मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम :१०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती 

रत्नागिरी  : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांचे निर्देशन व मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्याचे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले. जिल्ह्यात एकूण २४४२ प्राप्त अर्जांपैकी २२१० नवउद्योजकांचे अर्ज पात्र ठरले. त्यापैकी ८१७ नवउद्योजकांचे कर्जप्रकरण मंजूर करून त्यांना वित्त पुरवठा करण्यात आला तसेच लाभार्थ्यांना अनुदान (सबसिडी) मिळवून देण्यातही जिल्हा राज्यात अग्रेसर असल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजिंक्य आजगेकर यांनी दिली.

जिल्ह्यातील बँक ऑफ इंडियाने २२७, बँक ऑफ महाराष्ट्र- १३३. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक – १३३, कोटक महिंद्रा बैक- ८०, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ६०, युनियन बँक- ४७ अशी मंजुरी नोंदवली आहे. तसेच जिल्ह्यातील इतर सर्व बँकांनी उद्दिष्टपूर्तीसाठी सहकार्य केले आहे. सार्वजनिक व खासगी बँकांनी त्यांना दिलेले उद्दिष्ट विहित वेळेत पूर्ण केल्याने चालू आर्थिक वर्षात योजनेंतर्गत जिल्ह्याची उद्दिष्टपूर्ती झालेली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सातत्यपूर्ण बैठका घेवून हे लक्ष साध्य केले आहे. जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी दाखवलेल्या तत्परतेबद्दल त्यांनी सर्व बँकाचे अभिनंदन केले असून, भविष्यात देखील जिल्हा आघाडीवर ठेवण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम व केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेत जिल्ह्यातील सर्व बँकांचा सकारात्मक दृष्टीकोन आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही योजना राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी अनुदान देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या सर्व योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक- युवतीने घ्यावा असे, आवाहन श्री. आजगेकर यांनी केले आहे.

या उद्दिष्टपूर्तीसाठी पालकमंत्री डाॕ.उदय सामंत आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अग्रणी बँक व्यवस्थापक मुकुंद खांडेकर, सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक, शाखा व्यवस्थापक व जिल्हा उद्योग केंद्राच्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी व खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे श्री. कोलथरकर व सर्व कर्मचारी यांनी विशेष परिश्रम घेतले. जिल्हा परिषदेच्या उमेद (MSRLM) व माविम यांनीही जिल्ह्यात रोजगार मेळावे आयोजित करून बचतगटांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये, प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था मिटकॉन व महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (MCED) यांनीही हातभार लावला.