मुंबई : राज्याच्या कृषि क्षेत्राला डिजिटल युगात अग्रेसर ठेवणाऱ्या “महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९” या धोरणास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Generative Al), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoTs), ड्रोन, संगणकीय दृष्टिक्षमता (Computer Vision), रोबोटिक्स आणि पूर्वानुमान विश्लेषण (Predictive Analytics) यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शाश्वत व विस्तारयोग्य (scalable) उपाययोजना राबविता येणार आहेत. राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय संरचना असेल.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्र वेगाने बदलणारे आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षात या धोरणामध्ये आवश्यक ते बदल / सुधारणा करण्यात येतील. त्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रीटेक नाविन्यता केंद्र, कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि कृत्रिम बुध्दिमत्ता संशोधन व नाविन्यता केंद्र काम करतील.
