कापूस आयात शुल्क सवलतीने वस्त्रोद्योग अडचणीत येणार – अशोक स्वामी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ.
कापूस आयात शुल्क सवलतीने वस्त्रोद्योग अडचणी येणार – अशोक स्वामी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ.
कोल्हापूर : भारताने कापूस आयात शुल्क कमी केल्याने देशातील सूतगिरण्या, वस्त्रोद्योगाला कापूस स्वस्त उपलब्ध होणार आहे. तथापि, या निर्णयामुळे देशातील कापसाचे दर एका दिवसात प्रतिखंडी पाचशे रुपयांनी कमी झाले असून सुताचे दरही घसरले आहेत. यामुळे या निर्णयाचा वस्त्रोद्योजकांना दिलासा मिळण्याऐवजी प्राथमिक टप्प्यात अडचणी निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. यामुळे कापड निर्मिती करणाऱ्या गारमेंट उद्योगास स्वस्त सूत मिळणार असले तरी अगोदरच कापूस खरेदी करत सूत बनवलेल्या सूत गिरण्या यामुळे अडचणीत आल्या आहेत.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच भारत रशियातून पेट्रोल खरेदी करत असल्याच्या कारणावरून अतिरिक्त आयातशुल्क आकारले आहे. भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क आकारले गेले असल्याने भारतीय वस्त्रोद्योग अडचणीत आला आहे.
अमेरिकेच्या या धोरणाला शह देण्यासाठी भारत सरकारने १९ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर या कालावधीसाठी कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत कापसाच्या किमती स्थिर करण्यासाठी आणि कापड उद्योगाला आधार देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलिया, इजिप्त, ब्राझील आदी देशांतून भारताला स्वस्त कापूस उपलब्ध होईल, असा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
प्रत्यक्षात वस्त्रोद्योगात या निर्णयामुळे नवीन अडचणीची भर पडू लागली आहे. कापसाचे दर वाढतील या शक्यतेने देशात अनेक ठिकाणी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री न करता राखून ठेवला होता. आता हा कापूस पावसात भिजू लागल्याने विक्रीला काढला आहे. खासगी व्यापाऱ्यांकडे कापूस साठा शिल्लक आहे. अशातच विदेशातून कापूस आयात होणार असल्याने त्याचा परिणाम बाजारावर दिसू लागला आहे.
हा निर्णय झाल्यानंतर २४ तासांत कापसाचे दर प्रतिखंडी ५७ हजार रुपयांवरून ५६ हजार ५०० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. शिवाय गेल्या पंधरवड्यापासून ३२ काउंट सुताच्या दरात प्रति पाच किलो १२७० वरून ११३२ रुपये कमी झाले आहेत. खेरीज मागणीही घटली आहे. सूत, कापडाची मागणी फारशी नसल्याने व्यवहार ठप्प झाले आहेत. परिणामी या निर्णयाचा सूतगिरणी, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग अशा कोणत्याच घटकाला लाभ होणार नसल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
ब्राझीलसारख्या देशातून आयात होणाऱ्या कापसापासून निम्न दर्जाचे सूत, कापड तयार होणार आहे. कापूस गिरणीत आल्यापासून सूतनिर्मिती होऊन बाजारात जाण्यासाठी बराच अवधी लागतो. आयातशुल्क कमी झाल्याने कापूस आयात होणार असला तरी त्याचा परिणाम देशातील सुताचे दर कमी होण्यावर होऊ लागला आहे. यामुळे हा निर्णय सूतगिरण्या, यंत्रमाग यांच्यासाठी अन्यायकारक ठरणार आहे. – अशोक स्वामी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ
