परभणी घटनेप्रकरणी रत्नागिरी भारतीय बौद्ध महासभेतर्फे मुख्यमंत्र्यांसह पोलीस महासंचालकांना निवेदन

रत्नागिरी : परभणी शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा परिसरात संविधानाची प्रतिकृती प्रत ठेवण्यात आली होती. एका माथेफिरुने संविधानाच्या प्रतीकृतीची विटंबना केली. या घटनेची परभणी शहरासह आता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तीव्र पडसाद उमटत आहे. परभणी हिंसाचाराच्या घटनेनंतर एका संविधानवादी देशप्रेमीचा मृत्यू झाला आहे. याच घटनेचा निषेध सोशल मीडियासह रस्त्यावर उतरून आंबेडकरी अनुयायांकडून संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने आज (१६ डिसेंबर) दि बुद्धीस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे आणि पोलीस अधीक्षकांच्या तर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, परभणी येथे १० डिसेंबर २०२४ रोजी देशद्रोही समाज कंटकाने भारतीय संविधानाच्या प्रतीकृतीची विटंबना केली आहे. या देशद्रोही कृत्याचा दि बुध्दिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीने जाहीर निषेध करत आहोत. भारतीय संविधानाच्या प्रतीकृतीची विटंबना करणाऱ्या देशद्रोही समाज कंटकांवर भारतीय संहितेच्या देशद्रोही कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी आणि सीबीआय चौकशी करून यातील मास्टर माइंडचा शोध घेण्यात यावा. तसेच सोमनाथ सूर्यवंशी या संविधान प्रेमी तरुणाला अमानुष मारझोड करून कस्टडीमध्ये डांबण्यात आले त्या कस्टडीमध्ये त्याचा मृत्यू झाला आहे. त्याच्या मृत्यूला कारणीभूत असणारे पोलीस अधिकारी यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. अशी मागणी देखील संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याच्या आंबेडकरी समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

परभणी जिल्ह्याचे पोलिस, जिल्हा प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या निरपराध नागरिकांना द्वेष भावनेतून पोलिसांनी अमानुष मारहाण केली आहे, त्यांच्यावर देखील कठोर कारवाई करावी आणि बौद्ध समाजावर द्वेष भावनेतून केले जात असलेले कोंबिंग ऑपरेशन त्वरित थांबवावे व निर्दोष स्त्रिया, तरुणांवर दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेऊन त्यांना मुक्त करण्याची मागणी निवेदनातून नमूद करण्यात आली आहे.

यात पुढे म्हटले आहे की, देशद्रोही समाज कंटकावर योग्य ती कठोर कारवाई न झाल्यास जिल्ह्यातील संपूर्ण बौद्ध समाज व संविधान प्रेमी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहिल. अशा इशारा देखील या निवेनाद्वारे भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने देण्यात आला आहे.