पेपर लिक प्रश्नांने देशातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलन आणि त्यानंतर देशाच्या शिक्षणमंत्र्याला द्यावा लागलेला राजिनामा या भ्रष्ट यंत्रणे विरोधी आंदोलनाचा अच्यूत्तम क्षण होता. अनियमितता, भ्रष्टाचार , मनमानी आणि या सार्यांबाबत टोकाची असंवेदनशीलता हा शासन यंत्रणेचा अविभाज्य भागच बनत आहे अशी भावना देशातील विद्यार्थ्यांच्यात निर्माण होत आहे. याचे लोण देशाच्या अन्य भागात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात वेगाने पसरत आहे. त्याला बळ देणारी एमपीएमस्सी तील गोंधळाची घटना. राज्य लोकसेवा आयोगाकडून गेल्या दोन वर्षात घेण्यात आलेल्या विविध पदभरतीच्या परीक्षांची प्रश्नपत्रीका फुटल्यावरुन आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनावर यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरु आहे. राज्यात विद्यार्थ्यांची जनआंदोलने पेटत आहेत. या वातावरणात विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सकॅालरशीपचा प्रश्न आता नव्याने ऐरणीवर येत आहे.
शासनाने महाडिबीटी ०.१ बदलून ती महाडिबीटी ०.२ करत गेले सहा महिने या प्रक्रियेचे घोंगडे भिजत ठेवले आहे. यामुळे लाखो विद्यार्थी उच्च शिक्षणाच्या प्रक्रियेत शिक्षणापासून वंचीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
एकनाथ शिंदे सरकारचा कालावधी हा महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळणारा सर्वोत्तम कालावधी आहे. यापुर्वी व्यवसायभिमुख पदवी , पदव्यूत्तर शिक्षणासाठी मिळणारी स्कॅालरशीप एसस्सी,एसटी या वर्गाला मर्यादित होती.
मात्र शिंदे सरकारच्या काळात एसस्सी, एसटी, व्हीजे, ओबीसी, ओपन या सर्वच प्रवर्गात उच्च शिक्षणाच्या सर्व विभागात शिष्यवृत्ती मिळू लागली तसेच मुलींना मोफत शिक्षणाचा जीआर आला. त्यामुळे सर्वच मुलींना मोफत शिक्षण सिकॅालरशीप सुरु झाली. याचा परिणाम बहूजन आणि सर्वच स्तरातील मुलांना मेडीकल, फार्मा, इंजिनिअरीग आदी भरमसाठी फी असणाऱ्या शैक्षणिक अभयासक्रमात शिक्षण घेणे शक्य झाले. उच्च शिक्षण घेण्याकडे या घटकाचे प्रमाण वाढले. मुलींना मोठ्या प्रमाणावर उच्च शिक्षणाची द्वारे खुली झाली.
विद्यार्थ्यांना येणारी शिष्यवृत्ती ही राज्य शासन ४० टक्के आणि केंद्र शासन ६० टक्के देते. सर्वांना शिष्यवृत्तीची द्वारे खुली केल्याने एकुणच स्कॅालरशीप वरील आथिर्क भार वाढला. मात्र गेल्या ३-४ वर्षात शासनाकडून ह्या निधीची कमतरता पडू दिली गेली नाही. परिणामी शासनाने जाहिर केलेल्या सवलतीत विद्यार्थी ज्ञानार्जन करु शकत होते. यांत अनुदानीत आणि विना अनुदानीत सर्वच महाविद्यालयांचा समावेश होता. याचा परिणाम वैद्यकीय, इंजिनिअरींग पॅरामेडीकल आणि तांत्रीक क्षेत्रातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या लाभार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. आत्मनिर्भर भारत होणेसाठी याच युवकांचा सहभाग मोठा ठरणार आहे.
शिष्यवृत्तीचा सारा लेखाजोगा पहाणारी वेबसाईट शासनाने एजन्सीद्वारा विकसीत केली आहे. सुरवातीला ती एमकेसीएल पहात होते. त्यांची वेबसाइट तांत्रीक आणि प्रॅक्टीकल पातळीवर अत्यंत उत्तम होती. सहज सुलभ होती. परंतू सरकार बदलते तश्या एजन्सीज बदलतात हा आपल्याकडील आजच्या सिस्टीमचा ट्रेंड आहे. त्याप्रमाणे युती सरकारच्या काळात महाडिबीटी ०.१ सुरु झाली. पहिली काही वर्षे तीला सेट होण्यासाठी त्रास झाला अर्थात त्याचा फटका विद्यार्थ्यांच्या स्कॅालरशीपवर बसतो. मात्र शासनाचा पैसा नक्की येणार अशी खात्री असते त्यामुळे पालक विद्यार्थी प्रसंगी बँक लोन प्रकरण करुन ॲडमिशन घेतात. नंतर काही काळाने स्कॅालरशीप येते. गेल्या दोन वर्षात महाडिबीडी ०.१ ही चांगलीच स्थीर झाली त्यातील सार्या तृटींची दुरुस्ती होत ती विद्यार्थी महाविद्यांलये व सर्वच संबधीत यंत्रणानां फॅमिलीअर झाली. मात्र ह्या वर्षी एप्रिल या आर्थिक वर्षापासून नवी वेबसाईट येण्याचे संकेत सुरु झाले. अधिक अद्ययावत यंत्रणा थेट एआय सोबत जोडलेली महाडिबीटी ०.२.
महाडिबीटी ०.२ मागील सहा महिने प्रयत्न सुरु आहेत परंतू ती काही आकार घेत नाही. मोठ्या कंपनीचे मोठे टेंडर आम्ही काय बोलणार? आदी विधाने संबधीत अधिकारी करत रहातात. पुर्वीची ०.१ महाडिबीटी बदलाची गरज काय होती? असेही सुचीत करतात. नक्की कोठे काय अडचण आहे हे समजत नाही. सध्या गणेशोत्सव सुरु झाला आहे. महाविद्यालयांचे पहिली टर्म जवळपास पुर्ण होत आली आहे. मात्र अद्याप मुलांचे स्कॅालरशीप फॅार्म भरले जात नाहीत. साईट ओपन होत नाही. मागील वर्षी जून जुलै मध्येच मुलांचे ॲानलाईन रजिस्ट्रेशन होत होते, त्याच्या पुढील प्रक्रिया होऊन स्कॅालरशीपचा पहिला हप्ता ॲागस्ट संप्टेंबर मध्ये येत होता. यावर्षी फॅार्मत भरले जात नाहीत. त्यातही शासनाने एका पत्रा द्वारे शिष्यवृतीधारक विद्यार्थ्याकडून कोणतीही फी आकारता कामा नये असा आदेश संबंधितांना दिला आहे. त्यामुळे सारी महाविद्यालये शैक्षणिक संस्था अडचणीत आहेत. त्यांना प्राध्यापकांचे पगार कसे करावे हा प्रश्न आहे. २०२५-२६ ची शिष्यवृत्ती अजून येणे बाकी आहे. काही महाविद्यालयात तर २०२४-२५ ची शिष्यवृत्ती येणे बाकी आहे. याचा सारा आर्थिक भार विद्यार्थी आणि पालकांकडे सरकत आहे. अनेकांची मागणी आहे की महाडिबीटी ०.१ पुर्वीचीच सुरु झाल्यास हा प्रश्न २४ तासात सुटू शकतो. निधीची तरतूद आहे, फक्त महाडिबीटी ०.२ च का? हा महाडिबीटीच्या अडगळीचा प्रश्न अत्यंत कळीचा प्रश्न झाला आहे. शासनाने कोठारावर काडी पडण्यापुर्वीच याची दखल घेणे योग्य ठरेल.
