राम मंदिरातील दानचोरीबद्दल बोलू नका, त्याने हिंदू धर्माची बदनामी होते- असे सांगण्याचे राजकीय फायदे मिळतीलही; निकोबारपासून हिमालयापर्यंतच्या पर्यावरणीय समस्या आणि हवामानाचेच फटके आजही खाणारा शेतकरी यांच्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी ‘धर्माला धोका’ असल्याचे म्हणणे उपयोगीच पडेल… पण प्रत्यक्षात या अशा राजकारणामुळे व्यवस्था अधिकाधिक पोखरत जाऊन बहुसंख्यांच्या दैनंदिन जगण्यातील धोके वाढतील, त्याकडे लक्ष कोण देणार?
‘हिंदू खतरे में है’ हा नारा गेल्या काही वर्षांत भारतीय राजकारणातील सर्वाधिक चर्चिलेल्या घोषणांपैकी एक बनला आहे. या शब्दांचा नसेल, पण या अर्थाच्या घोषणेचा वापर अनेकदा धार्मिक आणि राजकीय संदर्भात केला जातो आहे. मात्र, ही घोषणा किंवा त्यामागचे म्हणणे नेमके कोणत्या धोक्याकडे बोट दाखवणार, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. समाजाच्या वर्तमान परिस्थितीकडे वस्तुनिष्ठ नजरेने पाहिले तर लक्षात येते की, बहुसंख्य समाजासमोरील खरे आव्हान धर्माला असलेला धोका हे नसून बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई, परीक्षा गैरव्यवहार, प्रदूषण आणि ढासळती शिक्षण व्यवस्था हे प्रश्न आज छळत आहेत.
या समस्या सर्वच समाजघटकांना भेडसावतात; मात्र देशातील सर्वात मोठा समाज असल्याने हिंदू समाजालाही त्यांचा व्यापक फटका बसतो. विशेषत: ग्रामीण भारतावर या समस्यांचे परिणाम अधिक तीव्रपणे जाणवतात. देशातील मोठा हिंदू समाज आजही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. हवामानातील बदल, उत्पादन खर्चात सातत्याने होणारी वाढ, अपुरा हमीभाव आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडत आहे. शेती कमकुवत झाली तर त्याचा परिणाम केवळ शेतकर्यावरच होत नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि अन्नसुरक्षेवरही होतो.
आज देशातील लाखो तरुण उच्च शिक्षण घेऊनही रोजगाराच्या शोधात आहेत. अभियांत्रिकी, कृषी, कला, वाणिज्य किंवा विज्ञान शाखेची पदवी घेतल्यानंतरही अनेक युवकांना त्यांच्या पात्रतेनुसार नोकरी मिळत नाही. ग्रामीण भागातील अनेक पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढतात, जमिनी विकतात किंवा आयुष्यभराची बचत खर्च करतात. परंतु शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही रोजगार न मिळाल्याने तरुणांमध्ये नैराश्य वाढत आहे. बेरोजगारी केवळ आर्थिक समस्या नसून ती सामाजिक असंतोष, मानसिक तणाव आणि कुटुंबाच्या अस्थिरतेचे कारण ठरते. ज्यांच्या हातात देशाचे भविष्य आहे, तेच तरुण जर दिशाहीन झाले, तर कोणताही समाज सुरक्षित राहू शकत नाही.
रोजगाराइतकीच गंभीर समस्या म्हणजे स्पर्धा परीक्षांवरील कमी होत चाललेला विश्वास. लाखो विद्यार्थी दिवस-रात्र मेहनत करून परीक्षेची तयारी करतात. मात्र प्रश्नपत्रिकेची सुरक्षितता आणि परीक्षा प्रक्रियेबाबत वेळोवेळी निर्माण होणारे वाद विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला तडा देतात. ‘नीट’ परीक्षेच्या संदर्भात परीक्षा प्रक्रियेबाबत आणि कथित गैरव्यवहारांबाबत देशभर चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) गैरव्यवहार प्रकरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही मोजक्या लोकांच्या गैरप्रकारांमुळे लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाते. अशा घटना विद्यार्थ्यांचा वेळ, पैसा आणि आत्मविश्वास हिरावून घेतात. गुणवत्तेपेक्षा गैरमार्गाला महत्त्व मिळू लागले तर समाजाचे भवितव्य धोक्यात येते.
भ्रष्टाचार ही देशाच्या विकासाला लागलेली सर्वात मोठी कीड आहे. शासनाच्या विविध योजनांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होतो; परंतु त्यातील प्रत्येक रुपया गरजूंपर्यंत पोहोचतोच असे नाही. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, अपूर्ण विकासकामे, अपुर्या शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा यांमागे अनेकदा भ्रष्टाचार कारणीभूत असतो. ‘लाभार्थींना थेट मदत’ आणि थेट बँक खात्यांत रक्कम देण्यामुळे भ्रष्टाचाराचे एक दार बंद झाले, हे खरे; पण सध्या सुरू असलेल्या रस्ते, पूल आदी ‘विकासकामां’मध्ये टक्केवारीची शंका रास्त ठरते आहे.
श्रद्धेशी संबंधित प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अयोध्येतील राम मंदिरात देणगी घोटाळ्याचे आरोप झाले आणि त्यावर सार्वजनिक चर्चा झाली. अशा कोणत्याही प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य समोर येणे आणि दोषी आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक आहे. कारण श्रीराम हे कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचे केंद्र आहेत. श्रद्धेच्या नावावर उभारल्या जाणार्या कोणत्याही प्रकल्पात पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा असणे ही प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा आहे. कोणत्याही धार्मिक, सामाजिक किंवा शासकीय प्रकल्पात आर्थिक अनियमिततेचे आरोप झाले, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.
अन्नधान्य, डाळी, खाद्यतेल, गॅस, पेट्रोल, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा खर्च सातत्याने वाढतो आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना महिन्याचे आर्थिक गणित जुळवणे कठीण झाले आहे. अनेक कुटुंबांना मुलांच्या शिक्षणावर, पोषणावर किंवा आरोग्यावर तडजोड करावी लागत आहे. जेव्हा घरातील सर्व ऊर्जा केवळ उदरनिर्वाहासाठी खर्च होते, तेव्हा समाजाच्या बौद्धिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीकडे लक्ष देणे अवघड बनते. महागाईमुळे आर्थिक विषमता वाढते आणि सामान्य नागरिकाचे जीवनमान खालावते. धर्म कोणताही असो, महागाई प्रत्येकाच्या घरात समान वेदना निर्माण करते.
भारतातील अनेक नद्या औद्योगिक सांडपाणी, रासायनिक कचरा, प्लास्टिक आणि सांडपाण्यामुळे प्रदूषित होत आहेत. गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा आणि इतर अनेक नद्यांना हिंदू पवित्र मानतात, त्यांची पूजा करतात. पण पूजा करण्याइतकेच त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. प्रदूषित नदी म्हणजे दूषित पिण्याचे पाणी, शेतीवरील परिणाम आणि वाढते आजार. जर आपल्या श्रद्धेचे प्रतीक असलेल्या नद्याच आपण वाचवू शकलो नाही, तर ते आपल्या सामाजिक जबाबदारीचेही मोठे अपयश आहे. नद्यांचे संरक्षण ही केवळ पर्यावरणाची नव्हे, तर आपल्या सांस्कृतिक वारशाच्या जतनाचीही जबाबदारी आहे. ‘पर्यावरण मंजुरीच्या आधीच प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास परवानगी’ हा नवा पायंडा गेल्या काही वर्षांत पडला. तो केवळ नद्यांनाच नव्हे तर समुद्रकिनारे, निकोबारसारखी बेटे, हिमालयातले भूकंपप्रवण भाग यांनाही धोकादायक ठरतो आहे.
शहरांमध्ये तसेच निमशहरी भागांत वाहनांचा धूर, कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे विषारी वायू आणि धुळीचे प्रमाण वाढत आहे. ग्रामीण भागातही पीक अवशेष जाळणे, वीटभट्ट्या आणि अनियंत्रित औद्योगिकीकरण यामुळे हवेची गुणवत्ता खालावत आहे. श्वसनाचे आजार, दमा, हृदयविकार आणि इतर अनेक आरोग्य समस्या वाढत आहेत. स्वच्छ हवा हा प्रत्येक नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे; परंतु त्यासाठी आवश्यक असलेली सामूहिक जबाबदारी आपण अजूनही गांभीर्याने स्वीकारलेली नाही. नियमांची चौकट तयार असूनही प्रदूषण- नियंत्रण मंडळे ती कितपत राबवतात हा प्रश्न कायम आहे.
या सर्व समस्यांबरोबरच समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सामाजिक जबाबदारी आणि सार्वजनिक शिस्त यांचाही अभाव जाणवतो. आज समाजाला भावनिक घोषणांपेक्षा वास्तववादी आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. धर्माचे रक्षण केवळ घोषणांनी होत नाही; ते सुशिक्षित, रोजगार मिळालेला, निरोगी, पर्यावरणाबाबत जागरूक आणि प्रामाणिक समाज घडवल्याने होते. समाजातील तरुणांना रोजगार, विद्यार्थ्यांना न्याय्य परीक्षा, नागरिकांना स्वच्छ हवा आणि पाणी, तसेच भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन मिळाले, तर कोणत्याही समाजाचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल.
‘हिंदू खतरे में है’ या वाक्याचा अर्थ जर आपण केवळ धार्मिक चष्म्यातून पाहिला, तर अनेक मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित राहतील. परंतु या वाक्याकडे व्यापक सामाजिक दृष्टीने पाहिले, तर खरे चित्र स्पष्ट होते. जेव्हा या समाजातील तरुण बेरोजगार असतो, विद्यार्थी परीक्षा गैरव्यवहाराचा बळी ठरतो, सामान्य कुटुंब महागाईने होरपळते, नद्या आणि हवा प्रदूषित होतात, शिक्षणाचा दर्जा घसरतो, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो आणि भ्रष्टाचारामुळे विकास केवळ दोनचार दिवस मिरवण्यापुरता राहतो, तेव्हा खर्या अर्थाने ‘हिंदू खतरे में है’ असे म्हणावे लागते. म्हणून आज गरज आहे ती समाजाला खर्या समस्यांची जाणीव करून देण्याची.
धार्मिक ध्रुवीकरणापेक्षा रोजगारनिर्मिती, पारदर्शक प्रशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शाश्वत शेती, स्वच्छ नद्या, प्रदूषणमुक्त पर्यावरण आणि भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था उभारण्यावर भर दिला पाहिजे. घोषणांनी धर्माचे रक्षण होत नाही; ते न्याय्य, सुशिक्षित, सक्षम आणि प्रगत समाज घडवल्याने होते. या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी ‘हिंदू खतरे में है’ ही राजकीय घोषणा राजकारण्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना उपयोगी पडतच राहील; पण हे दुर्लक्ष थांबले नाही तर खरोखरच या देशातल्या बहुसंख्य लोकसंख्येच्या दैनंदिन जगण्यातले धोके वाढत राहतील.
