गेल्या काही दिवसांत ‘लाडली बहना’, लाडकी बहिण अशा योजना काही राज्य सरकारांनी सुरू केल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच लाडका भाऊ याचीही घोषणा केली आहे. लाडकी बहिणमध्ये दरमहा १ हजार ५०० रुपये देण्याची तरतूद आहे. लाडका भाऊमध्ये पदवीधर किंवा तत्सम शिक्षण झालेल्या मुलाला नोकरीचा प्रयत्न करण्यासाठी सहा महिने दरमहा १० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. असा वेगळावेगळा तपशील आहे. त्याचा नीट उलगडा होत नाही.
आता विधानसभा निवडणूक जवळ आली आहे. केंद्रात व राज्यातही सत्ताधारी असलेल्या भाजपप्रणित युतीला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला आहे. मतदार नाराज झाले आहेत. हे लक्षात घेऊन त्यांना खिरापती वाटायच्या म्हणजे मते घटद् होतील असा त्यांचा होरा आहे. या योजना किती तत्परतेने व कित्ती काळ राबवल्या जातील याबदद्ल लोकांना शंका आहे. राजकारण्यांनी सरकारी पैशाच्या जोरावर असले खेळ करणे देशाला फारच नुकसानकारक ठरणार आहेत.
केंद्र सरकारने मुख्यतः देशाचे रक्षण, परराष्ट्र संबंध, दळणवळणाच्या सोयी, चलन व बँकिंग हे नीट करावे आणि राज्य सरकाराने अंतर्गत शांतता-सुव्यवस्था म्हणजे पोलीस व तुरूंग तसेच शेतजमिनीतील हक्क संबंधाचे दप्तर नीट ठेवावे. सर्व नागरिकांना पेयजल आणि सार्वजनिक स्वच्छता याच्या सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात. शिक्षण व आरोग्य या सेवाही चांगल्यारितीने पुरवाव्यात कारण त्यातून सशक्त व प्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध होतील. म्हणजे शेती उद्योग आदी व्यवसायांच्या विकासाला मदत होईल. सरकारचे उत्पन्न हे मुख्यतः कर उभारणीतून मिळत असते. नागरिकांना झेपेल एवढ्या प्रमाणातच कर आकारणी करावी लागते. आधीच केंद्र व राज्य सरकारांवरील कर्जाचे डोंगर खूप वाढले आहेत. ती वाजवीपेक्षा जास्त वाढवली तर कमी उत्पन्न वाल्यांचे शोषण वाढत जाते.
सर्वसाधारण राज्यकारभार किंवा प्रशासन वरील पध्दतीने चांगले चालवले तर उपक्रमशील लोकांना वेगवेगळे व्यावसाय करणे सोपे जाते. व त्यामुळेच सगळया समाजाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळते.
आपल्या समाजात काही समूह आर्थिकदृष्टया खूपच दुर्बल असतात; मात्र शारीरिक व मानसिकदृष्टया दुर्बल असणाऱ्यांचे प्रमाण फारच कमी असते व मानवतेच्या भूमिकेतून त्यांचे भरणपोषण करण्याची जबाबदारी समाजाने म्हणजे सरकारने पार पाडायला हवी. त्यामुळे सरकारवर खर्चाचा फार मोठा बोजा पडत नाही.
समाजातील बहुतेक स्त्रीपुरूष आर्थिकदृष्टया सबळ असले म्हणजे त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे कामधंदे करून उपजीविकेसाठी आवश्यक तेवढे उत्पन्न कमवता येते त्यांनी आपल्या उपजीविकेसाठी आवश्यक असलेले उत्पन्न स्वतः मिळवणे ही आदर्श व्यवस्था मानली पाहिजे. त्यासाठी उद्योगधंदे नीट करता यावेत या दृष्टीने आवश्यक त्या सोयी सरकारने टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून द्याव्यात. यालाच विकास कार्यक्रम म्हणता येते.
लोकांना उपजीविकेसाठी सरकारने प्रत्यक्ष मदत करणे हे अयोग्य आहे. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता ज्यांचे उत्पन्न बेताबाताचे आहे अशा कुटुंबातल्या मुलामुलींना चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळेल अशी व्यवस्था करणे हे श्रेयस्कर ठरते. त्याशिवाय अन्नधान्य व तत्सम जीवनोपयोगी वस्तू परवडणाऱ्या भावात मिळत राहतील अशी व्यवस्था चालवणे हेही दुसऱ्या महायुध्दापासून बऱ्याच देशांनी स्वीकारले आहे. या पलीकडे कुणालाही उपजीविकेसाठी सराकरने पैसा उचलून देणे हे अयोग्य नव्हेतर हानीकारक ठरणारे आहे. आयते खायला मिळते मग कशाला कष्ट करायचे अशी भावना लोकांत वाढत जाणे धोक्याचे आहे. आपल्या उपजीविकेला आवश्यक तेवढे आपण कमावलेच पाहिजे हा सर्वसाधरणा दंडक असला पाहिजे.
या दृष्टीने पाहता लाडकी बहिणसारख्या योजना पूर्णत: चुकीच्या ठरतात. प्रत्येक स्त्री-पुरूषाने आपले आरोग्य चांगले ठेवावे आणि समाजाला उपयोगी पडणारे उत्पादक काम मनापासून करायला हवे. लाडकी बहिण या योजनेत त्या बाईला विशेष काही अडचण आहे अशी अट घातलेली दिसत नाही. सुदृढ असणाऱ्या महिलांना दरमहा सरकारने फुकटचा पैसा कशासाठी द्यायचा? लाडका भाऊ या योजनेत पदवी घेतल्यानंतर नोकरी मिळेपर्यंतच्या काळात टपाल खर्च प्रवास आदीसाठी मदत द्यायची अशी भूमिका असल्याचे सूचित केले जाते. पण हे काम जे ते कुटुंब सहज करू शकते, ते काम आपलेपणानेही होते. तसे पैसे देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावायची म्हणजे त्यात दीर्घसूत्रीपणा, भ्रष्टाचार आदी दोष वाढत जातात. त्यातून निर्माण होणाऱ्या वादांचे निराकारण करण्याचे मोठे काम शासन यंत्रणेवर पडते. अशा नको त्या नव्या अडचणी निर्माण करणे चांगल्या कारभाराच्या आदर्शात बसणारे नाही.
आपल्या घरातल्या बायांनाही दरमहा १५०० रुपये मिळणार आहेत. मग कशाला विरोध करा? असे बहुतेकजण मानतात असे सांगितले जाते. पण नागरिकांनी असा संकुचित विचार करून चालणार नाही. समाजाचा सगळा कारभार नीट चालावा यासाठी जी पथ्ये पाळणे आवश्यक आहे ती पाळणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे अशी भावना जोपासली पाहिजे. समाजातील बोलके वर्ग, पत्रकार, राजकीय व सामाजिक संघटना यांनी ते काम चिकाटीने केले पाहिजे.
लेखक पन्नालाल सुराणा (नळदुर्ग) हे जेष्ठ समाजवादी नेते आहेत.
