देशातील सुमारे 1.17 कोटी अपात्र लाभार्थ्यांचे स्वस्त धान्य बंद होणार!
देशातील सुमारे 1.17 कोटी रेशनकार्डधारकांना केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्याने विविध मंत्रालये व सरकारी संस्थांच्या डेटाबेसचा अभ्यास करून अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवली असून, त्यांची नावे रेशनकार्ड यादीतून हटवली जाणार आहेत. हा निर्णय लागू झाल्यास लाखो कुटुंबांना सध्यापर्यंत मिळणारे स्वस्त धान्य बंद होईल.
सरकारच्या अहवालानुसार, ज्या कुटुंबांकडे उत्पन्नाची ठोस साधने आहेत, त्यांना स्वस्त धान्याचा लाभ घेण्याची गरज नाही. त्यामुळेच आयकर भरणारे करदाते, चारचाकी वाहनांचे मालक आणि कंपन्यांचे संचालक या गटांना ‘अपात्र’ श्रेणीत टाकण्यात आले आहे. यामध्ये कोणाला टाकण्यात आलं आहे जाणून घेऊयात.
‘ही’ लोक ठरली अपात्र
तब्बल 94.71 लाख रेशनकार्डधारक हे करदाते असल्याचे आढळले.
17-51 लाख लोकांकडे चारचाकी वाहने आहेत.
तर 5.31 लाख लोक कंपनी संचालक आहेत.
या सर्वांची नावे मिळून 1.17 कोटी इतकी प्रचंड संख्या बनते आणि ती थेट अपात्र ठरणार आहे.
केंद्राने या तपासणीसाठी सीबीडीटी (आयकर विभाग), सीबीआयसी (कस्टम्स व जीएसटी), कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, पीएम किसान योजनेचा डेटाबेस अशा विविध संस्थांची मदत घेतली. मिळालेली माहिती पडताळून नवा अहवाल तयार झाला आणि आता ही यादी राज्यांना पाठवण्यात आली आहे. राज्यांच्या ब्लॉक मुख्यालयांपर्यंत ही माहिती पोहोचवली गेली असून स्थानिक पातळीवर कारवाईला सुरुवात होणार आहे.
राज्यांची जबाबदारी वाढली
केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, रेशनकार्ड यादीचं रिव्हूव करणे, डुप्लिकेट कार्ड किंवा अपात्र कार्डधारकांना हटवणे ही जबाबदारी राज्यांची आहे. त्यामुळे येत्या काळात ग्रामपंचायत ते जिल्हा प्रशासन पातळीवर मोठ्या प्रमाणात छाननी होणार आहे.30 सप्टेंबरपर्यंत ही कारवाई पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
सरकारच्या मते, अपात्र लोकांची नावे वगळल्यानंतर वेटिंग लिस्टमध्ये असलेले पात्र आणि खरंच गरजू कुटुंब आता योजनेंतर्गत सामील होऊ शकतील. त्यामुळे सरकारी धान्य वितरण योजनेचा लाभ योग्य कुटुंबांपर्यंत पोहोचेल, असा दावा केंद्राने केला आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांना अचानक झटका बसणार आहे. अनेकांना स्वस्त धान्य मिळणे बंद होईल, तर दुसरीकडे गरीब आणि पात्र लाभार्थ्यांसाठी नवा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे आगामी काही महिन्यांत रेशन योजनेत मोठे बदल दिसून येण्याची शक्यता आहे.
