मुबंई : महाराष्ट्र समुद्री क्षेत्रात क्रांतिकारी पाऊल टाकत असून राज्य सरकारने राज्याच्या सागरी विकासाला गती देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सहा ठिकाणी सागरी शिपयार्ड क्लस्टर्स उभारले जाणार असून, यासाठी अंदाजे 6,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे.या प्रकल्पांमुळे 2030 पर्यंत सुमारे 40,000 थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
तीन जागांची तपासणी…
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड (MMB) या क्षेत्रासाठी प्रमुख संस्था म्हणून काम करत असून, सध्या सहा संभाव्य किनारपट्टीच्या ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात नंदगाव (पालघर), दिघी (रायगड) आणि विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग) या तीन ठिकाणांपैकी एका ठिकाणी शिपयार्ड क्लस्टर विकसित केला जाणार आहे. त्यासाठी लवकरच सखोल तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार आहे
राज्य सरकारचा उद्देश महाराष्ट्राला ‘सागरी उद्योगातील जागतिक हब’ म्हणून विकसित करणे आहे.
या क्लस्टरद्वारे देशांतर्गत जहाजबांधणी, निर्यातक्षम दुरुस्ती सेवा, रिसायकलिंग व तंत्रज्ञानावर आधारित सहवर्ती उद्योगांना चालना मिळणार आहे. प्रथम क्लस्टरच्या यशानुसार इतर पाच ठिकाणांवर विकास हळूहळू सुरू केला जाईल.
या क्लस्टरमध्ये जहाजबांधणी, दुरुस्ती, रिसायकलिंग आणि संलग्न सेवा यांचा समावेश असेल. राज्य सरकारने यासाठी एप्रिल 2025 मध्ये “शिपबिल्डिंग, शिप रिपेअर आणि शिप रिसायकलिंग धोरण” जाहीर केले आहे.
