गुहागर शहरामधील सात व्यावसायिकांना भाडेपट्टीच्या दंडाची नोटीस 

गुहागर : शहर नाक्यावरील श्री व्याडेश्वर मंदिरालगत असलेल्या सात व्यावसायिकांना त्यांनी १९६७ पासून शासनाकडे भाडे भरले नसल्याने त्याच्या वसुलीची तब्बल २ कोटी २२ लाख ३१ हजार ४९० नोटीस गुहागर महसूल विभागाच्या वतीने बजावण्यात आली आहे. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, कोकण विभागात सुरू राहिलेल्या अपीलावर महसूलच्या बाजूने निकाल कायम राहिल्याने ही वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. गुहागर महसूल विभागाची ही सर्वात मोठी कार्यवाही म्हणावी लागेल.

शहर नाक्यातील सात जणांना महसूलच्या जागेवर भाडेपट्टयावर जागा देण्यात आली होती. १९६७ पर्यंत या जागांचा भाडेपट्टा भरण्यात आला होता. त्यानंतर यातील काहींनी आपण कब्जेदार असल्याचाही दावा गुहागर महसूलबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयात केला होता; परंतु या सर्वांची तपासणी सुरू असताना ही जागा महसूल विभागाची असल्याची नक्की झाल्यावर या सातजणांना ते भाडेपट्टयावर असल्याने इतर अधिकारात ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर या सातही जणांना या जागेचे १९६७ पासूनचे भाडे व्याजासहित भरण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. या आदेशाविरोधात येथील व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपिल केले होते. यावर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी महसूलच्या बाजूने निकाल देत भाडेपट्टी वसुलीचा आदेश दिला होता.

दरम्यान २०२२ मध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी भाडेपट्टी दंड वसुलीचा दिलेल्या निर्णयावर या व्यावसायिकांना अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे अपील केले होते; मात्र या अपीलाचा निकालही महसूल विभागाच्या बाजूने लागला असून, नुकतेच या सातही जणांना १९६७ सालापासूनचा त्यांना नेमून दिलेल्या जागेचे भाडेपट्टा दंड भरण्याची नोटीस बजावली आहे. यामध्ये लिलावती पुरूषोत्तम पोतदार यांना ९ लाख १४ हजार १२४ रुपये, सुधाकर रघुनाथ कामेरकर यांना ६ लाख ७८ हजार ६४० रुपये, उर्मिला अरविंद वेल्हाळ यांना ७ लाख ३१ हजार २९९ रुपये, निर्मला बारटक्के यांना २९ लाख २५ हजार १९६ रूपये, अंजली सुर्यकांत बाकरे यांना ३ लाख ८६ हजार १२० रूपये, मनोज अरविंद बारटक्के यांना ७ लाख ३१ हजार २९९ रूपये, रवींद्र भरत बावधनकर यांना १८ लाख ६४ हजार ८१२ रुपये भाडेपट्टा दंडाची वसुली बजावणी करण्यात आली आहे. या निर्णयाविरोधात या व्यावसायिकांना ९० दिवसांच्या आत महसूल मंत्री यांच्याकडे अपील करण्याची संधी उपलब्ध आहे; मात्र या वसुलीच्या नोटीसमुळे ही सर्वात मोठी कार्यवाही ठरणार आहे. दरम्यान शहर नाक्यावरील होणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनामध्ये यातील बहुतांशी जागा जात आहे. यामुळे एका बाजूला मागील थकीत भाडेपट्टीची रक्कमही भरायची आणि जागाही हातातून जाणार आहे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.