३५ लाख शेतकर्यांना कर्जमाफी ? २लाखांपर्यंत दिलासा; बावीस हजार कोटींचा भार!
मुंबई : राज्यातील कर्जबाजारी शेतकर्यांना पुन्हा महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या निकषानुसारच मदत दिली जाणार असून, यापोटी सरकारवर २२ ते २७ हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे. निकषानुसार सुमारे ३५-४० लाख शेतकरी या योजनेत पात्र ठरतील. दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज असलेल्या शेतकर्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरणार आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
महायुती सरकारने २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ३० ऑक्टोबर२०२५ मध्ये मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त, कृषी, सहकार विभागाचे सचिव तसेच राज्य बँकेचे प्रशासक यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सहा महिने अभ्यास करून आपला अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला आहे. शेतकरी आणि सर्वपक्षीय दबावामुळे समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील ज्या शेतकर्यांचे ३० सप्टेंबर २५ पर्यंत थकीत पीक कर्ज आहे, त्यांना दोन लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफी देण्याची तसेच नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याची घोषणा केली होती.
दोन लाखांपर्यंतचे थकीत कर्ज असलेल्या शेतकर्यांचे संपूर्ण कर्ज सरकार भरणार आहे. तर दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकर्यांनी हे कर्ज भरल्यानंतरच त्यांचे दोन लाखांचे कर्ज सरकार भरेल. नियमित कर्ज भरणार्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकर्यांना कर्जमाफीची सवय लागू नये यासाठी काही कठोर निकष लागू करण्याबाबत समितीने विचार केला. त्यानुसार यापूर्वी कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या तसेच खातेफोड करून कर्जमाफीचा लाभ घेऊ पाहणार्या तसेच दोन हेक्टरपर्यंत शेतीच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ देण्याबाबत विचार करण्यात आला. मात्र या निकषांना होणारा विरोध लक्षात घेऊन कोणत्याही नव्या अटी-शर्ती न घालता पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच याही योजनेचा लाभ देण्याची शिफारस समितीने केल्याचे समजते.
यापूर्वीच्या योजनांचा लाभ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युती सरकारच्या काळात सन २०१७मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी शेतकर्यांचे दीड लाखापर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात आले होते. या योजनेत पात्र ठरलेल्या ५० लाख ६० हजार शेतकर्यांपैकी ४४ लाख ४ हजार शेतकर्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र या योजनेत पात्र असलेल्या ६ लाख ५६ लाख शेतकर्यांना अजूनही कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. या योजनेपोटी सरकारला १८ हजार ५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागला होता.
उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जाहीर करण्यात आलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत दोन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात आले होते. यानुसार ३२ लाख ५० हजार शेतकर्यांना २० हजार ५०० कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना या योजनेची व्याप्ती वाढवून नियमित कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार १४ लाख २८ हजार शेतकर्यांना ५ हजार २०० कोटींचा लाभ देण्यात आला होता
शेतकर्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी समूह गटशेती, शेतकर्यांना वेळेवर मदत अशा अनेक उपाय योजनाही समितीने सुचविल्याचे समजते.
राज्यातील ५२ लाख ८० हजार शेतकर्यांनी हजारो कोटींचे पीक कर्ज भरलेले नाही. सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेच्या निकषानुसार सुमारे ३५-४० लाख शेतकरी या योजनेत पात्र ठरतील.
सहकार विभाग या अहवालाची पडताळणी करून अंतिम प्रस्ताव मंत्रिमंडळास सादर करणार असून त्यानंतर निर्णय होईल अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
समितीच्या अहवालात काय ?
परदेशी समितीने कर्जमाफी संदर्भातील अहवालातून सरकारला विविध उपयायोजना सुचविल्या आहेत. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचेच निकष नव्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.
