सिंधुदुर्गात ‘शाळा वाचवा’साठी आज रणशिंग; ओरोसमध्ये धडकणार ‘शिक्षण बचाव’ मोर्चा !

सावंतवाडी : “खेड्यांकडे चला” हा महात्मा गांधींचा संदेश आजच्या काळात पुसट होत चालला असून, सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. 

पटसंख्येवर आधारित जाचक संच मान्यता नियमामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक शाळा ‘कुलूप’ लागण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. या अन्यायाविरुद्ध ‘शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच’ आक्रमक झाला असून, आज सोमवारी (५ जानेवारी) सिंधुदुर्गनगरी येथे भव्य धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार (GR), पटसंख्येच्या अटीमुळे ग्रामीण भागातील शाळांमधील शिक्षक संख्या कमी होणार आहे. याचे गंभीर परिणाम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उमटत आहेत.

९३ माध्यमिक शाळांना फटका बसणार आहे.जिल्ह्यातील १९२ अनुदानित शाळांपैकी ३८ शाळा ‘शून्य शिक्षकी’ तर ५५ शाळा ‘एक शिक्षकी’ होण्याच्या मार्गावर आहेत.

प्राथमिक शाळांचे अस्तित्व धोक्यात : जि.प. च्या १ ते ७ वर्गांच्या शाळाही ‘एक शिक्षकी’ होणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर

शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने पालकांना आपल्या पाल्यांच्या भवितव्यासाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील वस्त्या ओस पडत असून घरांना कुलूपे लागत आहेत. नोकरी आणि रोजगारापाठोपाठ आता शिक्षणासाठीही गाव सोडावे लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

’शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच’ची हाक :या धोरणाविरोधात आज सोमवारी सकाळी १०:३० वाजता ओरोस फाटा सिंधुदुर्गनगरी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत विराट मोर्चा निघणार आहे. १८ ऑगस्ट २०१५ आणि १५ मार्च २०२४ चे जाचक शासन निर्णय रद्द करावेत, ही या मोर्चाची प्रमुख मागणी आहे.

”शाळा वाचल्या तरच शिक्षण खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचेल आणि ग्रामीण जीवनमान टिकून राहील. शाळा बंद झाल्यास विशेषतः मुलींच्या शिक्षणात मोठे अडथळे येतील. ज्या शाळांमध्ये आपण शिकलो, त्या टिकवण्यासाठी सर्वांनी या लढ्यात सहभागी व्हावे.”

असे आवाहन संजय वेतुरेकर – अध्यक्ष, शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच, सिंधुदुर्ग यांनी केले आहे. मंचाचे अध्यक्ष संजय वेतुरेकर आणि सचिव महेश पाटोळे यांनी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामस्थ, पालक, शिक्षणप्रेमी आणि विद्यार्थ्यांना या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

       गरीब आणि बहुजन समाजाचे शिक्षण वाचवण्यासाठी हा लढा निर्णायक ठरणार आहे. पटसंख्येवर आधारित शिक्षक संच मान्यतेचा निर्णय रद्द करणे, ही प्रमुख मागणी आहे.