राज्याच्या तुलनेत कोकणात महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी : राज्य महिला आयोगाच्या रूपाली चाकणकर
रत्नागिरी : राज्याच्या तुलनेत कोकणासह रत्नागिरीत महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण खूप कमी आहे. ज्या तक्रारी आहे, त्यातील बहुतांश तक्रारी कौटुंबिक वादाच्या आहेत. कार्यालय ठिकाणी होणाऱ्या छळाच्या दोन तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर कारवाई केली जाईल; मात्र सरकारी, खासगी संस्थांमध्ये ज्या ठिकाणी कार्यालय अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही अशा अस्थापनांना कुलूप ठोकून ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर चिपळूण येथे वन स्टॉप सेंटर सुरू करण्याला मंजूरी देण्यात आल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील महिलांबाबातच्या कामकाज, गुन्हे , छळ, योजनांचा लाभ याचा आढावा घेतला. त्यानंतर त्या पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, मी राज्याचा दुसऱ्यांदा दौरा करत आहे. महिला आपल्याकडे तक्रारी घेवून येण्यापेक्षा महिला आयोग आपल्या दारी ही संकल्पना आपण राबविली आहे. त्याला महिलांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. महिला स्वत:हून तक्रारी घेवून येत आहेत. त्यांच्या समस्या सुटत आहेत. याचे आपल्याला समाधान असल्याचे श्रीमती चाकरणकर यांनी सांगितले.
आपण राज्यभर दौर करतो. काही जिल्ह्यांमध्ये माहिलांच्या छळाचे प्रमाण जास्त आहे. त्या तुलनेत कोकण व विषेश रत्नागिरी महिलांच्या छळाचे प्रमाण खूप कमी आहे. येथे महिलांचा सन्मान केला जातोय हे कौतुकास्पद असल्याचे त्या म्हणाल्या.
आजच्या आढावा बैठकीत एकूण १३८ तक्रारी आल्या आहेत. त्या ८९ केसेस कौटुंबिक आहेत. २ तक्रारी महिलांच्या छळाच्या असून त्यांची दखल गांभीर्याने घेण्यात आली आहे. अन्य तक्रारी मालमत्तेच्या असून त्यांनाही न्याय देण्याचा प्रयत्न आयोग करेल, असे श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले.
सरकारी, खासगी संस्थांमध्ये ज्या ठिकाणी कार्यालय अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत. सरकारी ३९३ कार्यालयांपैकी केवळ १९५ ठिकाणी, तर खासगी ४०० पैकी १९ ठिकाणीच समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. अन्य समितीची स्थापना न झालेल्या ठिकाणी कामगार आयुक्तांना धाड टाकून तात्काळ समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. जे सरकरी किंवा खासगी कार्यालय समिती स्थापन करणार नाही, त्या अस्थापनांना कुलूप ठोकून ५० हजारांचे दंड करण्याचे आदेश दिल्याचे श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या.
अन्यायग्रस्त महिलांना तात्काळ मदत मिळाली पाहिजे. यासाठी रत्नागिरीत वन स्टॉप सेंटर आहे. मात्र चिपळूण, खेड, दापोली, गुहागर, मंडणगड या भागासाठी चिपळूण येथे नव्याने हे सेंटर सुरू केले जाणार आहे. आजच्या बैठकीत त्याला मंजूरी देण्यात आली आहे. रत्नागिरीत बाल विवाहचे प्रमाणही कमी आहे; मात्र बाल विवाह होवूच नयेत यासाठी ग्रामपातळीसह पोलीस विभागाने सतर्क राहण्याच्या सूचना श्रीमती चाकणकर यांनी दिल्या आहेत.
गर्भपाताचे प्रमाण ही अत्यल्प आहे. तरीही नियमित रजिस्टर तपासणी, सोनोग्राफी सेंटर तपासणी सुरूच ठेवा. मनोधैर्य योजनेच्या लाभासाठी ६९ प्रस्ताव आले आहेत. त्यातील २७ प्रलंबित असून २९ मंजूर करण्यात आले आहेत. १३ प्रस्तावांना अनुदान देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात बलात्काराचे २३ गुन्हे घडले असून त्यातील २२ प्रकरणात कारवाई झाली आहे. महिलांसाठीभ स्वच्छतागृहे, हिरकणी कक्ष, शाळेतील मुलींना दामिनी पथकाची ओळख आदी उपक्रम राबविण्याचे आदेश श्रीमती चाकणकर यांनी दिले.
