दहावी व बारावी परीक्षा केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

रत्नागिरी : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्यामार्फत इयत्त्ता दहावीची माध्यमिक शालांत परीक्षा व इयत्ता बारावीची उच्च माध्यमिक परीक्षा १६ जुलै ते ६ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत घेण्यात येणार आहे.
इयत्त्ता दहावीची माध्यमिक शालांत परीक्षा फाटक हायस्कूल (सुभाष रोड, ता. जि. रत्नागिरी), युनायटेड इंग्लिश स्कूल (ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी), अल्फ्रेड गॉडने हायस्कूल (ता. दापोली, जि. रत्नागिरी), राजापूर हायस्कूल (ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी) या परीक्षा केंद्रावर १६ जुलै ते ३० जुलै २०२४ या कालावधीत होणार आहे.
इयत्ता बारावीची उच्च माध्यमिक परीक्षा कै. पी. जी. अभ्यंकर आर्टस व कॉमर्स अँड आर. बी. कुलकर्णी ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स (ता. जि. रत्नागिरी), डी.बी.जे. कॉलेज (ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी), एन. के. वराडकर कला व बेलोसे वाणिज्य महाविद्यालय दापोली (ता. दापोली जि. रत्नागिरी) या परीक्षा केंद्रावर १६ जुलै ते ६ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत होणार आहे.
परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात परीक्षेच्या दिवशी सकाळी ९ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत केला आहे.
या आदेशान्वये परीक्षा केंद्राच्या परिसरात परिक्षार्थी अथवा अन्य व्यक्तीकडून शांततेस बाधा होईल, असे कृत्य करता येणार नाही. १०० मीटर परिसरातील एस.टी.डी. बुथ, झेरॉक्स सेंटर, टायपिंग सेंटर, ध्वनीक्षेपण आदी माध्यमे आदेशाची मुदत संपेपर्यंत बंद राहतील. परीक्षा केंद्राच्या परिसरात मोबाईल फोन, सेल्यूलर फोन, फॅक्स, ई-मेल व इतर प्रसार माध्यमे घेवून प्रवेश करण्यास मनाई असेल. कोणत्याही व्यक्तीकडून परीक्षा सुरळीतपणे व शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पडण्यासाठी कोणतीही बाधा उत्पन्न करण्यास मनाई असेल. परीक्षा केंद्रांवर कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीस, वाहनास प्रवेशास मनाई राहील.
हे आदेश परीक्षा केंद्रांवर काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी तसेच परीक्षा केंद्रावर निगराणी करणारे अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांचेबाबत त्यांचे परीक्षासंबंधी कर्तव्य पार पाडण्याच्या अनुषंगाने लागू राहणार नाहीत; मात्र त्यांना गैरप्रकार करण्यास प्रतिबंध राहील. या आदेशाची जो अवमान्यता करील तो भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.



