रत्नागिरी : देशात लागू झालेल्या नवीन कायद्यांचा सर्वांगानी अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील गोसावी यांनी केले.
अधिवक्ता परिषद कोकण प्रांत, जिल्हा रत्नागिरी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा पोलीस दल व श्रीमान भागोजीशेठ कीर विधी महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने माळनाका येथील मराठा भवन हॉलमध्ये कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, न्यायाधीश निखिल गोसावी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे, विधी महाविद्यालयाचे प्र. प्राचार्य अॅड. आशीष बर्वे, अधिवक्ता परिषदेचे अॅड. श्रीरंग भावे उपस्थित होते. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय पुरावा कायदा या नवीन कायद्यांबाबत अॅड. राजन साळुंखे (ठाणे), अॅड. आशीष चव्हाण (मुंबई) आणि अॅड. राजन गुंजीकर (पुणे) यांनी मार्गदर्शन केले. या मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी, वकील, विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
न्यायाधीश गोसावी म्हणाले, ब्रिटिशकालीन जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक होते. त्यासाठी केंद्र सरकाराने पुढाकार घेऊन बदल केले. महत्त्वाची कलमे समाविष्ट केली. अनावश्यक कलमे वगळली, व्याख्या विस्तृत केल्या. माहिती तंत्रज्ञानाचा समावेश केला. गेल्या १ ऑगस्टपासून हे नवीन कायदे लागू झाले. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात या कलमांद्वारे खटले दाखल होत आहेत. या दरम्यान कायद्याचे नवीन पैलू समोर येत आहेत. काही अडचणी समोर येत आहेत. या कायद्यांवर चर्चा, परिसंवाद व्हायला हवे, यायासाठी कार्यशाळा आयोजित केली आहे. कार्यशाळेतून नवीन कायद्यांची गरज कशी होती, व्यावहारिक पैलू विद्यार्थ्यांना समजणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी मन लावून हे सर्व विचार ऐकावेत. नक्कीच त्याची उत्तरे मिळतील. वकील बंधूसुद्धा नवीन कायद्यांचा वापर करत आहेत.
अॅड. साळुंखे यांनी भारतीय दंड संहिता व नवीन भारतीय न्यायसंहिता यांच्यातील तुलनात्मक विश्लेषण केले. भारतीय न्यायसंहितेत अपराधांच्या गांभीर्यानुसार करण्यात आलेले वर्गीकरण व अग्रक्रम, नैतिक मूल्यांना आधारभूत मानत पूर्वी नमूद असलेल्या शिक्षा प्रकारात नव्याने अंतर्भूत करण्यात आलेल्या शिक्षेचे स्वरूप आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी असलेल्या तरतुदींची माहिती दिली. विविध न्यायनिवाड्यांची माहितीही त्यांनी दिली.
अॅड. गुंजीकर यांनी भारतीय साक्ष अधिनियम तरतुदीतील पुरावा ही संकल्पना व नव्याने अंतर्भूत झालेले डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, त्यांना सिद्ध करण्याकरिता असलेल्या तरतुदी वेगवेगळ्या न्यायनिवाड्याचे दाखले देत विस्तृत माहिती दिली.
अॅड. आशीष चव्हाण यांनी जज मेड लॉचे महत्त्व सांगितले. बीएनएसएस आणि सीआरपीसीमधील तौलनिक अभ्यास, रिमांड कामांमध्ये पोलीस आणि ज्युडिशियल कस्टडीबद्दल तरतुदीची माहिती दिली. झीरो एफआयआरची व्यावहारिक बाजू सांगून त्याचे अनेक पैलू उलगडून सांगितले. ई- चार्जशिटबद्दलच्या तरतुदी स्पष्ट करून अटकपूर्व जामिनाबद्दल तरतुदीची सविस्तर माहिती विविध न्यायनिवाड्यांच्या माध्यमातून स्पष्ट केली. सर्व वक्त्यांनी कायद्यांची आपण सर्वांनी सकारात्मकतेने अंमलबजावणी केली पाहिजे हे अधोरेखित केले.
