मुंबई : अर्थसंकल्पामध्ये अजित पवार यांनी राज्यातील वीजदर कमी होणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र ग्राहकांच्या या आनंदावर एका महिन्यात विरजण पडले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीनेही नवीन वीजदर लागू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशांना महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2025 पासून नव्या दर कपातीचा निर्णय लागू होणार नाही.
दरम्यान या निर्णयामध्ये काही चुका असल्याचा महावितरणच्या निर्देशास आले आहे. याचे नुकसान विविध प्रकारच्या 20 ग्राहक आणि वीज वितरण क्षेत्रातील घटकांना होणार आहे. महावितरणचा देखील तोटा वाढत असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. याबाबत महावितरणच्या वकिलांनी एप्रिल २०२५ च्या अखेर एक पुनरावलोकन याचिका दाखल केली जाणार असल्यास सांगितलं आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करेपर्यंत वीज वितरण कंपनीने घेतलेल्या दर कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामध्ये नागरिकांना मोठा दिला मिळाला होता. येत्या पाच वर्षामध्ये राज्यातील वीजदर कमी होणार असल्याचं देखील अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं होतं. महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. असं पवार यांनी सांगितलं होतं.
ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये 1 लाख 13 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज होता. यामुळे, राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील. अजित पवार यांनी राज्यात होणारी गुंतवणुकीचा आढावा देखील अर्थसंकल्पीय भाषणात घेतला होता.
