भांडवलशाहीच्या उदयानंतर, विशेषतः ब्रिटिश राजवटीत, भारतातील कामगारांची स्थिती अत्यंत दयनीय होती. १९व्या शतकात मुंबईतील गिरण्या आणि कारखान्यांमध्ये कामगारांना १२ ते १४ तास काम करावे लागत असे, आणि त्यांना पुरेशी विश्रांती किंवा वेतन मिळत नसे.
हे शोषण भांडवलदारांच्या नफ्याच्या हव्यासातून होत होते. पण त्यामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर आणि जीवनमानावर विपरीत परिणाम होत होता. भारतातील कामगारांच्या शोषणाच्या विरोधात आवाज उठवणारे पहिले कामगार नेते आणि सामाजिक सुधारक नारायण मेघाजी लोखंडे होते. त्यांनी १८९० मध्ये ‘बॉम्बे मिलवर्कर्स असोसिएशन’ची स्थापना केली. ही भारतातील पहिली कामगार संघटना मानली जाते. ती गिरणी कामगारांच्या स्थिती सुधारण्यासाठी कार्यरत होती.
लोखंडे यांनी गिरणी कामगारांच्या कामाच्या तासांवर मर्यादा घालण्यासाठी, साप्ताहिक सुट्टीसाठी आणि इतर हक्कांसाठी लढा दिला. गिरणी मालकांच्या विरोधात आंदोलने केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे कामगारांच्या कामाचे तास कमी करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले गेले. त्यांच्या संघटनेने गिरणी कामगारांच्या वेतनवाढ, सुरक्षितता आणि विश्रांतीसाठी यशस्वी मोर्चे काढल्यामुळे ब्रिटिश सरकारला कामगार कायद्यात सुधारणा कराव्या लागल्या.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे १९४२ ते १९४६ या काळात व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत तसेच स्वातंत्र्यानंतर नेहरूजींच्या मंत्रिमंडळात कामगार मंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी अनेक कामगार सुधारणा अंमलात आणल्या. आंबेडकरांनी कामगारांच्या कामाचे तास १२ वरून ८ करण्यासाठी प्रयत्न केले. ते १९४२ मध्ये इंडियन लेबर कॉन्फरन्सच्या सातव्या सत्रात मान्य झाले. त्यांनी महिलांच्या कामगारांसाठी मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट, महिला आणि बाल कामगार कल्याण निधी, प्रॉव्हिडंट फंड, निवृत्ती वेतन योजना आणि इतर कायदे आणले. याशिवाय, त्यांनी कारखान्यांमध्ये सवेतन सुट्ट्या, ४८ तास साप्ताहिक काम आणि आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी लागू करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.आंबेडकरांनी कामगारांच्या शोषणाविरोधात स्वतंत्र कामगार पक्ष (इंडिपेंडंट लेबर पार्टी) स्थापन केला आणि दलित कामगारांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे फॅक्टरीज ॲक्टमध्ये सुधारणा झाल्या. त्यात कामगारांना विश्रांती मिळावी म्हणून साप्ताहिक सुट्टीही समाविष्ट आहे.
मात्र फडणवीस सरकारचा १२ तासांचा कायदा हा लोखंडे आणि आंबेडकरांच्या वारशाला कलंक लावणारा आहे. कारण तो कामगारांना पुन्हा शोषणाच्या खाईत ढकलणारा आहे.भारतीय कामगार कायद्यांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहता, फॅक्टरीज ॲक्ट, १९४८ हा ब्रिटिश काळातील कायदा स्वातंत्र्यानंतर कामगारांच्या संरक्षणासाठी मजबूत करण्यात आला. या कायद्यानुसार, दैनंदिन काम ९ तासापर्यंत मर्यादित होते आणि साप्ताहिक ४८ तासांची मर्यादा होती. ही मर्यादा कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि उत्पादकतेशी निगडित होती. आता फडणवीस सरकारने या मर्यादांना कोलून १२ तास दैनंदिन आणि ६० तास साप्ताहिक करण्याची परवानगी दिली आहे. याशिवाय, ओव्हरटाइमची मर्यादा प्रति तिमाही ११५ वरून १४४ तास करण्यात आली आहे. हे बदल लागू करण्यासाठी कारखान्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल आणि ओव्हरटाइमसाठी कामगारांची लेखी संमती आवश्यक असेल.
मात्र, हे ‘कामगारांच्या संमती’चे नाटक केवळ कागदोपत्री राहील, कारण बहुतेक कामगारांना नोकरी गमावण्याच्या भीतीने ते नाकारता येणार नाही. या सुधारणा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आणि विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर लागू होतील. सरकारचा दावा आहे की, यामुळे कामगारांना ओव्हरटाइमच्या रूपात दुप्पट वेतन मिळेल, पण प्रत्यक्षात हे मालकांना कमी कामगारांसह अधिक उत्पादन घेण्याची संधी देईल, ज्यामुळे बेरोजगारी वाढेल आणि विद्यमान कामगारांवर अतिरिक्त भार पडेल.
या कायद्याच्या विरोधात कामगार संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे कामगार नेते अजित अभ्यंकर यांनी हे बदल शोषणकारी असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, १२ तासांच्या शिफ्टमुळे तीन दिवसांचे ओव्हरटाइम वेतन कापले जाईल. यामुळे कामगारांच्या उत्पन्नात घट होईल. मालक हे या कायद्याचा गैरवापर करून कामगारांना अधिक काम करण्यासाठी दबाव टाकतील किंवा रात्रपाळीमध्ये कमी खर्चात उत्पादन वाढवतील. ट्रेड युनियन्सनी याविरोधात आंदोलनाची तयारी केली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, वाढीव कामाचे तास उत्पादकतेला हानी पोहोचवणारे आहेत. कारण थकवा आणि शक्तीपतामुळे कामाची गुणवत्ता घसरते. जागतिक अभ्यास सांगतात की ८ तासांपेक्षा अधिक काम केल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढते, आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. फडणवीस सरकार याकडे मालक धार्जिण्यावृत्तीमुळे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे.या कायद्यामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम अतिशय गंभीर आहेत.
वैद्यकीय अभ्यास सांगतात की, दैनंदिन १० किंवा १२ तास काम केल्याने कामगारांमध्ये तणाव, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि हृदयरोगांचा धोका वाढतो. विशेषतः लांब अंतरावरून येणाऱ्या कामगारांसाठी हे घातक आहे, कारण प्रवासाच्या वेळेसह त्यांचा दिवस १४-१६ तासांचा होईल. त्यामुळे झोप पुरेशी न झाल्यामुळे दिवसभर थकवा जाणवत राहील. त्याचा परिणाम अर्थातच त्याच्या कामावर होईल.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या ‘कन्व्हेन्शन १’ नुसार, कामगारांना पुरेशी विश्रांती मिळणे हा त्याचा हक्क आहे, पण फडणवीस सरकारने केलेले कामाच्या तासातील बदल त्याचे उल्लंघन करतात. महाराष्ट्रातील लाखो कामगार, विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, या कायद्यामुळे प्रभावित होतील. स्त्री कामगारांसाठी रात्रपाळीची परवानगी देऊन स्त्री-पुरुष समानतेचा दावा करण्यात आला आहे. पण प्रत्यक्षात सुरक्षिततेच्या अभावामुळे स्त्रियांनी रात्रपाळीला कामावर येणे हे जोखमीचेच ठरणार आहे. ज्या देशात दिवसाढवळ्या सर्रासपणे स्त्रियांवर बलात्कार होतात त्या देशात रात्रपाळीच्या स्त्रियांवर काय काय संकटे तिच्यापुढे वाढून ठेवली जातील याची कल्पनाच केलेली बरी. तसेच सरकारचे ‘अधिक पगारा’ची लालूच दाखवणारे आश्वासनही खोटे आहे. कारण ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट वेतन असले, तरी कामाचे तासच १२ केल्यामुळे एवढा अतिरिक्त वेळ कामगार कोठून आणणार? की सजीव कामगाराने निर्जीव यंत्रमानवासारखे न झोपता २४ तास काम करणे सरकारला अपेक्षित आहे?
सरकारचा दावा आहे की, हे बदल कर्नाटक, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांप्रमाणे केलेले आहेत. तिथे असे बदल झाले आहेत हे खरे. मात्र, त्या राज्यांमध्येही कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. कारण असे करणे म्हणजे उत्पादकतेच्या नावाखाली कामगारांची पिळवणूक करणे होय. महाराष्ट्रात हे बदल लागू झाल्यास,’आयटी’ क्षेत्रासारख्या उद्योगांमध्ये आधीच १०-१२ तास काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अधिक दबाव येईल. या विषयातील तज्ज्ञांचा अभ्यास असे सांगतो की, वाढीव तासांमुळे उत्पादकता वाढत नाही, उलट कमी होते. हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यूच्या अभ्यासानुसार, ५० तासांपेक्षा अधिक काम केल्याने कार्यक्षमता २०% ने घसरते. फडणवीस सरकार हे वैज्ञानिक पुरावे का लक्षात घेत नाही? केवळ मालकांचा दबाव आहे म्हणून? खरे पाहता, हे धोरण आर्थिक असमानता वाढवणारे आहे. श्रीमंत मालक अधिक श्रीमंत होतील, तर कामगार गरीब आणि थकलेले, पिचलेले राहतील. कामगारांच्या कुटुंबांवरही याचा परिणाम होईल. कौटुंबिक तसेच सामाजिक समस्या वाढतील.
कायदेविषयक दृष्टिकोनातून पाहता, हे बदल फॅक्टरीज क्टच्या मूलभूत उद्देशाला हरताळ फासतात. कलम ५४ आणि ५६ मधील बदल कामगारांच्या संरक्षणाला कमकुवत करतात. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा कामगार हक्कांच्या बाजूने निर्णय दिले आहेत. म्हणून या कायद्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करता येईल. या याचिकेत ‘आंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गनायझेशन’च्या कन्व्हेंशन्सचा हवाला देऊन हे उल्लंघन सिद्ध करता येईल. सरकारने या बदलांना ऐच्छिक म्हणत ते सादर केले आहे. पण प्रत्यक्षात ते जबरदस्तीचे होतील. छोट्या आस्थापनांसाठी (२० पेक्षा कमी कामगार) नोंदणीची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे कामगारांचे शोषण वाढेल, कारण सरकारी देखरेख कमी होईल.
खरेतर कामगारांच्या कामाचे तास वाढवण्यापेक्षा उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकारने प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि कामाच्या वातावरणात सुधारणा करणे जास्त संयुक्तिक राहील. जपान आणि युरोपियन देशांमध्ये ३५-४० तास साप्ताहिक काम असते, तरीही त्यांची उत्पादकता उच्च आहे. फडणवीस सरकार हे उदाहरण लक्षात घेण्याऐवजी घड्याळाचे काटे उलट्या दिशेने का फिरवत आहे? हा तर विकासाच्या नावाखाली प्रतिगामी विचार झाला.म्हणून फडणवीस सरकारचा हा निर्णय अधिकच निंदनीय ठरतो.
लोखंडे आणि आंबेडकरांनी ज्या हक्कांसाठी लढा दिला, ते हक्क आता मालकांच्या फायद्यासाठी कुर्बान केले जात आहेत. कामगार संघटनांना याविरोधात आंदोलन तसेच न्यायालयीन लढा देण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल. कारण हे धोरण केवळ मालकधार्जिणे नाही, तर कामगारविरोधीही आहे. ते मागे घेतले गेलेच पाहिजे आणि आठ तासांच्या कामाच्या तत्त्वाला मजबूत केले पाहिजे.
