राज्य मागासवर्ग आयोग जिल्हा प्रशासनाच्या कामावर समाधानी

रत्नागिरी : उपविभागीयस्तरावर तिलोरी कुणबी जातीचे दाखले प्रलंबित नाहीत. याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे यांनी समाधान व्यक्त करतानाच, कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने संदर्भासह, अभिप्रायासह वस्तुनिष्ठ अहवाल तातडीने आयोगास सादर करावा, असे निर्देश दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे, डॉ. नीलिमा सरप (लखाडे) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काल (१५ जुलै) आढावा बैठक झाली. बैठकीला जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अध्यक्ष वैदेही रानडे, उपायुक्त उमेश घुले, उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई, अजित थोरबोले, शिवाजी जगताप, आकाश लिगाडे उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. सिंह यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सदस्यांचे स्वागत केले. उपजिल्हाधिकारी (सर्वसाधारण) शुभांगी साठे यांनी संगणकीय सादरीकरण करून सविस्तर माहिती दिली. सदस्य डॉ. काळे यांनी तिलोरी कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा याबाबत आढावा घेतला. ते म्हणाले, “सर्वांनी दोन महिने सतर्क रहा. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी दाखल्यांची प्रलंबितता ठेवू नका. आठ दिवसात ते वितरित करण्यात यावेत. आश्रमशाळा, वसतिगृहांची पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल देखील सादर करावा. नव्याने किती कुणबी नोंदी सापडल्या, जिल्हा प्रशासनाकडून आजपर्यंत किती जात प्रमाणपत्र देण्यात आलेली आहेत, तिलोरी कुणबी संदर्भात शासकीय निर्णयानुसार करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा तपशील, जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रक्रिया कशाप्रकारे पार पाडली जाते, त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने लवकरात लवकर सादर करावा.

सदस्या डॉ. सरप यांनीही जिल्ह्यातील वसतिगृहांचा सविस्तर आढावा घेतला. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना नियमानुसार सोयी-सुविधा पुरवाव्यात. त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात, विशेषत: मुलींच्या संदर्भात दक्ष रहावे असे निर्देश देतानाच, या वसतिगृहांना भेटी देवून अहवाल सादर करावा, असे त्या म्हणाल्या. जिल्हाधिकारी श्री. सिंह म्हणाले, “पालकमंत्री महोदयांनी तिलोरी कुणबीबाबत बैठक घेतली आहे. त्याचबरोबर समाजकल्याण मंत्रीमहोदयांशी वेळोवेळी झालेल्या चर्चेनुसार कार्यवाही झाली आहे. कोकण विभागात सर्वात जास्त कुणबी दाखले रत्नागिरी जिल्ह्याने दिले आहेत. १ जून २०२३ ते ३० जून २०२४ या कालावधीत इतर मागासवर्ग १७ हजार ९२३, विशेष मागास प्रवर्ग १ हजार १५७, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती ३ हजार ४८४, कुणबी २२ हजार ७०१ असे एकूण ४५ हजार १६५ दाखल्यांचे जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून इतर मागासवर्ग १ हजार ५९१, विशेष मागास प्रवर्ग १५९, विमुक्त जाती भटक्या जमाती ६२९, कुणबी १ हजार ७३० असे एकूण ४ हजार १०९ जात वैधता प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. सदस्य डॉ. काळे आणि डॉ. सरप या दोघांनीही जिल्हा प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत समाधान व्यक्त केले.