संविधान मोडणारे आणि राष्ट्रध्वज नाकारणारेच देशद्रोही !

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास हा केवळ ब्रिटिशांविरुद्धच्या संघर्षाचा इतिहास नाही; तो लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यासाठी झालेल्या प्रदीर्घ संघर्षाचाही इतिहास आहे.

त्यामुळे आजच्या भारताकडे पाहताना एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो ब्रिटिशांच्या राजवटीतून मुक्त झाल्यानंतर आपण खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा अनुभव घेत आहोत का, की सत्तेच्या केंद्रीकरणातून एका नव्या प्रकारच्या पारतंत्र्याकडे वाटचाल करीत आहोत?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेबाबत भारतीय राजकीय इतिहासात सुरुवातीपासूनच वाद राहिला आहे. संघाची स्थापना १९२५ मध्ये झाली. स्वातंत्र्यलढ्यात संघाची संस्थात्मक भूमिका काँग्रेस किंवा क्रांतिकारी संघटनांपेक्षा वेगळी होती, ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे. संघाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागाबाबत समर्थक आणि विरोधक यांचे मूल्यमापन मात्र परस्परविरोधी आहे. ब्रिटिशांशी सहकार्य, स्वातंत्र्यसैनिकांविषयी माहिती पुरवणे किंवा माफी मागून सुटका करून घेणे यांसारखे गंभीर आरोपही राजकीय चर्चेत केले जातात; मात्र अशा प्रत्येक आरोपाचे स्वतंत्र ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे परीक्षण करणे आवश्यक आहे.

तिरंगा ध्वजाबाबतही संघाच्या भूमिकेवर दीर्घकाळ टीका झाली. नागपूरच्या संघ मुख्यालयावर तिरंगा फडकवण्याचा प्रश्न विशेषतः चर्चेत राहिला. त्यामुळे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रवाद आणि संघाची सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची संकल्पना यावर अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले. या पार्श्वभूमीवर आजच्या सत्ताकारणात संघाच्या प्रभावाचे मूल्यमापन करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

नरेंद्र मोदी यांच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणातील ‘नक्षलवादी’ या शब्दप्रयोगाने या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करणारे पत्रकार, विचारवंत, तरुण किंवा राजकीय विरोधक यांना नक्षलवादी, देशविरोधी किंवा राष्ट्रविरोधी ठरवण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशावर टीका करणे नव्हे. उलट, सत्तेला प्रश्न विचारणे ही लोकशाहीची मूलभूत जबाबदारी आहे.

आजचा तरुण समाज पूर्वीपेक्षा अधिक माहितीपूर्ण, प्रश्न विचारणारा आणि सामाजिक माध्यमांमुळे अधिक संवादक्षम झाला आहे. त्यामुळे टीकेकडे दुर्लक्ष करून किंवा टीकाकारांना अपमानास्पद विशेषणे देऊन प्रश्न संपत नाहीत. मौन पाळल्याने प्रश्न नाहीसे होत नाहीत; ते अधिक तीव्र होतात.

लोकशाही ही केवळ पाच वर्षांनी मतदान करण्याची प्रक्रिया नाही. ती चार प्रमुख आधारांवर उभी असते मुक्त प्रसारमाध्यमे, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया आणि सशक्त विरोधी पक्ष. याशिवाय संसदीय संस्था, नागरी समाज आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे तिचे संरक्षण करणारे महत्त्वाचे घटक आहेत.

गेल्या काही वर्षांत माध्यमांच्या स्वायत्ततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही माध्यमसंस्था आर्थिक किंवा राजकीय प्रभावाखाली गेल्याचा आरोप केला जातो. वृत्तमाध्यमांचे सरकारवरील नियंत्रण हा आरोप जरी सर्वत्र एकसारखा सिद्ध करता येत नसला, तरी पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याविषयीची चिंता दुर्लक्षित करता येणार नाही. माध्यमे सत्तेला प्रश्न विचारण्याऐवजी सत्तेचीच भाषा बोलू लागली तर लोकशाहीचा पहिला पहारेकरी दुर्बल होतो.

न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेबाबतही समाजात चर्चा आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या, तपास यंत्रणांचा वापर, केंद्रीय संस्थांच्या कारवाया आणि सत्ताधारी व विरोधक यांच्याशी होणारी वेगवेगळी वागणूक याबाबत प्रश्न विचारले गेले आहेत. न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असल्याचा जनतेचा विश्वास हा लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी अत्यावश्यक आहे.

निवडणूक प्रक्रियेबाबतही पारदर्शकता आणि विश्वास हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. प्रचंड निवडणूक खर्च, राजकीय पक्षांना मिळणारा पैसा, पक्षांतर, पक्षफोड आणि संस्थांच्या कथित गैरवापराबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निवडणूक जिंकणे हा लोकशाहीचा एक भाग आहे; पण निवडणूक प्रक्रिया सर्व पक्षांना समान संधी देते असा विश्वास निर्माण करणे त्याहून महत्त्वाचे आहे.

आर्थिक धोरणांच्या बाबतीतही प्रश्न उपस्थित होतात. भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘समाजवादी’ या शब्दाचा अर्थ सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाशी जोडलेला आहे. मोठ्या उद्योगसमूहांना जमीन, बंदरे, विमानतळ आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तांशी संबंधित संधी देताना पारदर्शकता, स्पर्धा आणि सार्वजनिक हित यांचे निकष कठोरपणे लागू झाले पाहिजेत. अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगसमूहांशी सरकारचे संबंध हा राजकीय वादाचा विषय असू शकतो; पण कोणत्याही उद्योगसमूहाला अनुचित लाभ मिळतो आहे का, याचे उत्तर आकडे, करार आणि स्वतंत्र तपासणीच्या आधारेच मिळाले पाहिजे.

परराष्ट्र धोरणात पंतप्रधानांची सक्रिय भूमिका असणे स्वाभाविक आहे. परंतु कोणत्याही देशाच्या नेत्याने स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असोत किंवा अन्य कोणताही जागतिक नेता भारताने कोणत्याही महासत्तेच्या दबावाखाली नव्हे, तर स्वतःच्या सार्वभौम हिताच्या आधारावर निर्णय घ्यावेत. सार्वभौमत्वाचा अर्थ केवळ सीमांचे रक्षण नाही; स्वतंत्र निर्णयक्षमता हाही त्याचा अविभाज्य भाग आहे. याच संदर्भात महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचे स्मरण आवश्यक ठरते. स्वातंत्र्य ही एका पिढीची संपत्ती नसून प्रत्येक पिढीने जपायची जबाबदारी आहे.

राहुल गांधींवरील कारवाई, त्यांची खासदारकी रद्द होणे, त्यांना सरकारी निवासस्थान सोडावे लागणे आणि त्यांच्यावरील राजकीय दबाव यांचीही लोकशाहीच्या कसोटीवर चर्चा झाली पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापेक्षा वरचे स्थान असू नये; पण विरोधी नेत्यांवर होणाऱ्या कारवाया निष्पक्ष आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त आहेत, असा जनतेचा विश्वास निर्माण होणे तेवढेच आवश्यक आहे.

आजचा संघर्ष केवळ नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी, भाजप विरुद्ध काँग्रेस किंवा संघ विरुद्ध विरोधक असा मर्यादित ठेवणे चुकीचे ठरेल. खरा प्रश्न आहे भारताची लोकशाही अधिक मजबूत होणार की अधिक केंद्रीकृत? प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य वाढणार की कमी होणार? माध्यमे स्वतंत्र राहणार की सत्तेच्या प्रभावाखाली जाणार? न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक यंत्रणा जनतेचा विश्वास टिकवणार की गमावणार?

आजच्या तरुण पिढीला कोणत्याही पक्षाची आंधळी भक्ती नको आहे. तिला रोजगार, शिक्षण, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, स्वातंत्र्य आणि समान संधी हव्या आहेत. त्यामुळे भविष्यातील भारताचा निर्णय केवळ धार्मिक किंवा भावनिक घोषणांनी होणार नाही; तो तरुणांच्या विवेकाने आणि मतदानातून होईल.

ब्रिटिश गेले म्हणून स्वातंत्र्य पूर्ण झाले असे मानणे चुकीचे आहे. परकीय सत्तेपासून मुक्तता ही स्वातंत्र्याची पहिली पायरी होती; त्यानंतर नागरिकाला भीतीपासून, अन्यायापासून, असमानतेपासून आणि सत्तेच्या मनमानीपासून मुक्त करणे हे खरे लोकशाही स्वातंत्र्य आहे.

म्हणून आजचा प्रश्न ‘देशद्रोही कोण?’ हा नसून ‘देशभक्तीचा अर्थ काय?’ हा आहे. सरकारवर टीका करणारा देशद्रोही नसतो; भ्रष्टाचाराला प्रश्न विचारणारा देशद्रोही नसतो; संविधानाचे रक्षण करण्याची मागणी करणारा देशद्रोही नसतो. उलट, सत्तेने केलेल्या चुकीकडे डोळेझाक करणे हीच लोकशाहीसाठी अधिक धोकादायक वृत्ती ठरू शकते.

भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी एका पिढीने बलिदान दिले. आता पुढील पिढीसमोर आव्हान आहे भारताला कोणत्याही राजकीय, धार्मिक किंवा आर्थिक वर्चस्वाच्या नव्या जोखडाखाली जाऊ न देणे. लोकशाहीचे मंदिर कोसळू नये असे वाटत असेल, तर त्याचे चारही स्तंभ मुक्त माध्यमे, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, निष्पक्ष निवडणुका आणि सक्षम विरोधी पक्ष भक्कम ठेवावे लागतील.

ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक, पर्यटक, गिर्यारोहक, संशोधक, धर्म आणि विज्ञान विषयातील तज्ञ अशा विविध भूमिकेतून कार्यरत असणारे डॉक्टर सुभाष के देसाई हे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहे. गुलमोहर आर्ट गॅलरी येथे संस्थापक आहेत दैनिक सिंहवाणीचे संस्थापक संपादक, पीटीआय, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता, सकाळ, पुढारी अशा विविध वृत्तपत्रात लिखाण केले अकॅडमी ऑफ रिलीज युनिटी या विविध धर्मांना एकत्र आणणाऱ्या संस्थेचे ते संस्थापक आहेत. शिवाजी विद्यापीठात वृत्तपत्र विद्या विभागात त्यांनी 25 वर्षे योगदान केलेले आहे. जवळजवळ 30 देशांमध्ये, साऱ्या हिमालयात त्यांनी भ्रमंती केली आहे. अनेक देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये शोधनिबंध सादर केले जगातील आणि देशातील अनेक महत्त्वपूर्ण व्यक्तींशी त्यांचा संपर्क आला याशिवाय स्वामी विवेकानंद या व्यक्तिमत्त्वाचा त्यांच्यावर आजन्म प्रभाव राहिला असून बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे त्यांनी जीवनाचे ध्येय ठेवले.