मुंबई : शेतकऱ्यांच्या वारसहक्क नोंदी आता अधिक सुलभ आणि विनामूल्य पद्धतीने होतील, कारण महाराष्ट्र सरकारने ‘जिवंत सातबारा’ नावाची विशेष मोहीम सुरू केली आहे. 1 एप्रिलपासून ही मोहीम राज्यभर लागू करण्यात आली असून, अनेक जिल्ह्यांमधून सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागला आहे. या उपक्रमामुळे वारसांना जमिनीसंबंधी व्यवहार तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेणं आता अधिक सोपं होणार आहे.
मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना नोंदणीची मोठी सुविधा
गेल्या अनेक वर्षांपासून सातबारा उताऱ्यावर वारसांची माहिती वेळेवर नोंदली जात नसल्यामुळे शेतकरी कुटुंबांना अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागत होतं. खास करून सरकारी योजना, पीककर्ज, अनुदान यासाठी अडथळे निर्माण होत होते. या पार्श्वभूमीवर ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेच्या माध्यमातून सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांची माहिती अधिकृतरित्या सातबारा उताऱ्यावर नोंदवून जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत स्पष्टता निर्माण करणे आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः मोफत आहे, आणि कोणतीही फी आकारली जाणार नाही, यामुळे शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे
नोंदणीसाठी अर्जदाराने संबंधित तलाठ्याकडे खालील कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा: –
मृत्यू प्रमाणपत्र
वारस प्रमाणपत्र/शपथपत्र
ग्रामपंचायत किंवा पोलिस पाटील यांचा दाखला
सर्व वारसांची माहिती रहिवासी पुरावा (उदा. तलाठी कार्यालयाचा दाखला)
तलाठी संबंधित माहिती तपासून अहवाल मंडळ अधिकाऱ्यांकडे सादर करतो. अंतिम नोंदणी ‘ई-फेरफार प्रणाली’द्वारे सातबारा उताऱ्यावर केली जाते.
या मोहिमेमुळे होणारे फायदे
वारस नोंदणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल
कायदेशीर अडथळे टळतील
सरकारी योजना आणि कर्ज मिळवणं सोपं होईल.
वारसांच्या नावावर अधिकृत जमीन नोंद उपलब्ध होईल
*शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त*
ठरणारी ही मोहीम त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर कायदेशीर अधिकार देणारी ठरणार आहे. ‘जिवंत सातबारा’ केवळ कागदपत्रांची पूर्तता नाही, तर एक सामाजिक बांधिलकी जपणारी आहे.
