ए आय च्या मदतीने “सभासार प्रणाली” द्वारे ग्रामपंचायतीवर आता केंद्र सरकारची नजर !

मुंबई : केंद्रातील सरकारने मनमानी कारभार करणाऱ्या सरपंच आणि ग्रामसेवकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी एक नवीन सुविधा सुरू केली आहे.

या नव्या प्रणालीचा 15 ऑगस्ट पासून अर्थातच स्वातंत्र्य दिनापासून शुभारंभ झाला असून या नव्या प्रणालीमुळे ग्रामीण शासन व्यवस्थेत पारदर्शकता येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त होतोय.

खरे तर ग्रामपंचायतीत सरपंचाकडून तसेच तेथील ग्रामसेवकांकडून मनमानी कारभार चालवला जातोय असा आरोप सातत्याने केला जातो.

गावागावांमध्ये असे प्रकार बिनधास्त सुरू आहेत. या लोकांना शासनाचा अजिबात वचक राहिलेला नाही. काही गावांमध्ये ग्रामसभाच घेतल्या जात नाहीत, ग्रामसभा फक्त कागदावर राहते. मात्र आता यापुढे अशी कोणतीच घटना होणार नाही.

आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआय च्या मदतीने ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीच्या कारभारावर करडी नजर ठेवली जाणार आहे.यासाठी केंद्र सरकारने सभासार ही नवीन प्रणाली लॉन्च केली आहे.

या नव्या प्रणालीमुळे पंचायत समितीमधील आणि ग्रामपंचायतमधील कारभार अधिक पारदर्शक होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांची होरपळ थांबेल अशी आशा आहे.

अनेकदा ग्रामपंचायतीत नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत, त्यांची आर्थिक पिळवणूक सुद्धा होत असते. पण भविष्यात

नवीन सभासार प्रणाली ग्रामीण स्वराज्य संस्थांचे कामकाज अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि उत्तरदायी होण्यासाठी मदत करणार आहे.

अनेक गावांमध्ये ग्रामसभा होत नाहीत आणि यामुळे त्या गावाचा विकास खंडित होतो. ग्रामसभा झालीच नाही तर निधीचा योग्य वापर अशक्य आहे. याचमुळे आता केंद्रातील सरकारने देशभरातील 2.68 लाख ग्रामपंचायतींमध्ये सभासार प्रणाली लागू करण्याची मोठी घोषणा केली आहे.

या प्रणालीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींच्या बैठकीचे इतिवृत्त, घेतलेले निर्णय, त्यांचे डेटा विश्लेषण या सर्व गोष्टींच्या नोंदी ठेवल्या जाणार आहेत. या कामात ए आय मदत करणार आहे.

या नव्या प्रणालीमुळे बैठकींचे रेकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग सहज शक्य होणार आहे आणि यामुळे कामांमधील पारदर्शकता वाढणार आहे, या नव्या प्रणालीमुळे ग्रामविकास निधीचा योग्य वापर झाला का, घेतलेले निर्णय अंमलात आले का, यावरही देखरेख ठेवता येणे शक्य होणार असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.

ज्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक ग्रामपंचायती आहेत त्या राज्यांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यास प्राधान्य राहील. टप्प्याटप्प्याने देशातील सर्वच राज्यांमध्ये ही प्रणाली लागू केली जाणार आहे.

पुढील महिन्यापासून ही प्रणाली लागू करण्याचे काम सुरू होणार आहे.