हिंदी अनिवार्य नाही’, तीव्र विरोधानंतर सरकारचे एक पाऊल मागे, लवकरच नवीन शासन निर्णय !
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी शासन निर्णय काढून त्रिभाषा सूत्रानुसार पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य केली होती. या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघाले. या निर्णयाला सर्व स्तरातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर आता राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. यापुढे राज्य मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा अनिवार्य नसणार आहे, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी केली आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याची ग्वाही दिली. लवकरच सुधारित शासन निर्णय काढून त्यातील हिंदी भाषेबद्दलचा “अनिवार्य” हा शब्द काढला जाईल, असे ते म्हणाले. त्रिभाषा सूत्र कायम राहिल, जर इतर भाषेची मागणी बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी केली तर शाळेने त्यापद्धतीने भाषेचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी या धोरणावर टीका केल्यानंतर सदर निर्णय मागे घेतला असल्याचेही दादा भुसे यांनी सांगितले. दि. १६ एप्रिल रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’नुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार होती.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) पायाभूत स्तरासाठीचा आणि शालेय स्तरासाठीचा, असे राज्य अभ्यासक्रम आराखडे तयार केले आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने या दोन्ही आराखड्यांना मान्यता दिली आहे.
