रत्नागिरी : ॲल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकरी २२ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निर्धार मोर्चा काढणार आहे. सकाळी ११ वाजता परटवणे नाक्यापासून या मोर्चाला सुरुवात होणार असल्याचे प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र आयरे यांनी सांगितले.
याविषयी अधिक माहिती देताना ते म्हणाले, सन १९७१-७२ सालात ॲल्युमिनिअम प्रकल्पासाठी व त्यावेळच्या सरकारच्या अमिषांना फसून व आपल्या मुला-बाळांचा व येणाऱ्या पुढील पिढीचा विचार करून त्या वेळच्या गरीब, अशिक्षित आमच्या पूर्वजांनी ४० रुपये प्रति गुंठाप्रमाणे सरकारला जमिनी दिल्या. हा ॲल्युमिनिअम प्रकल्प सरकार आणू शकले नाही. सन १९८२ मध्येच या प्रकल्पाचा गाशा गुंडाळण्यात आला.
सन १९७१ ते २०२४ म्हणजे सुमारे ५३ वर्षे येथील शेतकरी आपल्यावर होणारा अन्याय सहन करीत आहेत. आता सहनशक्तीचा अंत झाला आहे आणि ज्यावेळी सहनशक्तीचा अंत होतो त्या वेळेपासून क्रांतीला सुरुवात होते. एमआयडीसी व सरकारची ५३ वर्षे प्रकल्प होईल आणि आमच्या मुला-बाळांना नोकऱ्या मिळतील ह्याची आम्ही वाट पाहिली परंतु आम्हाला न्याय मिळाला नाही म्हणून हा निर्धार मोर्चा काढला जाणार आहे.
उद्योग निर्मितीसाठी घेतलेल्या जमिनीचा सरकार एमआयडीसीच्या माध्यमातून गैरवापर करीत आहे. उदा. फिनोलेक्स कंपनी व या कंपनीला दिलेली ५२ एकर जमीन. गेल्या ५३ वर्षांपासून जिल्ह्यातील आम्ही निवडून देऊन पाठविलेले सर्व आजपर्यंतचे आमदार, खासदार यांना जिल्ह्यातील लोकांच्या समस्या व या जिल्ह्यातील नागरिकांवर होणारा सरकारी अन्याय मुळी दिसतच नाही किंवा या समस्यांचा व अन्यायाचा हे आमदार, खासदार काळजीपूर्वक अभ्यास करताना आढळत नसल्याचे श्री. आयरे म्हणाले.
विधानमंडळ किंवा संसदेत याबाबत एकाही आमदाराने किंवा खासदाराने आवाज उठविला असे दिसून येत नाही. कोकणी जनता अन्याय सहन करणारे आहेत सहनशील आहेत असे या लोकप्रतिनिधींना वाटत असेल, परंतु हा त्यांचा भ्रम आहे. आता कोकणातील जनता सुध्दा आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात संघर्ष करण्याची क्षमता बाळगतात याचा प्रत्यय आम्ही प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी दिनांक ९ जुलै २०२४ रोजी लावलेली सामूहिक लावणी होय. ‘‘सरकार हो, जागे व्हा, मतदार संघातील लोकांवर सरकारमार्फत होणाऱ्या या अन्यायाचा अभ्यास करा व त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करा!’’ कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून समाजाला फसवू नका. एमआयडीसीच्या कायद्याची दुरुस्ती करून तो कायदा लोकहितासपूरक बनवावा, कायदे बनविण्याचे काम विधानमंडळात होते, एमआयडीसीच्या ऑफिसमध्ये नाही याचे भान ठेवा.
स्टरलाईट, महाराष्ट्र सरकार व पिडीत शेतकरी
सध्या महाराष्ट्र शासन स्टरलाईटची जमीन आम्ही कोर्टात ५ कोटी रुपये खर्च करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोडवून आणली आहे असे टुमणे सतत लावत आहेत. स्टरलाईट हा विषय १९९५ नंतरचा आहे. १९९५ पूर्वी सुमारे २० ते २२ वर्षे आमची जमीन एमआयडीसीने घेतली होती. मागील वीस वर्षे व १९९६ ते २०२४ ची २८ वर्षे एमआयडीसी व सरकार या जमिनींचा उपयोग करू शकले नाही व आजतागायत ती १२०० एकर जमीन तशीच पडून आहे. आम्ही १९७१ पूर्वीपासून कसत असलेली जमीन व बागायती पासून सरकारने आम्हाला वंचित ठेवले व आमचा उदरनिर्वाह होत असलेली जमीन तशीच पडीक ठेवली हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे.
एमआयडीसीची ३२ गुंठे जमीन – पूर्वीचे ग्रामीण पोलीस स्टेशन
ॲल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकरी यांच्याकडून घेतलेल्या जमीनीचा उद्योगासाठी वापर करीत नसल्यामुळे त्या जमीनी शेतकऱ्यांना परत करा यासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. त्याचा विचार न करता शासन काही समाजाला समाज मंदिर बांधण्यासाठी ९ जातीच्या समाजाला एमआयडीसीतील प्रत्येकी ३ गुंठेप्रमाणे १ रुपयाचा ९९ वर्षांच्या करारावर या तालुक्यातील ९ समाजाला जमीन देणार आहेत असे समजले. त्यांना तुम्ही जमिनी द्या परंतु आम्हा सरकारने भूमिहीन केलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रथम विचार करून आम्ही मागत असलेल्या मागण्यांचा सरकारने विचार करावा व आम्हाला आजच्या बाजारभावाप्रमाणे मूल्य ठरवून आम्हाला जमीनीचा मोबदला द्यावा अन्यथ: आम्हाला आमच्या जमीनी परत कराव्यात या मागणीसाठी शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी निर्धार मोर्चाचे आयोजन केले आहे.
