रत्नागिरी : महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयाला संपूर्ण राज्यभारातून विरोध होत असताना देखील शिक्षण विभागाने सन 2024- 25 ची संच मान्यता या शासन निर्णय प्रमाणेच तयार केली असल्याचे समजते. यामुळे राज्यातील हजारो शाळा बंद होणार आहेत. हा अन्याय कारक शासन निर्णय रद्द करून 08 जानेवारी 2016 च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. 3 प्रमाणे अंमलबजावणी न केल्यास रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघ रस्त्यावर उतरून शिक्षण विभागा विरोधात आंदोलन करणार असल्याचे अध्यक्ष सागर पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शालेय शिक्षण विभागाच्या 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयातील निकषानुसार इयत्ता नववी व इयत्ता दहावीच्या प्रत्येक वर्गात 20 विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे. या वर्गांची विद्यार्थी संख्या 20 पेक्षा कमी झाल्यास एकही शिक्षक नववी – दहावी या गटासाठी मंजूर करण्याची तरतुद या शासन निर्णयात नाही. यामुळे नववी व दहावीच्या वर्गांना शिकवायला एकही शिक्षक नसेल तर शाळा कशी चालवायची हा प्रश्न संस्थाचालकांसमोर निर्माण होणार आहे. छोट्या शाळा बंद झाल्याने हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. या शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न बिकट होणार आहे. यामुळे पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून होणारी शिक्षक भरती जवळपास बंद करावी लागणार आहे. वास्तविक शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी या धोरणाचा अभ्यास करून याu संदर्भातील भूमिका शासन स्तरावर मांडणे आवश्यक आहे. शाळेत एकही शिक्षक मंजूर होत नसतानाही या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी शिक्षण विभागाकडून केली जात आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे शिक्षण विभागाचा ग्रामीण भागातील अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळा संपवण्याचा इरादा आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात असल्याचे सागर पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शालेय शिक्षण विभागाच्या 8 जानेवारी 2016 च्या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी न करता 15 मार्च 2024 चा अन्यायकारक निर्णय लादण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षण मिळेल या अनुषंगाने शासनाने धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. शासनाने या धोरणात बदल न केल्यास अध्यापक संघासह राज्यातील सर्व संघटना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत असा विश्वास सागर पाटील यांनी व्यक्त केला.
