आंबा, काजुची निर्यात आता जयगडमधून होणार ! 

                 कोकणचा विकास ! र

रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदर जेएसडल्ब्यू या खासगी कंपनीने विकसीत केलेले कोकणातील एक महत्त्वाचे बंदर आहे. कोकणच्या आर्थिक उलाढातील महत्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या शेती पिकांची म्हणजेच आंबा, काजू निर्यात करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचा (जेएनपीटी) वापर करावा लागतो.

प्रामुख्याने कोकणातून हापूस आंबा निर्यात करायचा असेल तर तो वातानुकुलित कंटेनरमधून प्रथम जेएनपीटीत आणावा लागतो. जेएनपीटीवर वाहतुकीचा रहदारी जास्त असल्यामुळे कंटेनर बंदरावर आल्यानंतर जहाजांवर चढविण्यासाठी किमान दोन – तीन दिवस जातात. सुमारे १७ टनांचा एक वातानुकुलित कंटेनर कोकणातून जेएनपीटीत आणण्यासाठी तब्बल ६० ते ७० हजार रुपये खर्च करावे लागतात.

दुसरीकडे कोकणातून दरवर्षी सरासरी ५ ते ७ लाख टन काजूची निर्यात होते. मुळात कोकणातील काजू प्रक्रिया केंद्रे आफ्रिकेसह अन्य देशातून कच्चा काजू आयात करतात. तो प्रथम दक्षिणेतील तुतीकोरीन बंदरासह (वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट) अन्य बंदरात येतो. त्यानंतर रस्ता मार्गे कोकणात येतो. प्रक्रियेनंतर पुन्हा निर्यातीसाठी जेएनपीटीत येतो. जेएनपीटी बंदरावर कृषी मालाच्या निर्यातीची सुविधा असल्यामुळे किंवा वाशी येथील पणन विभागाच्या निर्यात सुविधा केंद्रात तपासणी करून आंबा, काजूची निर्यात होते.

      कृषी निर्यात अधिक वेगवान होणार

हे सर्व द्रविडी प्राणायाम आता बंद होणार आहे. कारण, जयगड बंदर येथे प्लांट क्वारंटाईन कार्यालय आणि एनएबीएल (NABL) मान्यताप्राप्त एफ.एस.एस.ए.आय (FSSAI) लॅबचे नुकतेच उद्घाटन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सागरी महामंडळ, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) आणि काजू बोर्ड, अपेडा, राज्य सरकारचा पणन विभाग, कृषी विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून जेएसडब्ल्यू जयगड बंदर येथे कृषीमाल निर्यात सुविधा केंद्र उभारण्यात आले आहे. या सुविधांचे उद्घाटन महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे संचालक परशराम पाटील यांच्या हस्ते नुकतेच झाले आहे. पाटील अपेडा, मित्रा, सागरी महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळावर संचालक म्हणून काम करतात. शिवाय ते राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे सदस्यही आहेत. परशराम पाटील यांनी समन्वयाची भूमिका घेऊन, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे आणि मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव श्रीकर परदेशी आदींच्या सामूहिक प्रयत्नातून जयगड बंदरावर शेतीमाल निर्यात सुविधा उभारण्यात आली आहे.

    कोकणचा मेवा जागतिक बाजारात जाणार

आता कोकणातील हापूस आंबा, काजू, फणस, नारळ, कोकम, मसाले तसेच मत्स्य उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी जयगड बंदराचा उपयोग करता येणार आहे. बंदरावर नवीन प्लांट क्वारंटाईन व एफएसएसआय (FSSAI) लॅब सुरू झाल्यामुळे कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी, मच्छीमार तसेच काजू व आंबा निर्यातदारांना स्थानिक स्तरावर तपासणी व प्रमाणन सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त वेळ, इंधन व वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. जयगड बंदर भौगोलिक स्थान वैशिष्टेपूर्ण आहे. खोल पाण्यातील सर्व हंगामात कार्यरत राहणारे बंदर असल्यामुळे वर्षभर निर्यात सुविधा उपलब्ध असणार आहे.

बंदरावरील विद्यमान वेअरहाऊस व कोल्ड स्टोरेज सुविधा आणि नव्याने सुरू झालेल्या निर्यात सुविधांचा वापर करून कोकण, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर व उत्तर कर्नाटकमधील शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. नजीकच्या भविष्यात जयगड बंदर कृषी-निर्यातीचे महत्त्वाचे केंद्र बनणार आहे. शिवाय शेतकरी, व्यापाऱ्यांच्या निर्यात खर्चात सुमारे दहा टक्क्यांनी बचत होणार आहे. त्यामुळे कोकणातील कृषी उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढणार आहे. स्थानिक पातळीवरून होणाऱ्या आयात – निर्यातीमुळे जयगड बंदराच्या परिसरात प्रक्रिया उद्योगांचा वेगाना विकास होऊन स्थानिक पातळीवर रोजदार वृद्धी होणार आहे. कोल्हापूर – वैभववाडी रेल्वे मार्गाला मंजुरी मिळाल्यामुळे रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक वाढून कोकणाच्या विकासाला एक नवी दिशा मिळणार आहे.

         बंदर आधारित शेती अर्थव्यवस्था

जयगड बंदराचा वापर यापूर्वीच साखर निर्यातीसाठी केला जातो. नव्याने निर्यात सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. रस्ते, रेल्वे वाहतूक सुविधा वाढल्यानंतर आता काजू, आंबा, द्राक्ष, डाळिंब, बेदाणा निर्यातीला मोठा वाव मिळणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, सोलापुरातून शेतीमाल जेएनपीटीत येण्याऐवजी थेट जयगड बंदरातून निर्यात होईल. ज्यामुळे निर्यात खर्चात बचत होणार आहे. तसेच कच्च्या काजूची आयात थेट जयगड बंदरात होऊन स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया होऊन स्थानिक पातळीवरून निर्यात झाल्यास बंदर आधारीत कृषी बंदर आधारित शेती अर्थव्यवस्था विकसीत होणार आहे. त्यामुळे कोकणच्या विकासाला वेगळी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा करता येईल.

महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाची स्थापना २०२३ मध्ये करण्यात आली. पणन मंडळाने नुकतीच काजू फळपिकाच्या क्षेत्रात वाढ करणे, नवीन बागांची लागवड करणे, काजू पिकाचे उत्पादन वाढविणे, सध्याच्या काजू बागांमध्ये सुधारणा करणे, काजूच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या जातींची आयात करणे आदी कामांची जबाबदारी काजू मंडळावर सोपविण्यात आली आहे. काजू मंडळाच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्याची विनंती मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली होती. महाराष्ट्रच्या काजू उद्योगासमोर कच्च्या मालाचा तुटवडा ही मोठी अडचण आहे. देशात काजूचे उत्पादन कमी असल्यामुळे एकूण मागणीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चा काजू आयात करावा लागतो. त्यामुळे देशामध्ये आणि राज्यामध्ये काजूची लागवड, उत्पादकता, उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने काजू मंडळाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये काजू लागवड, उत्पादन, आणि उत्पादकता याचा समावेश करण्यात यावा, असे राणे यांनी पत्रात म्हटले होते. या पत्राची दखल घेऊन काजू मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोकणात काजू आधारीत अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे.