मुंबई – महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी रत्नागिरी, गोंदिया आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन होणार आहेत. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास आणि आवश्यक पदांना मान्यता देण्यात आली.
राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. या न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. या न्यायालयांची उपयुक्तता विचारात घेता अत्याचारांच्या घटनांमुळे पीडित महिलांना त्वरेने न्याय मिळण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या ठिकाणीदेखील विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयांसाठी २ कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या या तीन न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ५ नियमित पदे ; १ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, १ लघुलेखक, १ अधीक्षक, १ वरिष्ठ लिपिक, १ कनिष्ठ लिपिक व प्रत्येकी २ मनुष्यबळ सेवा, १ हवालदार, १ शिपाई बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
