केवळ १० रुपयांत गोरगरिबांच्या पोटाची भूक भागवणाऱ्या राज्यातील १ हजार ८०० शिवभोजन केंद्रांची देयके राज्य सरकारने मागील सहा महिन्यांपासून दिलेली नाहीत.त्यामुळे शिवभोजन केंद्रे आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
राज्यात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवभोजन थाळीची योजना सुरू करण्यात आली.मात्र, सहा महिन्यांपासून केंद्र चालकांना अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून हे अनुदानच उपलब्ध करून दिलेले नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात कोट्यवधींची बिले थकल्याने शिवभोजन केंद्र चालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
शिवभोजन योजनेअंतर्गत दररोज २ लाख थाळी वाटपाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. त्यासाठी वार्षिक २६४ कोटी रुपये खर्च आहे. राज्यात दररोज सरासरी पावणेदोन लाख थाळ्या वितरित केल्या जात आहेत. गोरगरिबांसोबतच अनुदान न मिळाल्याने शिवभोजन केंद्रांवर उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या केंद्र चालकांनाही जगणे मुश्कील होणार आहे.
