बागायती जमिनींवर महामार्गाचा ‘रोलर’ नकोच शेतकऱ्यांची मागणी !
मुंबई :विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या चार भागांना जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मतैक्य घडवून आणणे सरकारला अजूनही जमलेले नाही. महामार्गाच्या समर्थनार्थ ठिकठिकाणी मेळावे झाले, त्यात राजकीय आवेशच अधिक दिसला. याउलट शेतकऱ्यांनी सर्वेक्षणाचे काम अनेक ठिकाणी बंद पाडले. बागायती शेती नष्ट झाल्यास भविष्यात काय, या विचाराने शेतकरी महामार्गाला विरोध करत आहेत.
१२ जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या महामार्गाचा सर्वात मोठा पट्टा पश्चिम महाराष्ट्रात आहे. तेथेच भूसंपादनास सर्वाधिक विरोध आहे. बारमाही पिकणारी जमीन कशी द्यायची हा मुद्दा जितका आर्थिक आहे, तितकाच भावनिकही आहे. ऊस, केळी, द्राक्षे ,भाजीपाला, फळे, काजू अशा नगदी पिकांचा हा सुपीक पट्टा आहे. यातून अनेक शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळत असताना शेतीवर महामार्गाचा ‘रोलर’ नको, अशी भूमिका शेतकरी घेत आहेत. एकीकडे शेतीचे उत्पादन आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करायच्या घोषणा आणि दुसरीकडे सुपीक शेती नष्ट करण्याचे धोरण, यावर शेतकरी बोट ठेवत आहेत.
मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांतील १३ तालुक्यांतील १३२ गावांमधून महामार्ग प्रस्तावित आहे. सध्या सीमांकनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यासाठी गावात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शेतकरी प्रश्नांची सरबत्ती करतात. त्यांना हुसकावून लावतात, असे चित्र आहे. ३०० हून अधिक समन्वयक गावोगावी महामार्गाचे महत्त्व सांगत फिरत आहेत. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी बागायती जमिनीतून हा मार्ग कशासाठी असा प्रश्न केला जात आहे. परळीचा अपवाद वगळता एकाही गावातील जमिनीचे सीमांकन करणे अद्याप शक्य झालेले नाही. महामार्गाला विरोध असल्याचे अहवाल सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य रस्ते विकास मंडळाला पाठविले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात ४५२ शेतकऱ्यांनी संपादनास विरोध करणारे आक्षेप दाखल केले आहेत.
महामार्गाचा सर्वाधिक लांबीचा पट्टा कोल्हापूर खालोखाल यवतमाळ जिल्ह्यातून जातो. तेथे या महामार्गाला पाठिंबा आहे. भूसंपादन प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन ‘शक्तिपीठ महामार्ग शेतकरी कृती समिती’ने जानेवारीत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. तर, अनेक समांतर मार्ग असताना शक्तिपीठ महामार्गाची गरज काय, असा प्रश्न विचारत ‘शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समिती’ ही अस्तित्वात आली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये दोन गट पडले असले तरी, नुकसानभरपाई अधिकाधिक प्रमाणात मिळावी, यासाठी त्यांचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या कृषीविरोधी धोरणाला कंटाळून अनेकजण अधिग्रहणाचा आग्रह करत असल्याचा दावा शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते मनीष जाधव यांनी केला.
कोल्हापूर-सांगली महामार्ग गेल्या १५ वर्षांपासून दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्याबाबत कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. याच रस्त्याला खेटून नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. आता या दोन रस्त्यांना जोडून शक्तिपीठ महामार्ग आखण्यात येत आहे.
