मतदारांना शहाणे करणारा लढवय्या.

मतदारांना शहाणे करणारा लढवय्या.         ✒️महेश सरलष्कर

सध्या देशभर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असताना ‘एडीआर’ची लढाई अधिक तीव्र झाली आहे. अशा ऐन मोक्याच्या क्षणी जगदीप छोकर निघून गेले आहेत…

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील नेतेमंडळींना रस्त्यावरील घाण साफ करण्यासाठी कॅमेऱ्यांची गरज भासू लागली आहे. ते पांढऱ्या रंगाचे कपडे घालून, हातात झाडू घेऊन येतात आणि स्वच्छता करतात हे दृश्य अनेकांनी पाहिले असेल. पण, याच नेतेमंडळींनी लोकशाही व्यवस्था, निवडणूक यंत्रणा अस्वच्छ करून टाकली आहे हे सोयिस्करपणे विसरले जाते. देशातील नेतेमंडळी भ्रष्ट, लबाड आहेत हे लोकांना माहीत नाही, असे नाही पण, त्यांनी निर्माण केलेली घाण साफ कशी करायची हे त्यांना कदाचित कळले नसावे. जगदीप छोकर यांनी लोकांना हा मार्ग दाखवून दिला. या देशातील लोकशाहीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी काय केले पाहिजे हे छोकर यांनी सांगितले, त्यासाठी त्यांनी रस्ता दाखवला, जिथे रस्ता नव्हता, तिथे तो तयार केला. त्यांना प्रत्येक वेळी नवा अडथळा पार करावा लागला पण, छोकर त्यापलीकडे गेले आणि त्यांनी लोकांना, ‘आता तुम्ही नेतेमंडळींना जाब विचारा’, असे सांगितले. लोकांनीही लोकप्रतिनिधींना जाब विचारला. जगदीप छोकर यांचे हे सर्वात मोठे योगदान म्हणता येईल.

देशातील निवडणूक व्यवस्थेमध्ये गेल्या काही वर्षांत जेवढ्या म्हणून सुधारणा झाल्या, यंत्रणेमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे जेवढे प्रयत्न झाले, त्यामागे जगदीप छोकरच होते. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या संस्थेचे छोकर सह-संस्थापक. ‘एडीआर’च्या माध्यमातून छोकर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्याचे काम अव्याहतपणे करत राहिले. सध्या देशभर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर कधी नव्हे इतका संशय घेतला जात असताना, आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असताना ‘एडीआर’ची लढाई अधिक तीव्र झाली आहे, अशा ऐन मोक्याच्या क्षणी छोकर निघून गेले आहेत.

‘एडीआर’च्या संस्थापक सदस्यांमध्ये अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांचाही समावेश होतो. रानडे ‘लोकसत्ता’ परिवाराशी जोडलेले आहेत. त्यांच्यामुळे असेल वा अन्य कारणांमुळे असेल, छोकर यांना ‘लोकसत्ता’च्या कार्याबद्दल नीट माहिती होती. त्यांच्या दक्षिण दिल्लीतील घरी ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांच्याबरोबर छोकर यांच्याशी गप्पा मारता आल्या होत्या. त्यावेळी ‘लोकसत्ता’ संदर्भात ते जाणून होते हे लक्षात आले. आम्ही गेलो तेव्हा परदेशी वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीशी ते अत्यंत गंभीर चर्चा करत होते. हा प्रतिनिधी गेल्यानंतर आमच्याशी छोकर यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणांसंदर्भातील न्यायालयीन लढाईपासून त्यांच्या घरातील घुबडांच्या असंख्य प्रतिकृतींबद्दल गप्पा मारल्या होत्या. या प्रतिकृती बहुधा त्यांच्या पत्नीमुळे घरात येत गेल्या होत्या. पण, छोकर स्वत: पक्षीनिरीक्षक होते. हेही त्यामागील कारण असेल. देशात ज्या क्षेत्रात छोकर स्वच्छता करू पाहात होते, तिथे हाती निराशा येण्याचीच शक्यता जास्त असते. कोणत्याही देशात राजकीय व्यवस्था स्वच्छ करणे हे सोपे काम नसतेच, भारतात तर ते कधीच नव्हते. अशा वेळी सातत्याने आशावाद जागृत ठेवून काम करत राहावे लागते. प्रत्येकासाठी हा मार्ग वेगवेगळा असतो, कदाचित छोकर यांच्यासाठी पक्षी निरीक्षण हा तो मार्ग असेल. वैयक्तिक असो वा ‘एडीआर’च्या माध्यमातून असो, छोकर यांचा मोठा लोकसंपर्क होता. सामाजिक चळवळीत कार्यरत योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अंजली भारद्वाज यांच्यापासून माजी केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय कुरेशी, अनेक पत्रकार, वकील अशांबरोबरचा संपर्क, सल्लामसलत त्यातूनच छोकर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी वेगवेगळ्या न्यायालयीन लढाया लढू शकले असे म्हणता येईल.

सध्या देशभर गाजत असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष, सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मोहिमेविरोधात छोकर न्यायालयीन लढाई लढत होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये ही मोहीम सुरू केली तेव्हा ‘एडीआर’ने विरोध केला होता. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. पण, तरीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशभर ‘एसआयआर’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीशी ‘एसआयआर’ला जोडले जाऊ नये, असा प्रमुख आक्षेपाचा मुद्दा होता. आयोगाने मतदारयादीतून मतदारांना वगळण्याची वापरलेली पद्धत कशी चुकीची ठरते, त्यामुळे होणारे गंभीर परिणाम याबाबत न्यायालयात सविस्तर मांडणी केली जात आहे. न्यायालयाच्या बाहेर लोकांना ‘एसआयआर’च्या दुष्परिणामांची माहिती देण्यासाठी छोकर अलीकडच्या काळात देशभर भ्रमंती करत होते. त्यांची ठिकठिकाणी व्याख्याने आयोजित केली जात होती. ते काम आता अपुरे राहिले.

इंजिनीअर, वकील, प्राध्यापक, संशोधक, वाचक-लेखक, व्याख्याते असे छोकर बहुश्रुत होते. ‘आयआयएम-अहमदाबाद’मध्ये छोकर यांना प्रा. त्रिलोचन शास्त्री भेटले. हे शास्त्री पुढे आयआयएम-बंगलोरचे डीन झाले. छोकर, शास्त्री, रानडे आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी एकत्र येऊन २६ वर्षांपूर्वी १९९९ मध्ये ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या संस्थेची स्थापना केली. दर पाच वर्षांनी लोक मतदान करतात, पण त्यांना निवडणूक प्रक्रियेतील दोषांची माहिती करून दिली पाहिजे. लोकांनी मतदान कोणत्याही पक्षाला करावे, तो त्यांचा हक्क आहे, पण मतदान करण्यापूर्वी मतदाराला त्यासंदर्भात माहितीच्या आधारे मत बनवता आले पाहिजे. त्यासाठी व्यासपीठ निर्माण केले पाहिजे, असे छोकर यांचे म्हणणे होते. ‘एडीआर’ हे ते व्यासपीठ ठरले. गेल्या वर्षी २०२४ मध्ये ‘एडीआर’ने जिंकलेली मोठी लढाई म्हणजे ‘इलेक्टोरल बॉण्ड’चा खात्मा. या बॉण्डच्या माध्यमातून गोपनीयरीत्या राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्या जात होत्या. राजकीय पक्षांच्या व्यवहारांमध्ये आणि राजकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी देणग्यांची बॉण्ड पद्धत निर्माण केली गेली, पण ही पद्धतच मुळात अपारदर्शी होती. ‘इलेक्टोरल बॉण्ड’ माध्यमातून राजकीय पक्षांनी देणग्या घेणे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले. या गोपनीय देणग्यांच्या या पद्धतीत राजकीय पक्ष आणि कॉर्पोरेट कंपन्या यांच्यामध्ये हितसंबंध कसे दडलेले असतात, हे या निकालानंतर प्रसारमाध्यमांनी उघड केले. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी बनवण्यासाठी ‘एडीआर’ने न्यायालयात अनेक याचिका केल्या. छोकर हे वकील असल्यामुळे कायद्यातील गुंतागुंत आणि बारकावे त्यांना माहीत होते, न्यायालयात याचिका करताना छोकर अनेकदा ड्राफ्टिंगमध्ये सहभागी होत. २००२-०३ मध्ये ‘एडीआर’च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला होता, निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लोकांसमोर जाहीर करण्याची सक्ती करण्यात आली. आपले लोकप्रतिनिधी किती मोठे गुन्हेगार आहेत, याची लोकांना माहिती मिळू लागली. त्यांच्याकडे संपत्ती किती आहे, ती पाच वर्षांत किती वाढली, याचे आकडेही कळू लागले. त्यावरून आपला नेता किती भ्रष्ट आहे हेही लोकांना समजू लागले. तरीही हे नेते निवडून येत असले तरी, जनतेला आपला भ्रष्टाचार कळतो हे नेत्याला लपवता येत नाही हीदेखील मोठीच गोष्ट म्हणायला हवी! ‘एडीआर’ वेळोवेळी ही आकडेवारी प्रसिद्ध करत असते. राजकीय पक्षांच्या प्राप्तिकर परताव्याची माहितीही ‘एडीआर’मुळेच लोकांना मिळू लागली. केंद्रीय माहिती आयोगाने ही माहिती जाहीर करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक केले.

केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीच्या प्रक्रियेला ‘एडीआर’ने आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एडीआर’चा मुद्दा मान्य करत ही निवड पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते या तीन सदस्यांच्या समितीने करावी असा निकाल दिला होता. यासंबंधात कायदा करण्याची सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती. हा कायदा करताना केंद्र सरकारने या निवड समितीमधून सरन्यायाधीशांची सदस्य म्हणून गच्छंती केली. गेल्या वर्षी ‘एडीआर’ने सर्वच्या सर्व ‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणी झाली पाहिजे अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मतदानयंत्रांमध्ये फेरफार केले जात असल्याचा आरोप झाल्याने मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्याची मागणी ‘एडीआर’ने केली होती. पण ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे मान्य केली नाही. व्हीव्हीपॅट मशीन निवडणुकीच्या निकालानंतर ४५ दिवस सुरक्षित ठेवले जातील, शिवाय, निकालानंतर सात दिवसांच्या आत त्याला आव्हान देता येईल असे आदेश न्यायालयाने दिले. ‘एडीआर’ने अडीच दशके देशातील लोकशाहीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा मार्ग दाखवला, त्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढलीच, त्याचबरोबर त्याचे जनचळवळीत रूपांतर करण्याचाही प्रयत्न केला. तिला मिळालेल्या यशामध्ये छोकर यांची सक्रियता कारणीभूत होती हे नाकारता येणार नाही.