वाटद खंडाळा एमआयडीसी वादाच्या भोवऱ्यात

रत्नागिरी : तालुक्यातील वाटद – खंडाळा येथील प्रस्तावित एमआयडीसीला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध असून याबाबत जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था विभाग रत्नागिरी यांच्यामार्फत उपविभागीय अधिकारी यांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले. यावेळी संस्थेचे रत्नागिरी जिल्हाप्रमुख प्रथमेश गावणकर संस्थेचे सचिव केदार चव्हाण ॲड. महेंद्र मांडवकर व वाटद, मिरवणे, कोळीसरे, कळझोंडी ,गडनरळ येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

दिनांक १४ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्याच्या उद्योग विभागाने वाटद परिसरातील प्रस्तापित 5 गावांना उद्योग क्षेत्र म्हणून जाहीर केले. यामध्ये २५०० एकर जमीन संपादित केली जाणार असून, त्यापैकी बहुतांश जमिनी या आधीच परप्रांतीयांकडून कवडी मोल दरात खरेदी करण्यात आल्या आहेत व त्या अनुषंगाने लगेचच १५ दिवसात संबंधित शेतकऱ्यांना ३२ /२ खाली जागा संपादित करण्यासाठी नोटीस काढण्यात आल्या. या नोटीसा हातात मिळताच स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थ यांच्या मनात प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रश्न ग्रामस्थांमधून प्रशासनाला निवेदनाच्या माध्यमातून विचारण्यात येत आहेत : एकंदरित कोणत्याही प्रकल्पासाठी जागा संपादित करायची असेल तर नियम १९६१/ १ अन्वये अधिसूचना काढण्या पूर्वी संबंधित शेतकऱ्यांना लेखी सूचना दिली पाहिजे; परंतु तशी कोणतीही सूचना न देता केवळ या प्रक्रियेत आर्थिक लागेबांधे जपण्यासाठी या जमिनी मोठ्या प्रमाणात दलालांच्या माध्यमातून परप्रांतीयांच्या घशात घालून स्थानिकांना देशोधडीला लावण्याचे काम प्रशासन करीत आहे का, अशी देखील चर्चा स्थानिक पातळीवर होताना पहायला मिळते. या जमिनीवर नक्की कोणता प्रोजेक्ट येणार किंवा त्याचे स्वरूप कसे असणार आहे याचा उल्लेख या नोटीसीत केलेला नाही किंवा तशी माहिती संबंधित यंत्रणा द्यायला तयार नाही.

विकासाच्या नावावर जवळच जिंदाल व चौघुले उद्योग समूहाचे प्रकल्प चालू करण्यात आले; मात्र आजही यामध्ये स्थानिकांची रोजगाराच्या दृष्टीने फरफटच आहे. उलट मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणाला सामोरे जावे लागत आहे. येत्या काळात स्थानिकांना स्थलांतरित व्हावे लागेल. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात आंबा, काजू बागायती, शेती आहे. या माध्यमातून स्थानिक शेतकरी सधन आहे. येणाऱ्या काळात या प्रकल्पामुळे हा शेतकरी देशोधडीला लागू शकतो. एकंदरित त्याचे नियोजन शासन कशा पद्धतीने करणार आहे, या जागेत मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती असून प्रकल्प झाल्यास लोकांना मोठ्या प्रमाणात विस्थापित व्हावे लागेल. प्रशासन त्यांचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने करणार आहे, याचे देखील उत्तर अनुत्तरित आहेत.

प्रशासन जर म्हणत असेल प्रकल्प आला तर रोजगार निर्माण होईल तर नक्की कोणता, एकंदरित नवीन प्रकल्प येण्यास ग्रामस्थांचा विरोध नाही मात्र दलाल वर्गाला पाठीशी घालून इथल्या जैवविविधतेला, स्थानिक शेतीला आणि जीविताला हानी पोहचवून इथल्या स्थानिक ग्रामस्थांवर प्रशासन हा प्रकल्प थोपवू पाहत असेल, तर येणाऱ्या काळात या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयीन लढाई व वेळ पडल्यास रस्त्यावरची लढाई लढण्याची तीव्र व संतप्त भूमिका ग्रामस्थांमधून व्यक्त केली जात आहे.