दिल्ली मद्य धोरण प्रकरण: ‘सत्यमेव जयते’, पुराव्याअभावी केजरीवाल आणि सिसौदियांची निर्दोष मुक्तता

नवी दिल्ली :-  गेल्या अनेक महिन्यांपासून राजकीय वर्तुळात खळबळ माजवणाऱ्या ‘दिल्ली मद्य धोरण’ प्रकरणात न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. पुराव्यांचा अभाव आणि तपास यंत्रणांच्या दाव्यांमधील विसंगतीवर बोट ठेवत, न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसौदिया यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालानंतर आम आदमी पक्षाच्या गोटात आनंदाचे वातावरण असून, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना माध्यमांशी बोलताना अश्रू अनावर झाले.

निकाल देताना न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोणत्याही व्यक्तीला मुख्य सूत्रधार’ ठरवण्यासाठी केवळ संशय किंवा आरोप पुरेसे नसून ते ठोस पुराव्यांनी सिद्ध होणे आवश्यक आहे.मनीष सिसौदिया यांच्या संदर्भात बोलताना कोर्टाने नमूद केले की, धोरण बनवणे ही एक प्रशासकीय विचारविनिमय प्रक्रिया होती. त्यात कोणताही ‘गुन्हेगारी हेतू’ दिसून आला नाही.

सीबीआय आणि ईडीची ‘मोठ्या कटाची’ थ्योरी अत्यंत कमकुवत होती आणि त्यांच्या कथेत अनेक अंतर्विरोध होते, असेही न्यायालयाने फटकारले.न्यायालयाच्या निकालानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते अत्यंत भावूक झाले होते. केंद्र सरकारवर निशाणा साधताना ते म्हणाले:

हा आम आदमी पक्षाला संपवण्या साठी रचलेला सर्वात मोठा राजकीय कट होता.एका विद्यमान मुख्यमंत्र्याला घरातून ओढून तुरुंगात टाकण्याचे काम केवळ सूडबुद्धीने करण्यात आले. मी माझ्या आयुष्यात केवळ प्रामाणिकपणा कमावला आहे आणि आज न्यायालयानेही आमच्या प्रामाणिकतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

नेमके प्रकरण काय

१. नवे मद्य धोरण (२०२१-२२): नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारने मद्य विक्री पूर्णपणे खाजगी कंत्राटदारांच्या हाती देण्याचा निर्णय घेतला होता.

२. भ्रष्टाचाराचा आरोप: या धोरणामुळे खाजगी व्यापाऱ्यांना फायदा झाला आणि त्या बदल्यात ‘आप’ नेत्यांना १०० कोटींची लाच मिळाली, असा दावा सीबीआय आणि ईडीने केला होता.

३. शुल्क सवलत: कंत्राटदारांचे १४४.३६ कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क बेकायदेशीरपणे माफ केल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला होता.

४. एलजींची तक्रार: दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती, त्यानंतर हे धोरण रद्द करण्यात आले.

५. अटक आणि सुटका: या प्रकरणात मनीष सिसौदिया यांना फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, तर अरविंद केजरीवाल यांना मार्च २०२४ मध्ये अटक करण्यात आली होती. दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर आज त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे.