपूर्वी तहसीलदार फरोज मुकादम या अधिकाऱ्यांनी अत्यंत कडक आणि कठोर भूमिका घेत येथील अतिक्रमण पार उध्वस्त केले होते. बंदराचा नवा प्लॅन मंजूरही झाला. त्याप्रमाणे येथे सर्व सुविधांनी युक्त बंदर होणार, असे नियोजनही आकर घेत होते; मात्र पुन्हा राजकीय वरदहस्त आणि आपल्या कार्यकर्त्यांची नाराजी नको. त्यांना सांभाळले पाहिजे यातून पुन्हा अतिक्रमण आणि अनधिकृततेची गजबज बंदर आक्रमत गेली. विकसित होणारा मच्छीमार व्यवसाय अणि बंदर यांचा श्वास कोंडतच राहिला.
लोकसभा निवडणुकीत या भागातील जनतेची मते विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना मिळाले नाही म्हणून आकसाने कारवाई केली असा आक्रोश उमटत होता. कदाचित यात काही प्रमाणात तथ्य असूही शकेल, परंतु आज बंदर एक्सप्लोअरसाठी मत्य व बंदरविकास मंत्री ना. नितेश राणे यांनी जी भूमिका घेतली आहे, ती फार महत्त्वाची आणि भविष्यातील उज्ज्वल विकासाची आहे. ॲापरेशन मिरकरवाडा हे एकदा होणे गरजेचेच होते. ते फक्त कोणाच्या अहंकारासाठी अथवा कोणाचा राग काढण्यासाठी नाही, तर बंदर विकास आणि कोकण विकासाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्याला योग्य आकार आणि चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे होते.
विशेषतः दक्षिणेतील बंदरे तेथील अद्ययावत सुविधा, मच्छिमारी उद्योग पाहिल्यास हे प्रकर्षाने जाणवेल की मिरकरवाडा बंदर किती दशके जगाच्या मागे आहे. आज बंदरावर जगातील सर्वाधिक बाजारमूल्य असणारा मासा पकडला जातो. त्याला सोन्याचा भाव मिळतो; मात्र निर्यातीच्या पातळीवरील निकषांचा विचार केल्यास आवश्यक स्वच्छता, हायजीन याचा विचार नाही. येथे कोणीही परदेशी खरेदीदार या बंदरावर थांबणार नाही. या निमित्ताने येथील अनधिकृत बांधकामे पूर्णतः तोडली गेली, हे खूपच चांगले झाले; मात्र त्याचवेळी जे वर्षानुवर्षे येथे मच्छिमारी व्यवसाय करत आहेत त्यांचे पुनर्वसन येथेच त्यांना जागा देऊन होणे गरजेचे आहे. ही शासनाची भूमिका असणे आवश्यक आहे.
मिरकरवाडा बंदराला सभोवताल प्रचंड जागा आहे. गेल्या ४० वर्षांतील मोठ्या प्रमाणावरील सिल्टेशनने काही एकरांचे पठार तयार झाले आहे. येथे उत्तम प्रकारची स्टोअरजे, कोल्ड स्टोअरेज, डिझेल पुरवठा यंत्रणा, थेट बोटीत दिली जाणारी बर्फ पुरवठा, मासे उतरण्यासाठी अद्ययावत क्रेन यंत्रणा, स्वच्छ पाणी, टॅायलेट व्यवस्था, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छता गृह, होलसेल मासे विक्री केंद्र, मार्केट यार्ड, बोटींना पार्किंग व्यवस्था, रिपेअरिंग व्यवस्था, प्रत्येक बोटीची आवक जावक नोंदणी आदी विविध सुविधा करता येऊ शकतील. त्याचा प्लॅन यापूर्वीच अनेक वेळा तयार आहे आणि त्यासाठी शासनाची आर्थिक तरतूदीची घोषणाही झाली आहे; मात्र कोणाला कसे दुखवणार शेवटी मतदार आहे यात ते सारेच रेंगाळले होते.
देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील रत्नागिरी शहर आणि बंदरविभाग समुद्र मार्ग येथून थेट प्रवास सुरू होतो. देशाची पश्चिम सीमा म्हणून याचा विचार केल्यास येथे तशी सुरक्षा यंत्रणेची काळजी घेतली जात नाही. प्रत्येक बोटींची नोंदणी आहे; मात्र त्याची आवक जावक यांवर नियंत्रण यंत्रणा बंदरात नाही. ती असणे फार आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक बोटीला खलाशांना क्यूआर कोड, आधारकार्ड, बोटीवर मोठ्या आकारात दिसणारी नावे ह्या बाबी सक्तीच्या करण्यात आल्या आहेत.
या माध्यमातून बोटींच्या एकूणच कारभारावर नियंत्रण येईल तसेच सुरक्षेचा प्रश्न अधिक शिस्तबध्द होईल. यात मध्यस्त आणि दलालांची मक्तेदारी आणि परस्पर हप्तेबाजी याला आळा बसेल आणि शासनाचा दस्त आणि करही वाढेल. अद्ययावत मच्छीमार बंदर म्हणून मिरकरवाडा विकसित झाला, तर मच्छिमारी व्यवसायात नवा तरुण नव्या संकल्पना आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानासह येईल, या व्यवसायाला अद्ययावतेचा नवा आयाम मिळेल. मिरकरवाडा ॲक्शन प्लॅनचा पुढील टप्पाही महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी ही अतिक्रमणे उठविली गेली आणि पुन्हा नव्यांना ज्यांच्या हाती सत्ता त्यांना येथे अनधिकृत स्थान मिळत गेले. यावेळी तसे होऊ नये ही अपेक्षा आहे. खऱ्या अर्थाने मिरकरवाडा बंदराचा नवा प्लॅन अंमलात यावा आणि येथे पारंपरिक व्यावसायिक मच्छिमारांचे योग्य पुनर्वसनही व्हावे.
