रत्नागिरी : केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजाच्या घटकांसाठी मार्जिन मनी योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, कुवारबाव येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी केले आहे.
लाभाचे स्वरुप : केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजनेअंतर्गत प्रकल्प मुल्याच्या ७५ टक्के बँकेकडील कर्ज मंजूर. प्रकल्प मुल्याच्या १०टक्के रक्कम अर्जदाराचा स्वहिस्सा. प्रकल्प मुल्याच्या १५ टक्के रक्कम राज्य शासनामार्फत मार्जिन मनी स्वरूपात. कर्ज मर्यादा रुपये १० लाख ते १०० लाख.
अटी-शर्ती : कोणताही मान्यताप्राप्त उद्योग, उत्पादन सेवा, कृषी पुरक, ट्रेडिंग आदी उद्योग सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्ज प्रकरण मंजूर करणे आवश्यक आहे.
योजनेचे उद्देश : केंद्र शासनाने २०१५ मध्ये स्टँड अप इंडिया ही योजना घोषित केली आहे. या योजनेमध्ये १.२५ लाख अनुसूचित जातीचे उद्योजक आणि १.२५ लाख महिला उद्योजिका आगामी ३ वर्षात निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठरविलेले आहे. देशातील २७ सरकारी बँकांच्या १.२५ लाख शाखांच्या माध्यमातून १.२५ लाख अनुसूचित जातीचे उद्योजक आणि १.२५ लाख महिला उद्योजिका बनविण्याची जबाबदारी प्रत्येक बँकेच्या शाखेवर सोपविण्यात आली आहे.
या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय क्र.स्टँडई २०२०/प्र.क्र.२३/अजाक, दि. ०९ डिसेंबर २०२० अन्वये शासन स्तरावरुन निश्चित करण्यात आलेले आहे. शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे.
