महिलांना आता शेतकऱ्यांचा दर्जा; महिलांच्या सबलीकरणासाठी विशेष निधीची स्थापना !
मुंबई : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना समान हक्क आणि लाभ मिळवून देण्यासाठी महिला शेतकरी सक्षमीकर कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाचा मसूद्याला मान्यता देण्यात आली असून त्यात महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देण्यात आली असून त्यांच्या सबलीकरणासाठी विशेष निधी स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील बहुतांश महिला कृषी व तत्सम क्षेत्रात कार्यरत आहेत. तसेच राज्यात जमिनीची अधिकारता असलेल्या माहिला शेतकऱ्यांची संख्या अत्यल्प असून सरकारच्या कृषी धोरणे व योजनांचा व्यावहारिक कल पुरुषकेंद्रीत असल्याने तसेच बहुतांश योजनांसाठी जमीन मालकी हक्क अनिवार्य असल्याने महिलांना त्याचा लाभ होत नाही. त्याचप्रमाणे राज्यातील भूमिहीन तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशूसंवर्धन, कुक्कुटपालन, वनोपज संकलन यात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी दर्जा नसल्याने त्या सरकारच्या योजनांपासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे या महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा करण्याची घोषणा सरकारने केली होती.त्यानुसार या कायद्याचा मसूदा तयार करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने राज्यभर फिरुन लोकांशी संवाद साधत लोकसहभागातून विधेयकाचा मसूदा तयार करुन सरकारला सादर केला होता. त्याला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
प्रस्तावित कायद्यात शेतकरी सज्ञेची व्याप्ती वाढवून अधिक सर्वसमावेशक करण्यात आली असून भूमिहीन शेतकऱ्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच पारंपारिकपणे शेतीचा भाग न मानल्या तसेच मोबदल्यासाठी किंवा मोबदल्याशिवाय, पिकांची लागवड, बियाणे उत्पादन, पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, पशूपालन, मधमाशी पालन, चारा लागवड, मासेमारी, मत्स्यपालन, रेशीम उत्पादन, गांडूळ उत्पादन, फळबाग, फूलशेती, मशरूम लागवड, कृषी-वनीकरण, कोणत्याही जमिनीचा किंवा तिच्या भागाचा चराईसाठी किंवा खतासाठी वापर, सर्व प्रकारचे कंपोस्ट खत किंवा स्वयंरोजगार, भाडेतत्त्वावरील शेती, वाटणी शेती किंवा स्थलांतरित शेतीसह इतर प्रकारच्या लागवडीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या इतर कोणत्याही शेतीविषयक कामांचा, तसेच मालकी हक्क किंवा उपभोग्य हक्कांच्या आधारे गौण किंवा गैर-लाकडी वन उत्पादनांचे संकलन, वापर आणि विक्री अशा इतर शेतीपूरक कामांनाही शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे.
प्रस्तावित कायद्यात शेती व पुरक उपक्रम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देण्यात येणार असून शेती विषयक हक्क, शासकीय योजनांचा लाभ,अनुदाने आणि विस्तार सेवा सुलभ करण्यासाठी अधिकृत महिला शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. सरकारच्या विविध धोरणे आणि योजनांमधून महिला शेतकऱ्यांना पतपुरवठा उपलब्ध करुन देण्यासोबतच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र विशेष निधी स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महिलांसाठी धोरण निर्मिती, अंमलबजावणी, तसेच तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र नियामक मंडळ, सक्षमीकरण कक्ष आणि सनियंत्रण समिती निर्माण करण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या याच अधिवेशनात हे विधेयक संमत करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
