मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने धरणे आंदोलन

रत्नागिरी : कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्याच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी जिल्ह्यातील संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी (१३ ऑगस्ट) मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. जुनी पेन्शन हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची!, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, अशा घोषणा देत कर्मचाऱ्यांनी परिसर दणाणून सोडला. रत्नागिरी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना रत्नागिरी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी आणि जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह जाधव यांच्यामार्फत ११ मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

या निवेदनात म्हटले आहे की, मागासवर्गीय कर्मचारी यांची भरती गेली अनेक वर्षापासून बंद आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा सरळसेवेचा अनुशेष व पदोन्नतीचा अनुशेष वाढलेला आहे. सद्यः स्थितीत मागासवर्गिय अधिकारी/कर्मचारी यांचा पदोन्नतीतील अनुशेष लाखात असून, लाखो पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दिनांक ७ मे २०२१ च्या आदेशान्वये मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीणसून धरणे आंदोलन आहे. वंचित ठेवले आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा याकरीता हे एक दिवसाचे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य जिल्हाशाखा रत्नागिरी यांचेवतीने विदित करण्यात येते की, शासन निर्णयाचे अवलोकन करता, पदोन्नती बाबत माहे फेब्रुवारी २०२१ ते ७ मे २०२१ अखेर मागासवर्गियांच्या पदोन्नती संदर्भात वेगवेगळे शासन निर्णय झालेले आहेत.

भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार अनु. जाती/अनु. जमाती सह इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती/सरळसेवा भरतीमध्ये दिलेल्या सवलतीस अनुसरून सुप्रीम कोर्टाने मागावर्गीयंची पदोन्नती रोखता येणार नाही असे स्पष्ट निर्देश देवूनही महाराष्ट्र शासनाने अद्यापही पदोन्नती बाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आरक्षणाची रिक्त पदे न भरणे संविधानाच्या विरोधी धोरण आहे. राज्यात कंत्राटी नोकर भरती धोरण अंमलात आणल्यामुळे राज्यातील लाखो बेरोजगारांचे शासनाप्रती असंतोष निर्माण झाला आहे. वारंवार शासन निर्णय बदलून मागासवर्गिय अधिकारी /कर्मचारी यांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण तसेच भारतीय राज्य घटनेतील कलम १६ (४) नुसार त्यांच्या हक्कावर गदा आणून त्यांच्या न्याय हक्कांची पायमल्ली करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करा अन्यथा…

दिनांक ७ मे २०२१ चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा व महाराष्ट्रामध्ये मागासवर्गिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदोन्नती संदर्भात सुधारीत आदेश निर्गमित होणे विषयी विनंती आहे. जर आमच्या मागण्या मान्य न झालेस “आझाद मैदान मुंबई” येथे आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्याकडे निवेदन सादर करताना कार्याध्यक्ष डॉ. बाळासाहेब चव्हाण, सरचिटणीस मोहन कांबळे, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कांबळे, अध्यक्ष एन. के. शिंदे कोषाध्यक्ष संतोष गमरे, कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली अध्यक्ष डॉ. संजय तोरणे, प्राथमिक शिक्षक जिल्हाध्यक्ष संतोष कांबळे, माध्यमिक शिक्षक जिल्हाध्यक्ष शिरीषकुमार भालशंकर, आरोग्य शाखाध्यक्ष वासुदेव वाघे, मत्स्य महाविद्यालय शाखाध्यक्ष डॉ. धमगये, नगरपरिषद शाखाध्यक्ष किरण मोहिते, पाटबंधारे सचिव सुरेश कांबळे आदी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित होते.