भारतीय राजकारणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केवळ प्रशासक राहिलेले नाहीत; ते एक प्रभावी संवादक म्हणूनही उभे राहिले आहेत. गेल्या दशकभरात त्यांनी शासनाच्या भाषेला एक वेगळीच शैली दिली.
पूर्वी सरकार धोरणं जाहीर करायचं, योजना सांगायचं आणि प्रशासन चालवायचं. पण मोदींनी राजकारणात “आवाहनांचं राजकारण” आणलं. त्यांनी लोकांना फक्त मतदार म्हणून न पाहता “राष्ट्रनिर्मितीतील सहभागी” म्हणून संबोधायला सुरुवात केली.
नोटाबंदीच्या काळात “देशासाठी थोडा त्रास सहन करा” असं त्यांनी सांगितलं. कोविडच्या काळात “टाळ्या वाजवा”, “दिवे लावा” ही प्रतीकात्मक आवाहनं केली. “वोकल फॉर लोकल”, “हर घर तिरंगा”, “स्वच्छ भारत”, “फिट इंडिया” अशा मोहिमांतून त्यांनी राष्ट्रवाद, भावनिक सहभाग आणि वैयक्तिक जबाबदारी यांचं मिश्रण तयार केलं. आता त्यांनी पुन्हा देशवासियांना काही नवीन आवाहनं केली आहेत- शाळांनी ऑनलाईन वर्गांना प्राधान्य द्यावं, शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतं कमी वापरावीत, वर्क फ्रॉम होमला प्राधान्य द्यावं, परदेशात फिरायला जाण्याऐवजी भारतात फिरावं, खाद्यतेलाचा वापर कमी करावा, डेस्टिनेशन वेडिंग भारतात करावं, परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी पाच परदेशी पर्यटक भारतात आणावेत आणि “स्टॅच्यू ऑफ युनिटी”सारख्या ठिकाणी लग्न करावं.
पहिल्या नजरेला ही सगळी आवाहनं साधी आणि सकारात्मक वाटतात. पण त्यामागे केवळ सामाजिक संदेश नाही; तर मोठं आर्थिक आणि राजकीय गणित आहे. आज भारत अनेक आर्थिक दबावांना सामोरं जात आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती, खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व, जागतिक मंदीची शक्यता, पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि डॉलरसमोर रुपयाचं घसरतं मूल्य- या सगळ्यामुळे सरकारवर ताण आहे. अशा वेळी नागरिकांनी स्वतःच्या सवयी बदलून देशाला मदत करावी, हा मोदींच्या संदेशाचा केंद्रबिंदू आहे.
मोदींच्या राजकारणात “त्याग” हा शब्द महत्त्वाचा आहे. त्यांचं भाषण ऐकलं तर एक गोष्ट सतत जाणवते- देश मोठा आहे, संकट मोठं आहे आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने काहीतरी त्याग करायला हवा. ही भाषा भारतीय मानसिकतेला पटकन भिडते. कारण भारतीय समाजात राष्ट्रवाद, त्याग आणि सामूहिकता या संकल्पनांना भावनिक महत्त्व आहे. मोदी ही भावना नेमकी पकडतात.
पण प्रश्न असा आहे की, अशा आवाहनांनी खरंच परिस्थिती बदलते का? की ती फक्त प्रतीकात्मक राजकारणापुरती मर्यादित राहतात?
उदाहरणार्थ, ऑनलाईन शिक्षणाचा मुद्दा घ्या. कोविडच्या काळात भारताने मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन शिक्षणाचा प्रयोग केला. शहरांमध्ये काही प्रमाणात तो यशस्वी झाला; पण ग्रामीण भारतात त्याचं भयावह वास्तव समोर आलं. लाखो विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन नव्हते. इंटरनेट कनेक्शन कमजोर होतं. अनेक घरांत एकाच मोबाईलवर तीन-तीन मुलं शिकत होती. गरीब कुटुंबांमध्ये डेटा रिचार्जसाठी पैसे नव्हते. अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षणच सोडलं. त्यामुळे आज पुन्हा ऑनलाईन वर्गांना प्राधान्य द्या, असं सांगितलं जातं तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो की, आपण कोविडमधले धडे विसरलो आहोत का? शाळा ही फक्त अभ्यास शिकवण्याची जागा नसते. तिथं मुलं मित्र बनवतात, समाज समजून घेतात, मानसिकदृष्ट्या विकसित होतात. ऑनलाईन शिक्षणात ही मानवी बाजू हरवते.
यातून “डिजिटल इंडिया”च्या मर्यादाही स्पष्ट होतात. सरकारने डिजिटल क्रांतीची मोठी स्वप्नं दाखवली; पण अजूनही अनेक गावांत इंटरनेट व्यवस्थित पोहोचलेलं नाही. डिजिटल सुविधा सर्वांसाठी समान नाहीत. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाचा आग्रह हा मध्यमवर्गीय आणि शहरी दृष्टिकोनातून आलेला वाटतो.
वर्क फ्रॉम होमच्या बाबतीतही तेच दिसतं. कोविडच्या काळात आयटी कंपन्या आणि सेवा क्षेत्रातील लोकांनी घरून काम केलं. त्याचे फायदेही दिसले. वाहतूक कमी झाली, प्रदूषण कमी झालं, पेट्रोलची बचत झाली. त्यामुळे सरकारला वाटतं की, ही पद्धत पुढेही वापरता येईल.
पण भारताची अर्थव्यवस्था फक्त आयटी क्षेत्रावर चालत नाही. भारतातील कोट्यवधी लोक कारखान्यांत, बांधकाम क्षेत्रात, शेतीत, दुकानदार म्हणून किंवा रोजंदारीवर काम करतात. त्यांच्यासाठी “वर्क फ्रॉम होम” ही संकल्पनाच लागू होत नाही. त्यामुळे हे आवाहन मुख्यतः शहरातील सुशिक्षित मध्यमवर्गापुरतं मर्यादित राहतं. उलट ऑफिस बंद राहिल्याने छोट्या हॉटेलवाल्यांचं, चहाच्या टपऱ्यांचं, प्रवासी वाहनचालकांचं नुकसान होतं.
मोदींच्या आवाहनांमधली हीच मोठी मर्यादा आहे. ती सर्व भारतीयांसाठी सारखी लागू होत नाहीत. त्यात मध्यमवर्गीय अनुभव जास्त दिसतो.
शेतकऱ्यांना रासायनिक खतं कमी वापरायला सांगणं हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य वाटतं. गेल्या काही दशकांत जमिनींची सुपीकता कमी झाली आहे. भूजल प्रदूषित झालं आहे. रासायनिक शेतीमुळे आरोग्यावरही परिणाम होत आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक शेती किंवा सेंद्रिय शेतीचा विचार महत्त्वाचा आहे.
पण भारतीय शेतीचं वास्तव खूप कठीण आहे. हरित क्रांतीनंतर शेतकरी रासायनिक खतांवर अवलंबून झाले. उत्पादन टिकवण्यासाठी त्यांना खतं वापरावी लागतात. नैसर्गिक शेतीकडे वळण्यासाठी सरकारने प्रशिक्षण, आर्थिक मदत, बाजारपेठ आणि हमीभाव द्यावा लागेल. फक्त भाषणातून शेतकरी बदल करणार नाहीत.
इथे आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. सरकारवर खतांच्या अनुदानाचा मोठा आर्थिक भार आहे. त्यामुळे “रासायनिक खतं कमी वापरा” या संदेशामागे आर्थिक कारणंही दडलेली आहेत. म्हणजेच पर्यावरणाचा मुद्दा असला तरी अर्थकारण त्यामागे तितकंच महत्त्वाचं आहे.
परदेशात फिरायला जाण्याऐवजी भारतात फिरा, डेस्टिनेशन वेडिंग भारतात करा- ही आवाहनंही तशीच आहेत. भारतातून दरवर्षी हजारो कोटी रुपये परदेशी पर्यटनावर खर्च होतात. श्रीमंत भारतीय दुबई, थायलंड, युरोप, मालदीव इथे सुट्ट्या घालवतात. मोठमोठी लग्नंही परदेशात होतात. तो पैसा भारतात राहावा, पर्यटन उद्योगाला चालना मिळावी, रोजगार निर्माण व्हावेत, हा मोदींचा उद्देश आहे.
पण इथे एक वास्तव आहे. भारतात पर्यटनासाठी लागणाऱ्या सुविधा अजूनही दर्जेदार नाहीत. स्वच्छता, वाहतूक, सुरक्षितता, नियोजन, पर्यटकांसाठी सुविधा- या बाबतीत आपण अजून मागे आहोत. त्यामुळे केवळ राष्ट्रवादाच्या भावनेवर लोक निर्णय घेत नाहीत. लोक जिथं चांगल्या सुविधा मिळतात तिथं जातात.
“स्टॅच्यू ऑफ युनिटीजवळ लग्न करा” हे आवाहन तर प्रतीकात्मक राजकारणाचं उदाहरण आहे. त्यातून पर्यटन वाढेलही कदाचित; पण त्यामागे प्रतिमानिर्मितीचं राजकारण अधिक दिसतं.
खाद्यतेल कमी वापरण्याचं आवाहन तुलनेने व्यावहारिक आहे. भारत खाद्यतेलासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात दर वाढले की त्याचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहकांवर होतो. आरोग्याच्या दृष्टीनेही तेल कमी वापरणं चांगलं आहे. मधुमेह, स्थूलपणा आणि हृदयविकार भारतात झपाट्याने वाढत आहेत.
पण भारतीय खाद्यसंस्कृतीत तेलाला वेगळं स्थान आहे. पंजाबपासून महाराष्ट्रापर्यंत आणि दक्षिण भारतापासून बंगालपर्यंत प्रत्येक प्रदेशाची खाद्यसंस्कृती वेगळी आहे. त्यामुळे लोकांच्या सवयी बदलणं इतकं सोपं नसतं.
परदेशातल्या भारतीयांनी पाच परदेशी पर्यटक भारतात आणावेत, हे आवाहन भारताच्या “सॉफ्ट पॉवर”शी जोडलेलं आहे. योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृती, अध्यात्म, बॉलिवूड- या सगळ्यामुळे जगात भारताबद्दल आकर्षण आहे. मोदी सरकारने प्रवासी भारतीयांशी भावनिक नातं तयार केलं आहे. त्यांना “भारताचे अनौपचारिक राजदूत” बनवण्याचा प्रयत्न दिसतो.
पण पर्यटन वाढवण्यासाठी फक्त भावनिक आवाहन पुरेसं नसतं. महिलांची सुरक्षितता, स्वच्छता, व्हिसा प्रक्रिया, सार्वजनिक सुविधा, वाहतूक व्यवस्था- या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या असतात.
मोदींच्या या आवाहनांचं सर्वांत मोठं यश म्हणजे त्यांनी लोकांच्या चर्चेचा विषय बदलला आहे. ऊर्जा बचत, पर्यावरण, पर्यटन, आरोग्य, डिजिटल जीवनशैली- हे मुद्दे आता सार्वजनिक चर्चेत येतात. लोकांना वाटतं की आपणही देशासाठी काहीतरी करत आहोत. ही भावना राजकीयदृष्ट्या खूप प्रभावी असते.
मोदींच्या संवादशैलीचं हे मोठं यश आहे. ते थेट लोकांशी बोलतात. भाषण करताना ते प्रशासकीय भाषेपेक्षा भावनिक भाषा वापरतात. त्यामुळे लोक त्यांच्याशी जोडले जातात.
पण या सगळ्याचं अपयशही तितकंच मोठं आहे. कारण अनेकदा या आवाहनांमुळे सरकारची जबाबदारी मागे पडते. पेट्रोल महाग आहे, पर्यटन क्षेत्र मागे आहे, शेती संकटात आहे, डिजिटल सुविधा अपुऱ्या आहेत- तर त्यासाठी फक्त नागरिकांनी सवयी बदलाव्यात, इतक्यावर प्रश्न सुटत नाहीत.
भारतातील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे विषमता. शहरातला मध्यमवर्ग आणि ग्रामीण गरीब यांचं वास्तव पूर्णपणे वेगळं आहे. मोदींची अनेक आवाहनं मध्यमवर्गीय अनुभवातून आलेली वाटतात. त्यामुळे ती सर्व समाजघटकांना समानपणे लागू होत नाहीत.
- शेवटी पाहिलं तर मोदींची ही आवाहनं केवळ सामाजिक संदेश नाहीत; ती त्यांच्या राजकीय शैलीचा भाग आहेत. राष्ट्रवाद, भावनिक सहभाग, त्याग आणि वैयक्तिक जबाबदारी- या चौकटीतून ते देशाशी संवाद साधतात. काही बाबतीत त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो. लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण होते. पण दीर्घकालीन बदल घडवण्यासाठी केवळ आवाहनं पुरेशी नसतात. त्यासाठी मजबूत धोरणं, पायाभूत सुविधा, सामाजिक न्याय आणि प्रशासनिक इच्छाशक्ती आवश्यक असते. म्हणूनच मोदींच्या या आवाहनांकडे अंध समर्थन किंवा अंध विरोध अशा दोन टोकांतून पाहण्यापेक्षा त्यामागचं वास्तव समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं आहे. कारण शेवटी राष्ट्रनिर्मिती म्हणजे फक्त नागरिकांनी त्याग करणं नसतं; तर राज्यानेही स्वतःची जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडणं तितकंच आवश्यक असतं. मोदींच्या या आवाहनांचं खरं यश-अपयश याच प्रश्नाच्या उत्तरात दडलं आहे.
लेखक – राज्यशात्र विषयातील संशोधक, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर.
