पुणे शहरातील बहुचर्चित कोथरुड येथील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरण अखेर संपुष्टात आले आहे. जैन ट्रस्ट आणि गोखले बिल्डर्स यांच्यात झालेला हा मोठा जमीन व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर, गोखले बिल्डर्सने माघार घेण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार, आता धर्मादाय आयुक्तांनी हा संपूर्ण जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोथरुड येथील जैन बोर्डिंग ट्रस्टच्या जागेसंदर्भात गोखले बिल्डर्स आणि ट्रस्ट यांच्यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाला होता. शिवसेना नेते तथा माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी याप्रकरणी मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.
धंगेकर यांनी हा व्यवहार तब्बल ३००० कोटींच्या घरात असल्याचा दावा केला होता आणि मोठा भ्रष्टाचार करून जैन बोर्डिंगची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे म्हटले होते.
या आरोपांनंतर वरिष्ठ पातळीवर दबाव वाढला. मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी या कथित व्यवहारातून आपले हात काढून घेतल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर, गोखले बिल्डर्सनेही हा व्यवहार रद्द करत असल्याची घोषणा केली.
धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय आणि कायदेशीर प्रक्रिया!
गोखले बिल्डर्सने माघार घेतल्यानंतर, आता धर्मादाय कार्यालयाने कायदेशीर मार्गाने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी 4 एप्रिल 2025 रोजी या व्यवहारासंदर्भात दिलेले स्वतःचेच आदेश रद्द केले आहेत. 4 तारखेचा आदेश रद्द केल्यामुळे, त्यानंतर झालेली सर्व प्रक्रिया कायद्यानुसार आपोआप अमान्य ठरते.
गोखले बिल्डर्सने ट्रस्टला दिलेले 230 कोटी रुपये आता त्यांना परत मिळणार आहेत. मात्र, हे पैसे परत मिळवण्यासाठी गोखले बिल्डरला सिव्हिल कोर्टाची पायरी चढावी लागणार आहे. या व्यवहारासाठी भरलेली स्टॅम्प ड्युटी परत मिळवण्यासाठीही बिल्डरला कायदेशीर लढा लढावा लागणार आहे.
या निर्णयानंतर गेल्या 15 दिवसांपासून सुरू असलेला जागेच्या व्यवहाराचा आणि भ्रष्टाचाराचा विषय तात्पुरता संपुष्टात आला असे म्हणता येईल. धर्मादाय कार्यालयाकडून अधिकृत निकालाची प्रत थोड्याच वेळात प्राप्त होणार आहे.
रविंद्र धंगेकरांकडून चौकशीची मागणी कायम!
या प्रकरणातून बिल्डरने माघार घेतली असली आणि व्यवहार रद्द झाला असला तरी, शिवसेना नेते रविंद्र धंगेकर यांनी या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी अशी मागणी कायम ठेवली आहे. गुरुवारी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना धंगेकर म्हणाले, “एवढ्या मोठ्या जागेचा व्यवहार कोणी केला, याचा तपास झाला पाहिजे.राजकारणी यांचे काय लागेबांधे आहेत, याची चौकशी झाली पाहिजे. धंगेकर यांनी धर्मादाय आयुक्तालयाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. धर्मादाय आयुक्तालयात अनेक वर्षे प्रकरणे प्रलंबित (Pending) राहतात, पण या प्रकरणात लगेच सगळं का करण्यात आले.
