राज्यातील मालवाहतूकदारांचा आज संप; अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणामाची शक्यत!
मुंबई : ई-चलन कार्यप्रणालीमार्फत होत असलेल्या अन्यायकारक दंडात्मक कारवाई विरुद्ध राज्यातील मालवाहतूक, शालेय बस संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यानुसार मंगळवार, १ जुलैपासून राज्यातील सर्व मालवाहतूक संघटना एकत्र घेऊन चक्का जाम आंदोलन करणार आहेत. तर, शालेय बस संघटनांनीही बुधवार, २ जुलै रोजी संपाची हाक दिली आहे. अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे वाहनधारक आणि दररोज शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करणारे बसचालक या संपात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शालेय तसेच माल वाहतूक क्षेत्रात उद्भवणाऱ्या समस्यांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. यामध्ये वाहतूक पोलिसांकडून होणारी अकारण कारवाई, सीसीटीव्ही, वेबरेडर व जीपीएस यासारख्या सुविधांमधून ई-चालानद्वारे होणारी दंडात्मक कारवाई, तसेच शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर विद्यार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या बसवरही कारवाई केली जात असल्यांनी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्व प्रकारांविरोधात संघटनांनी संपाची हाक दिली आहे.
राज्यातील माल व प्रवासी वाहन चालकांकडून जबरदस्तीने दंडवसुली न करणे, ई-चलनच्या नावाखाली होणारी आर्थिक लूट थांबवणे व प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्यास १ जुलैपासून अनिश्चित काळापर्यंत संप करण्यात येईल. राज्य सरकारने आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास संपाला व्यापक वळण येऊन, अत्यावश्यक सेवेचा पुरवठा रोखला जाईल, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघाने मांडली आहे. संघटनांच्या मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास संपाची तीव्रता वाढून अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संघटनेच्या मागण्या काय?
* शालेय वाहतूक सेवेसंदर्भातील सर्व शिफारसी शाळा बस सेवेवर लागू केल्याची स्पष्टता देणारे ई-चलान त्वरित रद्द करावे
* सर्व मान्यताप्राप्त शाळा बस चालकांना ओळखपत्र देण्यात यावे.
* शाळा बस वाहनांवरील नियमांचे पालन करणाऱ्या वाहनांवर कोणताही दंड लावू नये.
* सरकार, आरटीओ, पोलीस आणि वाहतूक संघटनांसह संयुक्त टास्क फोर्सची स्थापना करावी.
राज्यातील सर्व संघटनांच्या प्रमुखांनी संपाला जाहीर पाठिंबा दिला असून, चक्का जाममध्ये ते सहभागी होतील. ई-चलन कार्यप्रणालीमार्फत होणऱ्या अन्यायकारक दंडात्मक कारवाईविरुद्ध मंगळवारपासून चक्का जाम आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. ही बाब वाहतूकदारांच्या हितासाठी व होणाऱ्या छळवणुकीला वाचा फोडणारी आहे. – डॉ. बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघ
राज्यातील शाळा बस मालकांनी बुधवारपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय वाहतुकीसंदर्भातील अनेक समस्यांकडे शासनाचे व वाहतूक खात्याचे दुर्लक्ष होत आहे. राज्य सरकारने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही राज्यभर शाळा बस सेवा बंद ठेवू. संपाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व शैक्षणिक संस्थांनी तात्पुरते ऑनलाइन वर्ग किंवा शैक्षणिक वेळापत्रकात बदल करावा. – अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन
