मी प्रसाद लाड बोलतोय, आताच्याआता निधी बीडला वर्ग करा’, खळबळजनक माहितीने सभागृह हादरलं!
मुंबई : “माझं खोटं लेटरहेड वापरलं. एकच नाही तर एआय या नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून माझा आवाज काढून फोनवरती पण बोलले आणि सांगितलं की मी प्रसाद लाड बोलतोय. तुम्ही आत्ताच्या आत्ता निधी वर्ग करा”, असा धक्कादायक प्रकार घडल्याची माहिती विधान परिषदेचे आमदार प्रसाद लाड यांनी सभागृहात दिली.
“रत्नागिरी जिल्हा कलेक्टर ऑफिसमधून मला फोन आला की, बीड जिल्ह्यातून कुणीतरी पत्रव्यवहार केलाय. त्यावर माझी खोटी सही करून 3 कोटी 20 लाख रुपये हे रत्नागिरीतून बीडला वर्ग करण्यात यावेत, असं लिहिलं आहे. त्यामध्ये 36 कामांची यादी ही दिली आणि हे पैसेही वर्ग झाले. मात्र नवीन आलेल्या डीपीओ यांना काहीतरी डाऊट आला म्हणून त्यांनी तात्काळ मला फोन केला आणि विचारलं की इतका निधी तुम्ही बीड जिल्ह्याला दिला आहात का? आणि मग मी लेटरहेड जेव्हा मागवलं तेव्हा असं लक्षात आलं की माझं लेटरहेड खोटं वापरण्यात आलं आहे”. अशी धक्कादायक माहिती आमदार प्रसाद लाड यांनी दिली.
आता या नव्या प्रकरणाने कोकणातच नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. या सगळ्याबाबत नावं कळलेली आहेत, कोण आहेत, ते जे कोणी असतील कोणत्याही पक्षाचे असतील, तरी त्यांना अटक झाली पाहिजे, अशी मागणी प्रसाद लाड यांनी सभागृहात केली आहे.
“माझी सरकारला विनंती आहे की हे माझ्या बाबतीत घडलं. याआधी श्रीकांत भारतीय यांच्या बाबतीतही हेच घडलं होतं. आणि हा विषय पंधरा-वीस लाख रुपयांचा असता तर समजलाही नसता. 3 कोटी 20 लाख रुपयांचा विषय आहे. हा विषय आपल्याला सगळ्यांनी गांभीर्याने घेतला पाहिजे. ही बाब गंभीर आहे. सरकारने याच्याबाबतीत आता नवीन टेक्नॉलॉजी ओटीपी सिस्टम आणावी. आमदारांकडून ओटीपी असेल आणि मग त्यानंतर निधी दिला जाईल, असं काहीतरी सिस्टम नवीन तंत्रज्ञान सरकारने आणावं”, अशी विनंती भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांनी केली. पावसाळी अधिवेशनात पॉईंट ऑफ व्ह्यू इन्फॉर्मेशनद्वारे सभागृहात त्यांनी हा महत्त्वाचा मुद्दा मांडत सरकारचे लक्ष वेधले.
प्रसाद लाड पुढे म्हणाले, आपले पीए असतील किंवा अन्य कोणी, याबाबतीत सरकारने पोलिसांना निर्देश द्यावेत, असं सांगत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांनी पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात मांडला आणि सरकारचे लक्ष वेधून घेतलं आहे. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी या सगळ्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत शासनाने कारवाई करून ठोस अशा स्वरूपाचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत.
