मनोज जरांगेंची मागणी मान्य, हैदराबाद गॅझेट लागू होणार; काय आहे हे गॅझेटियर? मराठा आरक्षणाशी त्याचा संबंध काय?

मुंबई: मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील पाच दिवसांपासून आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (२ सप्टेंबर) ३ वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीला पोहोचले. या भेटीत हैदराबाद गॅझेट, सातारा, औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यावर उपसमितीने मोठा निर्णय घेत, हैदराबाद गॅझेट मान्य करून, त्याचा तातडीने जीआर काढण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे नात्यातील, कुळातील आणि गावातील लोकांची चौकशी करून कुणबी सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी उपसमितीने मागितला आहे. हा मराठा समाजाचा ऐतिहासिक विजय असल्याचे सांगत, अखेर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. परंतु, हैदराबाद गॅझेट नक्की काय आहे? मराठा आरक्षणाचा त्याच्याशी संबंध काय? राज्य सरकारकडून कोणकोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत? मनोज जरांगे पाटील नक्की काय म्हणाले? जाणून घेऊयात.

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?

हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ मध्ये तत्कालीन हैदराबादमधील निजामशाही राजवटीदरम्यान प्रसिद्ध झालेला अधिकृत दस्तऐवज आहे. त्या वेळी हैदराबाद संस्थानात मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज होता; परंतु ऐतिहासिक नोंदीनुसार त्यांना सत्ता आणि नोकऱ्यांमध्ये दुर्लक्षित केले जात होते. त्यावर उपाय म्हणून निजाम सरकारने ‘हिंदू मराठा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा आदेश काढला. त्याची अधिकृत नोंद राजपत्रात (Official Gazette) करण्यात आली, जे नंतर हैदराबाद गॅझेट म्हणून ओळखले जाऊ लागले. मराठा समाजाला अधिकृत नोंदींमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून ओळखले गेले आहे. त्याचा हा पुरावा मानला जातो. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे, असा मनोज जरांगे पाटील यांचा आग्रह होता.

हैदराबाद गॅझेटची मागणी मान्य करताना सरकारने काय म्हटले?

हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस राज्य सरकारने मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. ते म्हणाले, “आपले म्हणणे आपण लेखी स्वरूपात सरकारसमोर मांडले होते. पहिला विषय म्हणजे हैदराबाद गॅझेटची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी आपली मागणी होती. त्यावर सरकारने निर्णय घेतला आहे. हा प्रस्ताव आंदोलकांना मान्य झाला की, आम्ही त्याचा जीआर काढतो, असे आश्वासन मंत्री विखे पाटील यांनी दिले आहे. उपसमितीने असा निर्णय केला आहे की, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीच्या प्रस्तावित मागणीसाठी शासन निर्णयाला मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार गावातील मराठा जातीच्या व्यक्तींना, गावातील, कुळातील, नातेवाइकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्याबाबत चौकशी करून प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यवाही प्रस्तावित आहे. म्हणजे हैदराबाद गॅझेटची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे”, असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले.

सातारा गॅझेट नक्की काय आहे? त्याबाबत काय निर्णय झाला?

सातारा गॅझेट हे जिल्हा स्तरावर प्रसिद्ध होणारे सरकारी राजपत्र आहे. त्यात जमीन व्यवहार, शासकीय आणि निवडणूक अधिसूचना, कायदेशीर माहिती व नोंदी प्रकाशित केल्या जातात. सातारा गॅझेटमध्ये काही मराठ्यांची नोंद ‘कुणबी’ म्हणून करण्यात आली असल्याचा दावा मराठा समाजाने केला आहे. सातारा गॅझेटच्या मागणीविषयी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, “सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी आपण सरकारकडे केली होती. त्याबाबत सरकारने सांगितले आहे की, सातारा संस्थान, पुणे व औंध गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, सरकारच्या मते १५ दिवसांत कायदेशीर त्रुटी दूर करून, अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकारने होकार दिला आहे.”

     मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य?

* हैद्राबाद गॅझेट तत्काळ लागू होणार

* सातारा संस्थानचे गॅझेटही कायदेशीर त्रुटी दूर करून लागू होणार

* आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणार

* आंदोलनात बलिदान दिलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना एक आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत

* मराठ्यांच्या ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतीत लावणार

* वंशवळ समिती गठित करणार

* मराठा-कुणबी एक असल्याचा जीआर काढा. त्यासाठी आम्ही तुम्हाला दोन महिन्याचा वेळ देत आहोत, असे जरांगे पाटील म्हणाले.

* सगेसोयऱ्यांची छाननी. छाननी करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. आपण त्यासाठी वेळ देऊ, असे जरांगे पाटील म्हणाले.