रत्नागिरी : अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १२ जुलै २०२४ आहे. अर्जाचा नमुना व अधिक सविस्तर माहितीसाठी शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील जलद दुवे या लिंकवर जाऊन भेट द्यावी. वेबसाईटवरून अर्ज डाऊनलोड करून तो परिपूर्ण व आवश्यक त्या कागदपत्रांसह १२ जुलै रोजी सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत समक्ष अथवा पोस्टाने समाज कल्याण आयुक्तालय, ३ चर्च रोड, पुणे ४११ ००१ येथे सादर करावा. ऑनलाईन पोर्टल सुरू झाल्यास त्याबाबतची माहिती देण्यात येईल, असे समाज कल्याण सहायक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
योजनेतील लाभाचे स्वरूप
परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने पत्रामध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीपासून लागू केलेली शिक्षण फी, अभ्यासक्रमासाठी नजिकच्या मार्गानी Economy Class विमान प्रवास भाडे, (परतीच्या प्रवासासह) निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक आरोग्य विमा यावरील विद्यार्थ्याने प्रत्यक्ष केलेला खर्च विहीत केलेल्या वित्तीय मर्यादेत मूळ शुल्क भरणा पावती, प्रवासाचे मूळ तिकीट, मूळ बोर्डिंग पास, परतीच्या प्रवासाचे तिकीट आदी तपासून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर भारतीय रुपयामध्ये प्रतिपूर्ती केली जाईल.
सर्वसाधारण पदव्युत्तर पदवीसाठी २ वर्ष किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्या अभ्यासक्रमासाठी नजिकच्या मार्गाने Economy Class विमान भाडे, परतीच्या भाड्यासह, शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक आरोग्य विमा यासह एका विद्यार्थ्यामागे प्रतिवर्षी ३० लाखांच्या मर्यादेत, तर पीएचडीसाठी ४ वर्ष किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्यासाठी प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्षी ४० लाखांच्या मर्यादेत शाखा/अभ्यासक्रम निहाय मार्गदर्शक तरतुदीनुसार परदेशी शिष्यवृत्ती अदा करण्यात येईल.
विद्यार्थ्यास वार्षिक निर्वाह भत्ता अमेरिका व इतर राष्ट्रांसाठी USD१५४०० तर युकेसाठी GBP९९०० इतक्या रक्कमेच्या मर्यादेत निर्वाह भत्ता संबंधित विद्यार्थ्याच्या परदेशातील वैयक्तिक खात्यामध्ये जमा केला जाईल. यानिर्वाह भत्त्याची रक्कम ही नमुद पदव्युत्तर पदवी/पदविका व असलेल्या प्रतिवर्ष ३० लाखांच्या, तर पीएचडीसाठी असलेल्या प्रतिवर्ष ४० लाखांच्या मर्यादेमध्ये अंतर्भूत आहे.
योजनेच्या अटी व शर्ती
विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विद्यार्थी अनुसूचित जाती/नवबौध्द घटकातील असावा. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३५ वर्षे व पीएचडीसाठी ४० वर्षे ही कमाल वयोमर्यादा असेल. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. (विवाहित महिला उमेदवारांनी पतीकडील कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला देणे आवश्यक आहे. जर विवाहित महिला उमेदवार विधवा, घटस्फोटीता असून वडिलांकडे वास्तव्यास असल्यास महिला उमेदवाराने वडिलांकडील कुटुंबाच्या उत्पन्नानुसार अर्ज केल्यास तसे कायदेशीर कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.) परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत दोन वर्षे (दिनांकानुसार) कालावधीचाच एमबीए अभ्यासक्रम अनुज्ञेय राहील. भारतीय आयुर्विज्ञान परीषदेच्या संकेतस्थळावरील एमडी व एमएस अभ्यासक्रमच प्रवेशासाठी पात्र असतील. शिष्यवृत्ती द्यावयाच्या एकूण जागेपैकी ३० टक्के जागांवर मुलींची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येईल. जर त्याप्रमाणात मुलींचे प्रवेश अर्ज प्राप्त न झाल्यास त्या जागेवर मुलांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्याचे अधिकार निवड समितीला राहतील. या योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील एका विद्यार्थ्यांस फक्त एकदाच घेता येईल. एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त मुलांना ही शिष्यवृत्ती लागू राहणार नाही. ही शिष्यवृत्ती एकाच वेळेस मान्य करण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त वेळेस विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असणार नाही.
पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी पदवी परीक्षेत व पीएचडीसाठी पदव्युत्तर परीक्षेत किमान ७५ टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. ही पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम त्याने अर्जाच्या दिनांकाला उतीर्ण केलेला असावा. परदेशातील शिक्षण संस्था ही जागतिक क्रमवारीत (QS World University Rank) २०० च्या आत असावी. तथापी २०० मधील The University of South Wales (UNSW Sydney), Australia हे विद्यापीठ या योजनेतून वगळण्यात येत आहेत. (जाहिरातीसोबतचे यादीतील) शासनाने सर्व विभागाच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या निकषामध्ये समानता आणण्यासाठी सर्वंकष धोरण ठरविले आहे. त्यामुळे नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार तयार केलेल्या सर्वंकष नियमावलीचे सर्व विभागांनी पालन करणे अपेक्षित असल्याने नियोजन विभागाने घेतलेला शासन निर्णय अंतिम असेल. या योजनेअंतर्गत लाभ घेवू इच्छित असलेल्या विद्यार्थ्यास पुढील सत्राचा लाभ मिळण्यासाठी परदेशातील प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रत्येक वेळी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असून त्यासाठी शैक्षणिक संस्था/विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, प्रगती अहवाल प्रत्येक सत्रासाठी किंवा सहा महिन्यासाठी सादर करणे अनिवार्य आहे.
