रत्नागिरी : महिलांच्या आत्याचारास आळा बसण्यासाठी सर्व शासकीय व खासगी कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांची नेमणूक करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कार्यालयात ज्या आस्थापनेमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा सर्व शासकीय/निमशासकीय, खासगी, सहकारी आस्थापनांमध्ये ३१ जानेवारीपर्यंत “अंतर्गत तक्रार निवारण समिती” स्थापन करण्याचे आवाहन जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
तसेच समितीच्या अध्यक्ष, सदस्यांची नावे, पदनाम व संपर्क क्रमांक आदींचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात यावा. समिती गठीत न केल्यास अधिनियमाच्या कलम २६ (१) (क) प्रमाणे आपले आस्थापनेस ५० हजारांपर्यंत दंड केला जाणार आहे. तसेच अंतर्गत तक्रार निवारण समिती सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांमध्ये जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी, जेल रोड, कुलकर्णी कंपाऊंड, बीसएनएल ऑफिस शेजारी येथे कळवावे, असेही आवाहन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ (पॉश कायद्याचे) देशभरात पालन व्हावे यासाठी सर्व शासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ कायदा देशभरात एकसमान लागू केला जावा असे निर्देश न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती एन. कोतीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने दिले.
