रत्नागिरी : कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकार विविध योजना अंमलात आणत आहे. त्याचा आढावा आजच्या दिशा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. कोकण रेल्वेला स्वतःचा निधी नाही एकतर शासनाने निधी द्यावा अथवा कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण व्हावे यासाठी केंद्र सरकार आग्रही असल्याची माहिती दिशा समितीचे अध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या बैठकीत रेल्वे जलवाहतूक जिल्ह्यातील जेटी, जल जीवन मिशन आदींचा आढावा घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.
केंद्र सरकार अंतर्गत येणाऱ्या दिशा समिती बैठक गुरुवारी (२ जानेवारी) रत्नागिरीत पार पडली. या बैठकीला खासदार सुनील तटकरे, खासदार नारायण राणे, आमदार किरण सामंत, आमदार शेखर निकम आदी उपस्थित होते.
या बैठकीची माहिती देताना खासदार सुनील तटकरे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील जल जीवन मिशनच्या कामावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गुरुवारी झालेल्या दिशा एकच ठेकेदार आणि त्याच्याकडे शेकडो कामे यामुळे कामाचा दर्जा नसल्याची खंत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. ते पुढे म्हणाले की, दिशा समितीचा अध्यक्ष म्हणून माझी नियुक्ती झाली होती. आज बैठक झाली, सखोल आढावा घेतला. या बैठकीत योजनांचा आढावा घेतला. काही योजनांबाबत त्रुटी आढळल्या, त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्याचे त्यांनी सांगितले.
महामार्गाचे काम ज्या पद्धतीने अपेक्षित आहे तसे होत नसल्याने नाराजी व्यक्त करत याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रस्ता दीर्घकाळ रेंगाळला ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही, ठेकेदारांवर कारवाई झालेली आहे असे खासदार तटकरे यांनी सांगितले. राखडलेल्या महामार्गचे काम २०२५ पर्यंत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक कोकणात आले होते. पाच दिवसात १२५ कोटींची उलाढाल झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. २५ ते ३१ पर्यंत किनारे गजबजलेले होते असे देखील ते म्हणाले. दिशा बैठकीला आज काही अधिकारी गैरहजर होते, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार असल्याचे खा. सुनील तटकरे यांनी सांगितले.
कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरणाबाबत लवकरच रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगून कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे यासाठी केंद्र सरकार आग्रही असून कोकण रेल्वेच्या खाजगीकरणाची चर्चा कुठेही नाही असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
