सरकारने हा जुलमी निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा; यामधील आर्थिक घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी

मुंबई : राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयात संस्थात्मक कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांकडून शैक्षणिक शुल्काच्या पाच पट शुल्क आकारण्याचा निर्णय सरकारने तात्काळ स्थगित करावा. कारण महायुती सरकारने असंविधानिकपणे, कायद्याची पायमल्ली करुन आणि भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना आर्थिक हानी पोहोचवणारा व त्यांच्या आयुष्याशी खेळणारा हा निर्णय आहे. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. पालकांची आर्थिक लूट करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतल्याने यामध्ये मोठा आर्थिक घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ स्थगित करून झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, या प्रकरणात अनेक अनियमितता झाल्या आहेत. शुल्क आकारणी करण्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मंत्री महोदयांना अधिकार नसताना हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही कृती कायद्याची पायमल्ली करणारी व प्राधिकरणाच्या अधिकाराचा अधिक्षेप करणारी आहे. शुल्कवाढीबाबत कोणाचीही मागणी नसताना असा निर्णय घेणं हे अनाकलनीय व बेकायदेशीर आहे. कौन्सिलिंगच्या आदल्या दिवशी शुल्कवाढीबाबतचे पत्र निर्गमित करण्यामागे विद्यार्थी व पालकांना दाद मागण्याची नैसर्गिक संधीही मिळू नये, हा छुपा हेतू होता, हे आता उघड झाले आहे.

राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांनी घेतलेल्या बेकायदेशीर निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर/पालकांवर १५ लाख रुपयाचा अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्काचा भार पडला असून दुसऱ्या बाजूला संस्थाचालकांना प्रति विद्यार्थी १५ लाख रुपयाचा अतिरिक्त लाभ झाला आहे. संस्थांना होणाऱ्या लाभाची ही एकूण रक्कम सुमारे १६५ कोटी रुपये एवढी आहे. संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून तीन पट वाढीव शुल्क भरुन घेत असताना अतिरिक्त २ पट वाढीव शुल्कासाठी धनादेश व अॅफिडेव्हिट लिहून घेत आहेत. वाढीव शुल्काचा भार, प्रवेशसाठी घेण्यात येणारे धनादेश व अॅफिडेव्हिट यामुळे विद्यार्थी व पालकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागत असून यामुळे अनेक इच्छुक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. या सगळ्याला महायुतीचा भोंगळ कारभार जबाबदार आहे.

आपल्या राज्याने शुल्क निश्चितीसाठी कायदा करुन सांविधानिक दर्जा असलेले प्राधिकरण गठीत केले आहे. प्राधिकरणाने शुल्क निश्चित केल्यानंतर सरकारला या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार नाही. तरी देखील बेकायदा निर्णय घेऊन मोठा आर्थिक घोटाळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने असंविधानिक व कायद्याविरुध्द केलेल्या कार्यवाहीची तसेच यामध्ये झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी श्री. वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.