जनसुरक्षा विधेयकविरोधी समितीच्या वतीने १० सप्टेंबर रोजी , “राज्य भर निर्धार आंदोलन”
मुंबई : महाविकास आघाडीचे ज्येष्ठ नेते मा. उद्धव ठाकरे , मा. हर्षवर्धन सपकाळ ,मा. शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबई परिषदेत झाली निर्धाराची अंमलबजावणी
: ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४’ विधीमंडळाच्या अधिवेशनात पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आले असले तरी हे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक विधेयक असून, जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक मागे घ्यावे,रद्द करावे, या मागणीसाठी राज्यभर व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार , विविध डाव्या व लोकशाहीवादी पक्ष – संघटनांनी केला आहे.
यापूर्वी जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात राज्यातील तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये याठिकाणी २२ एप्रिल रोजी एकूण ७८ ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली होती .
३० जून रोजी मुंबई येथे विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आझाद मैदानावर विराट मोर्चा चे आयोजन करण्यात आले होते. .
स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटर मधे झालेल्या परिषदेत या कायद्याचा निषेध करत राज्य भर सातत्याने आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला होता.
सदर परिषदेला मा. शरद पवार, या. उद्धव ठाकरे, मा. हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या सह डाव्या पक्षांचे, समाजवादी, आंबेडकरवादी पक्षाचे नेते उपस्थित होते.
सदर विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. या समितीने जाहीर केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन त्यानुसार आजपर्यंत दिलेल्या तारखेला या विधेयकाला प्रत्यक्ष व दिलेल्या संकेतस्थळावर सुचना व विरोध नोंदवण्यात आला आहे.
राज्य भरातून १३००० हरकती दाखल करण्यात आलेल्या होत्या . त्यापैकी ९५०० हरकती सदर विधेयक रद्द करा हे स्पष्ट मांडणा-या होत्या.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल होण्याचे हे पहिलेच उदाहरण .यावरून जनसामान्यांच्या मनात या विधेयकाबाबत काय आहे हे लक्षात येते. तरीही त्या सर्व हरकतींची दखल न घेता हा कायदा पुढे रेटण्यात आला.
तसेच सदर विधीमंडळाच्या संयुक्त समिती ने कोणालाही प्रत्यक्ष म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. हे लोकशाही प्रक्रियेला साजेसे नाही. याचा आम्ही यापूर्वी निषेध केला आहे.
हा सर्व विरोध व जनमानस डावलून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पाशवी बहुमताच्या जोरावर सदर कायदा मंजूर करण्यात आला.
हा कायदा लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारा आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची, सरकार ला लोकशाही मार्गाने जाब विचारणारे यांची गळचेपी करणारा आहे .आता या कायद्याच्या विरोधात सामान्य, निडर नागरिकच उतरतील. म्हणून या कायद्याच्या विरोधात राज्यभर आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. दि. १० सप्टेंबर रोजी तालुका/जिल्हा/ शहर स्तरावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या/ डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या/महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ जमून या कायद्याचा निषेध करण्यात येईल, सरकारला विरोधाचा असहकार आंदोलनाचा इशारा देण्यात येईल तसेच समाजात या जुलमी कायद्याची माहिती पोचावी असा या आंदोलनाचा उद्देश आहे.
सदर आंदोलनात भाकप, माकप, शेकाप, समाजवादी पक्ष,सकप, भारिप(से),भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल व जनआंदोलनाची संघर्ष समितीचा सहभाग आहे.
